नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको हो : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभ–जीलगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको बताउनुभएको छ ।

विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘नेपालमा दूरसञ्चारको दिगो विकास’सम्बन्धी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० को कार्यान्वयनबाट आगामी साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागू हुने बताउनुभयो । यो परिवर्तनपछि राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने उहाँको विश्वास छ ।

“यसबीचमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ, यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने र सीमित प्राकृतिक स्रोतका रुपमा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दुरुपयोग रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ”, सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ब्याण्डविथ खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक रु डेढ अर्ब बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । सेवा प्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै लैजान सकिने उहाँको विश्वास छ ।

हालै सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि हामीले प्राथमिकता र प्रतिबद्धता स्पष्ट गरेको बताउँदै उहाँले अब हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी दश वर्षलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो । सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरेका बताउँदै उहाँले यो घोषणाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार पहिलो सर्त भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“त्यसका लागि गर्ने भनेको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास नै हो, यसका लागि सरकारले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाउने तथा सबै बस्तीसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिक कार्यभारका रुपमा अघि सारेको छ, यसका लागि सबै सेवा प्रदायकलाई सही रुपमा परिचालन गर्दै सरकारलाई आफ्नो लक्ष्यमा पु¥याउन नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रको समयाअनुकूल विकासका लागि सरकार योजनाबद्ध रुपमा अघि बढिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुशासन प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत र कानुनी सुधारका काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

“त्यसका केही सकारात्मक नतिजा पनि हामीले प्राप्त गर्न थालेका छौँ, हामीले सुशासनका पक्षमा लिएको अडान र नीतिगत सुधारका कारण राजस्वमा समेत वृद्धि हुन थालेको छ, गत आर्थिक वर्षमा कूल राजस्व रु सात अर्ब ९० लाख सङ्कलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु सात अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यसबाट हामीलाई सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिंदा नजिता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने गहिरो विश्वास पैदा भएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लामो समयदेखि गुम्सिएर बसेका अनियमितताका घटनाहरु एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक हुने र कहिलेकाही त यिनै विषय दैनिकजसो समाचार शीर्षक बन्ने अवस्थाले यो क्षेत्रमा सुशासनको निकै नै आवश्यकता छ भन्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सबैखाले अनियमितताका घटनाको छानविन र कारवाहीमा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्दै जाँदा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र सुशासनको दिशामा आउँदै गरेको महसुस भएको बताउँदै उहाँले सबैखाले अनियमिताको अन्त्य र सुशासनको प्रवद्र्धनले मात्रै दुरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा हुँदै गएको र त्यसले दुरसञ्चारको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने सरकारको विश्वास रहेको बताउनुभयो ।

दुरसञ्चार क्षेत्रलाई थप सुरक्षित महसुस हुने गरी लगानीकर्तामैत्री नियामक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र समयानुकूल नीति, कानुन र संरचना निर्माण तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सकिने र त्यसका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त हुने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले सम्मेलनबाट विद्यमान दुरसञ्चार बजारमा देखिएका चुनौती, दुरसञ्चार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नियमन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट चाल्नुपर्ने कदम र नवीनतम दूरसञ्चार प्रविधिले प्रदान गरेका अवसरहरुको माध्यमबाट आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति तय गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले दुरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रासस