नेपालमा वैदेशिक रोजगार तथा विप्रेषणको महत्व

- गम्भीरबहादुर हाडा
देशमा रहेका विभिन्न व्यक्ति आफ्नो जीवनयापनका लागि विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न भइरहेका हुन्छन् । सन्दर्भ वर्षमा धेरैजसो वा थोरै समय भए पनि आम्दानी हुने के काम गरेको हो, व्यक्तिले गरेको खास काम उसको पेशा हुन्छ । व्यक्तिले नियमित रूपमा गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई नै पेशा भनिन्छ । विभिन्न व्यक्तिले गर्ने पेशाहरूलाई कार्यप्रकृति, स्वभाव, त्यसका लागि आवश्यक सीप तथा क्षमताको आधारमा मिल्दोजुल्दो पेशालाई एकै समूहमा पर्ने गरी समूहकृत बनाउन सकिन्छ र यसरी समूहकृत क्रियाकलापलाई पेशा वर्गीकरण भनिन्छ । यसले गर्दा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनसंख्याको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्न निकै सजिलो हुन्छ । यसले योजनाकार तथ्यांकविद् तथा अन्य अनुसन्धानकर्तालाई सहयोग पुग्दछ । विभिन्न व्यक्तिले गरेको विभिन्न कामानुसार उनीहरूको पेशा फरक हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार भन्ने बित्तिकै एक देशबाट अर्को देशमा गएर कुनै प्रकारको कामका लागि आफूलाई समावेश गर्नुलाई नै वैदेशिक रोजगार भनिन्छ । विशेष गरेर हिन्द महासागरका देशहरू जस्तै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालका नागरिकहरू नै विशेषगरी खाडी देशहरूमा काम गर्दछन् र गरिरहेका छन् । खास गरेर यो देशको गरिबी र बेरोजगारीको प्रतिफल नै हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । खाडी क्षेत्रका केही देशहरूमा सन् १९७० को दशकमा भएका निर्माणको कार्यबाट सिर्जित रोजगारका अवसरमा विदेशी नागारिकहरूको माग बढेको, ती देशहरूमा पाइने आकर्षक वेतन तथा अन्य सुविधाबाट प्रभावित भई खास गरी दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरूबाट ठूलो संख्यामा मानिस मुलुकबाहिर रोजगारीमा जान थालेको क्रममा नेपालबाट पनि मानिसहरू ती मुलुकमा जान थालेका देखिन्छन् ।

हुन त नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै सुरु भएको मानिए पनि अत्युक्ति नहोला । वैदेशिक रोजगारको थालनी सर्वप्रथम बृटिस तथा भारतीय सेनामा भर्ती भई सैनिक सेवाको माध्यमबाट लगभग १८० वर्ष पहिलेदेखि अर्थात् सन् १८१४ मा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीका बीचमा भएको युद्घको समाप्तिको लगत्तैपछि भएको देखिन्छ । सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिपछि गोरखा रेजिमेन्टको १,२,३ स्थापना भएपछि नेपालीहरूले ब्रिटिश सेनामा काम गर्ने अवसर पाएको ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित छ । यसरी नेपालीहरूले विदेशमा गई रोजगार गर्ने कार्यको थालनी भएको देखिन्छ ।

बाहृय श्रम बजार, विशेषगरी खाडी क्षेत्रको मुलुकहरूमा विकास निर्माणको तीव्रता आउन थालेपछि अपुग अदक्ष श्रमशक्ति आयात गर्ने गरिएको फलस्वरूप नेपालीहरू पनि ती देशहरूमा कामदारको रूपमा जान सुरु गरे । नेपालीहरू विदेशमा गई काम गर्ने प्रचलन परापूर्व कालदेखि रहँदै आएको छ । नेपाल–भारतबीच खुला सीमाना हुनुका साथै पारिवारिक, सामाजिक र सांस्कृतिक घनिष्टता तथा श्रम र पुँजीको खुकुलो आदान प्रदान भएका कारण नेपालीहरू भारतमा र भारतीयहरू नेपालमा आई काम गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि रहँदै आएको हो । यसै कारणले गर्दा भारतमा रहेका नेपाली कामदारको संख्यात्मक विवरणको यथार्थ अभिलेखसमेत उपलब्ध छैन ।

विदेशमा काम खोज्न जाने गाउँका सोझा, गरिब र विपन्न युवालाई सरकारी कर्मचारी, म्यानपावर व्यवसायी र दलालहरूले वर्षौंदेखि लुटिरहेका छन् । अर्कोतिर विदेशमा असुरक्षित रूपमा काम गर्नुपर्दा धेरैले उतै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।

नेपालीहरू भारतबाहेक अन्य मुलुकमा गई रोजगारी गर्ने प्रचलन भने धेरैपछि मात्र सुरु भएको हो । खासगरी सन् १९९० को दशकदेखि एकातिर पूर्वी एसिया र खाडी मुलुकहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धि तथा श्रमिकको बढ्दो माग र अर्कोतर्फ नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्दै गएका कारण बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूतर्फ रोजगारीको लागि संस्थागत पहल हुन थाल्यो ।

खुला अर्थतन्त्रको कारण विशवको ठूलो श्रम बजारमा एउटा देशका नागरिक अर्को देशमा लाखौंको संख्यामा श्रमिकको रूपमा काम गर्दछन् । आफ्नै देशभित्र पनि एउटा भौगोलिक क्षेत्रको मान्छे अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा विभिन्न पेशा वा व्यवसायमा संलग्न रहनु स्वभाविकै हो । यस्ता व्यक्तिहरूले आफूले कमाएको कमाइको धेरै भाग आफ्नो मुलुक वा क्षेत्रको घरपरिवारमा पठाउँदछन् । वस्तुतः यस्तो रकमलाई विप्रेषण वा रेमिट्यान्स भनिन्छ ।

रेमिट्यान्सको माध्यममा विप्रेषण कारोवारका लागि विभिन्न माध्यम प्रयोगमा आइरहेका छन् । आआफ्नै सेवा माध्यमको प्रयोग गरेर सेवा दिने निकाय त्यत्तिकै छन् । रेमिट्यान्स सेवाका लािग कतिपय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका निकायहरूले आधुनिक संयन्त्रहरूको प्रयोग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रकाशित गरिएको तथ्यांक अनुसार मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा करिब २५ प्रतिशत हिस्सा रहेको रेमिट्यान्सले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको छ । मुलुकमा गतिलो काम नपाएपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीको यात्रामा निस्केको धेरै समय भएको छ ।

तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ बाट मात्र यसको आधिकारिक तथ्यांक राख्न सुरु गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म ८४.६६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । डेढ दशकमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर २ लाख ८६ हजार २ सय ४२ महिलासहित ५० लाख ८ सय ३३ जना नेपाली विदेश गएका छन् । विदेश गएका मध्ये करिब ११ हजारको उतै मृत्यु भएको छ । अर्थतन्त्र धान्ने र जिडिपीमा महत्वपूर्ण हिस्सा हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउन कहिल्यै प्राथमिकतामा पारेन ।

विदेशमा काम खोज्न जाने गाउँका सोझा, गरिब र विपन्न युवालाई सरकारी कर्मचारी, म्यानपावर व्यवसायी र दलालहरूले वर्षौंदेखि लुटिरहेका छन् । अर्कोतिर विदेशमा असुरक्षित रूपमा काम गर्नुपर्दा धेरैले उतै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । अमेरिकाको पिउ रिसर्च सेन्टरले सन् २०१७ मा विश्वमा रेमिट्यान्स आप्रवाहबारे एक अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले भारतबाट करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यअनुसार एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने देखाएको थियो ।

विदेशको रसरंगमय जीवनमा भुलेर आफ्नो कमाई उतै सिध्याउने तर घर परिवारको आर्थिक अवस्था भने साहुको ऋण तिर्नसमेत नसकी विघटनको स्थितिमा पुगेको पनि देखिएको छ । यसप्रकारको दुर्घटनाबाट बच्न बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ ।

त्यस्तै, नेपालबाट भने तीन अर्ब अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्य करिब तीन खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ) रेमिट्यान्स भारत जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । अर्थात्, भारतबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सभन्दा बाहिरिने रेमिट्यान्स तेब्बर बढी भएको पिउको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । विभागका अनुसार नेपालमा भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट धेरै कामदार आउँछन् । यी कामदार नेपालको खुला सिमाना हुँदै भित्रिने भएकाले श्रम स्वीकृति नलिने गरेको बताएको छ । तसर्थ, यस्ता कामदारको संस्कारसँग कुनै तथ्यांक छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएनुसार श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइनेछ । असल श्रमसम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्नुका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनुका साथै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनुका साथै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिने नीति लिइएको छ ।

स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमसहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । स्थानीय तहबाटै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकासलगायत सेवा प्रदान गर्न सक्नेगरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनुका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारकिा अवसरको पहिचान र उपयोग गरिनुका साथै अबको जीवन स्वदेशमै भन्ने नाराका साथ वैदेशकि रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने, रोजगारीमा आबद्ध गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका, वैदेशकि रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहमार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

वर्तमान पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना २०७६/२०८१ मा श्रम तथा रोजगार विकास कार्यक्रम र विप्रेषण विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादित र उत्थानशील रोजगारीको उपलब्धता । विप्रेषण आयको दिगो र उत्पादनमूलक उद्योगबाट गरिबी र आर्थिक समृद्धि ल्याउने सोच राखिएको छ । अर्को कुरा विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने । उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गरी बेरोजगारी दर तथा श्रमको अल्प उपयोगमा उल्लेखनीय रूपमा कमी ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसको साथसाथै विप्रेषण आयलाई अधिकतम बचत गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुु, विप्रेषण आयलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्त्र्याउनु, देशभित्र उत्पादनशील र मार्यदित रोजगारका अवसर विस्तार गर्नु, असल औद्योगिक श्रमसम्बन्ध विकास गर्नु, बालश्रमलगायत सबै प्रकारका श्रम शोषण अन्त्य गर्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नु आदि जस्तो उद्देश्यहरू राखिएको पाइन्छ ।

वैदेशिक रोजगार तथा रेमिट्यान्स कारोबारमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीमा नेपालको भौगोलिक विकटताले देशको इलाकामा विप्रेषण सेवादिने निकायको न्यून उपस्थिति छ । त्यसैले समयमा रकम पठाउन नसकिने र पठाएको रकम पनि समयमा नपाउने अवस्था छ । पहाडी ग्रामीण भेगमा दुई–तीन दिन पैदल हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था छ भने कति जिल्ला सदरमुकाममा रेमिट्यान्सको भुक्तानी दिने निकायको कुनै उपस्थिति नै छैन । त्यस्तो अवस्थामा अञ्चल सदरमुकामसम्म रकम लिन जानुपर्ने बाध्यता छ ।

बैंकिङ कार्य सञ्जालको अभावले रेमिट्यान्स कम्पनीले दूरदराज इलाकामा सव एजेन्सी दिने र त्यही नै सव एजेन्सीमार्फत सेवाप्रदान गर्दै आइरहेकोमा रकम रकमान्तरको समस्या, फण्डको अभावमा समयमा भुक्तानी दिन नसक्ने र कहिलेकाहिँ त्यस्ता सव एजेन्सी नै रकमको पोको बोकेर बेपत्ता भइदिने गर्दछन् । हालको लोड सेडिङले उपकरण सञ्चालनमा नआउने र अनलाइन सुविधासमेत उपलब्ध गराउन नसकिने स्थिति भएबाट विप्रेषण भुक्तानी समयमा गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर देशका विभिन्न भागमा इन्टरनेट को सुविधा नहुनु र भएको स्थानमा कमजोरीको कारण रेमिट्यान्ससँग सम्बन्धित वेभ पेजहरू सजिलैसँग नखुल्ने भएकोले सेवाग्राहीले उपयुक्त सेवा पाउन नसकेको अवस्था छ ।

आफ्नो स्थापनादेखि नै रेमिट्यान्स सेवालाई प्रत्येक नेपालीको पहुँचमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध यस कम्पनीले सेवा शुभारम्भको २१औं वर्षसम्ममा नेपालका शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी २ सय २५ आइएमई सेन्टरसहित ७७ जिल्लाका करिब १२ हजार सब एजेन्ट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामार्फत् विदेशमा कार्यरत नेपालीले दुःख गरी कमाएको रकम देशका विभिन्न भूगोलमा रहेका आफन्तको हातमा छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सुरक्षित तवरबाट वितरण गर्दै आइरहेको छ । ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा युवायुवतीको अभाव हुन्छ । जसले गर्दा कृषि, व्यापार, रोजगारीमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था हुँदैन । परिवारमा पारिवारिक विचलन ल्याएको छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा हुने जन्मसंस्कार, मृत्युसंस्कारमा युवायुवतीको उपस्थिति साह्रै न्यून देखिने हुनाले काममा बाधा अड्चन आएको देखिन्छ । विदेशमा गएर काम गर्ने प्रचलनले गर्दा सामाजिक सांस्कृतिक विचलन ल्याएको छ ।

विप्रेषण आयलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा उपयोगमा ल्याउने ?
पैसा कमाउनुमात्रै ठूलो कुरा होइन अपितु त्यसले जीवनस्तर माथि जानुपर्दछ । केही समय कमायो, खायो गरेरमात्र जीवनस्तर माथि जाँदैन । विदेशको कमाइबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्वदेशमा दिगो आम्दानी हुने व्यवसायमा लगानी गर्नु नितान्त आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार भनेको बढीमा १०/१२ वर्षको कमाइ हो । न्यून आय वर्गका मानिसले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएपछि आफ्नै पाखापखेरामा खनीखोस्री गरेर जीवन धान्ने हो । यसैले उमेरमै वैदेशिक रोजगारीमा गएर उमेरमात्रै खेर फाल्ने, पछि पढ्न पनि नसक्ने र बानी बिगार्ने, घरबारीहरू बझ्याँउने जस्ता महाभूल कहिल्यै गर्नु हुँदैन ।
अहिलेको अवस्था के छ भने विदेशको कमाइ हुन्जेल श्रीमती, छोराछोरीलाई सहरमा राख्ने, महँगा स्कुलमा पढाउने, यसले ग्रामीण पहाडका घरबारी बाँझै रहने र पछि पाखापखेराका घरबारी आवाद गर्न पनि नसक्ने र दिगो आम्दानीको अभावमा सहरिया खर्च धान्न पनि नसकिने कारणले पारिवारिक झगडा हुने, परिवार नै विखण्डित हुने र पारिवारिक सन्तुलन धराशायी हुने स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ । यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले छोटो समयको कमाइको सदुयोग गरी स्वदेशमै उत्पादक लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिल्यै भुल्नुहुँदैन । विदेशको कमाइले मात्रै कसैको पनि जीवनस्तर माथि जान सक्तैन । सोको सदुपयोग गरी स्वरोजगार सिर्जना, आय आर्जन, उत्पादनशील व्यवसाय, परम्परागत व्यवसायको आधुनिकीकरण गरेमा रेमिट्यान्सबाट धेरैको जीवस्तर माथि पुग्ने गर्दछ ।

विदेशको रसरंगमय जीवनमा भुलेर आफ्नो कमाई उतै सिध्याउने तर घर परिवारको आर्थिक अवस्था भने साहुको ऋण तिर्नसमेत नसकी विघटनको स्थितिमा पुगेको पनि देखिएको छ । यसप्रकारको दुर्घटनाबाट बच्न बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ । स्वरोजगार सिर्जना गर्न घर छोडेर अन्यत्र जानै पर्दैन । नेपाली ग्रामीण क्षेत्रमा बाख्रापालन अहिले उच्च लाभ दिने व्यवसाय बनेको छ ।

अलैँची खेती, कफी खेती, जडिबुटी व्यवसाय, माछापालन, कुखुरापालन, अदुवा, बेसार, प्याज, लसुनजस्ता उच्च मूल्यका सजिला खेती गरेमा व्यक्तिको छिट्टै आर्थिक उन्नति हुने निश्चित छ । विदेशमा कमाइ भित्त्र्याइ परम्परागत रूपमा दुईवटामात्र खसी पाल्नुका सट्टा कम्तीमा १५–२० वटा पुर्‍याउने, उच्च मूल्य हुने लोकल कुखुराको लागि खोर बनाई ५०–६० वटासम्म पाल्ने, आफूलाई मात्र खान नभएर कम्तीमा २/४ रोपनी जग्गामा लसुन, प्याज, अदुवा, बेसारजस्ता फसल लगाउँदा सोबाट उच्च आम्दानी हुने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन, प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगिकार गरेको छ । श्रम आप्रवासनबाट मौद्रिक विप्रेषणमात्र नभई सामाजिक पुँजीको रूपमा सीप, प्रविधि र अनुभवलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपयोग गर्नेगरी वैदेशिक रोजगार नीति र राष्ट्रिय रोजगार नीति कार्यान्वयनमा आएका छन् । विप्रेषण आयलाई बचत गरी पुँजी निर्माण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने गरी उपयोग गर्न सकिन्छ । विप्रेषण अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, यसको उपयोग प्रवृत्तिमा निर्भर रहन्छ ।

आर्थिक नीतिमा विश्वव्यापी रूपमा भएको परिवर्तन र नेपालले अंगिकार गरेको खुला अर्थव्यवस्थाको परिमाण स्वरूप वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने क्रम बढेको हो । फलतः विगत दुई दशकदेखि श्रम आप्रवासन दर तीव्र रूपमा वृद्धि भई विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । एकातर्फ, विप्रेषण आप्रवाहले न्यून, न्यूनमध्यम आयस्तर भएका परिवारको आयवृद्धि भई गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक विकासमा सकारात्मक असर परेको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा नकारात्मक असर परी कृषि वस्तुका साथै अनुत्पादक वस्तुको आयात वृद्धि भई व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको छ । विप्रेषण आप्रवाहले बाहृय क्षेत्र सन्तुलनमा योगदान दिएको छ तर विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न सरकारी प्रयास अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकिरहेको छैन ।
(हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्र विषयका सह–प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)