यहाँ देशको छैन चिन्ता

✍️ ललितकुमार यादव

नेपालमा पटक-पटक व्यवस्था बदलियो तर देश र जनताको अवस्था उस्तै छ । देश र जनताको अवस्था किन बदलिएन वा कहिले बदलिन्छ ? दलहरूको शासन गर्ने शैली मुलुकको जल्दोबल्दो समस्या समाधान गर्ने शैलीमा कहिले बदलिन्छ ? यी नेपाली राजनीतिको जहिलेसुकैको यक्ष प्रश्न हुन् । शासन चलाउनेहरूमा शासन चलाउने सामथ्र्य र विधिको शासन गर्ने प्रतिबद्धता दुवै देखिँदैन । त्यसैले बदलिएको व्यवस्थामा पनि अवस्था बदलिएन । तसर्थ शासकको शक्ति होइन, शैली फेरिनु आजको आवश्यकता हो ।

जनताले नयाँ सोच, पारदर्शी, गतिशील, सुशासन र सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कार खोजेका छन् तर जनताले परिवर्तनको आभास समेत गर्न सकेका छैनन् । दलहरू सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार रहेको देखिन्छ । जनादेशलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जनादेशको अपमान गर्ने काम दलहरूबाटै भएको छ ।

जनताको चेतना र रानीतिक आन्दोलनसँगै देशमा व्यवस्था बदलिँदै आएको छ । तर राजनीतिक दलहरूको शासनशैली बदलिएको आभाससमेत जनताले गर्न पाएका छैनन् । सत्ता जोगाउन र सत्ता प्राप्त गर्न दलहरूबीचको सधैंभरिको राजनीतिक खिचातानी, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ताको फोहरी खेल, राजनीतिक दल, तिनका नेताहरूको लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली प्रतिकूलको कार्यशैली, जीवनशैली हेर्दा लाग्छ यहाँ देशको छैन चिन्ता अनि दल र नेताहरूलाई समर्पित गर्दै गुनगुनाउन मन लाग्छ ।
यहाँ देशको छ चिन्ता,
तिमी माया माया भन्छ्यौं-३
(साँच्चै नबुझ्ने हौं कि)-२
नबुझ्ने जस्तै बन्छ्यौ ।
(शब्द कृष्णहरि बराल)
२०४७ देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा नेपाली लोकतन्त्रले विभिन्न प्रकारको अभ्यास गरेको छ । राजासहितको संसद्, राजाविहीन संसद् र सत्ता दुवैको अनुभव बटुलेको छ । नेपाली लोकतन्त्रले प्रतिपक्षविहीन संसदको अनुभवसमेत बटुलेको छ । नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न गरेका कठोर संघर्षलाई बिर्सिन सकिँदैन । तर, नेताहरू आफैंले कठोर संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नसकेको यथार्थलाई नकार्न पनि सकिँदैन । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा नेताहरू पैसा र पदका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । जनतातिर फर्केर हेर्नै छाडेका छन् ।

विकास, सेवाप्रवाह र व्यवस्थाका लागि नियम बनाउने र परिपालन गर्ने गराउने कार्य शासन हो । जनताको हित र कल्याणमा राज्यशक्ति लगाउनुपर्दछ । परम्परागत रूपमा नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नु, कर उठाउनु र सुरक्षा गर्नु शासनको उद्देश्य थियो भने अहिले जनतालाई सेवादिनु, विकासका लाभहरू प्रदान गर्नु र लोकतान्त्रिक अधिकारहरू स्थापित गर्नु शासनको उद्देश्य हुनुपर्दछ । संसदीय शासन पद्धतिमा राज्यशक्तिको यथोचित प्रयोगका लागि सरकारका तीन अंगहरूको निर्माण गरिएको हुन्छ । ती अंगहरू एक अर्काबाट पृथक रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जनसहभागिता एवं उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थायित्व, हिंसारहित समाज, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता र नियमन, विधिको शासन, विकास व्यवस्थापन, न्याय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता सूचकको आधारमा शासनको प्रभावकारिताको मापन गरिन्छ ।
शासन संविधान, नियम, कानुन, संस्कार र विधि एवं पद्धति अनुसार सञ्चालित हुनुपर्छ । शासन जनसेवामा केन्द्रित र जनताको इच्छा एवं आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्दछ तर नेपालको सन्दर्भमा संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित हुनै सकेको छैन । सरकारका अंगहरू पनि विवादरहित रहन सकेका छैनन् । कानुनी शासन हुनुपर्नेमा, कानुनद्वारा शासन सञ्चालन हुँदै आएको छ । अर्थात विधिको शासन लागु हुनुपर्नेमा शासनको विधि लागू गरिएको छ । मूलतः राजनीतिक संस्कार तथा ऐक्यबद्धता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व एवं जवाफदेहितामै खोट रहेको देखिन्छ ।

जनताले नयाँ सोच, पारदर्शी, गतिशील, सुशासन र सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कार खोजेका छन् । तर, जनताले परिवर्तनको आभाससमेत गर्न सकेका छैनन् । दलहरू सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार रहेको देखिन्छ । जनादेशलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जनादेशको अपमान गर्ने काम दलहरूबाटै भएको छ । नेताहरूले आफू अनुकूल संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने र पुरानो विसंगतियुक्त तथा विकृत संसदीय प्रवृत्ति एवं राजनीतिक संस्कार दोहोर्‍याइरहेका छन् । सरकार गठन र विघटन गर्न दलहरूबीच अनेक दाउपेच चल्दै आएको छ । सत्तागठबन्धनको फेरबदलले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतामात्र निम्त्याएको छैन यसले सरकारको प्रभावकारितामा झन् ह्रास ल्याउने र मुलुकमा आरजकता बढाउने कामसमेत गरेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नुको विकल्प नै छैन । निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा यति महँगो छ कि छाक काटेर आफ्ना सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा पढाउन र जायजेथा बेचेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन जनता बाध्य छन् ।

सरकार गठन गरेर शासनमात्र गर्ने कि मुलुकको समस्याको सामाधान पनि गर्ने ? देशका जल्दाबल्दा समस्यहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको निराकरणका उपाय खोज्ने कि अझै समस्याहरू नै जन्माइरहने ? विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिने कि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने ? सामाजिक रूपान्तरणको कार्यलाई अगाडि बढाउने कि समाजलाई झन् पछाडि पार्ने ? सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कि झन् सुस्त बनाउने ? सुशासनलाई बढावा दिने कि विकृति र कुशासनलाई बढावा दिने ? शासकहरू संविधान र कानुनको अधिनमा किन बस्न सकेका छैनन् ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर खोज्दै छन्, आमजनताले ।

कुन-कुन दल सरकारमा जाँदा मुलुकका समस्याहरू सामाधान गर्न सकिन्छ र जनप्रिय सरकारको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । कुन–कुन दल प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ । दलहरूको ध्यान यसमा केन्द्रित हुनै सकेको छैन । सबैलाई जसरी भए पनि सत्ता नै चाहिएको छ । सत्ताका लागि जसरी पनि आवश्यक संख्या पु¥याउनुमै दलहरूले आफ्नो सफलता देख्दै आएका छन् । सरकारमा जाने दलहरूबीच साझा अर्थ राजनीतिक कार्यक्रम आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा दलहरूले महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि संकटबाट गुज्रिरहेको छ, राज्यले छुट्याउने विकास बजेट प्रत्येक वर्ष कमजोर हुँदै गएको छ, मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी दुवै घट्दो क्रममा छ, महँगी बढेर आमजनताको जीवनयापनमै समस्या परेको छ, वैदेशिक ऋणको सावाब्याज तिर्न गाह्रो परेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि देशको नेतृत्वमा रहेका नेता र दलहरूले यी समस्या समाधान गर्ने कुनै ठोस खाका अगाडि सार्न सकेका छैनन् । उनीहरूको प्राथमिकता केबल सत्तामात्रै रहेको छ । उनीहरूलाई देशको कुनै चिन्ता छैन । सत्तामा गएर मुलुकका समस्या समाधान गर्ने भन्ने परको कुरा भइसकेको छ ।

मुलुकभित्र उत्पादन घट्दो छ । हरेक वस्तुको आपूर्तिमा निर्भरता बढ्दो छ । कृषि उत्पादनले समेत हामीलाई पुगेको छैन । कृषिमा माटोको उर्वरता घटेकोदेखि मल, बिउबिजनसम्मको अभाव छ । किसानको उत्पादनले बजार र उचित मूल्य पाउन सकेको छैन । कृषिबाट किसानले जीविकोपार्जन गर्न सकेका छैनन् । कृषिमा यी समस्याहरू रहेसम्म कृषिप्रधान देशको प्रगति कसरी हुनसक्छ ? कृषिमा सरकारले लगानी गरेको छ तर प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । यसको कारण खोजी समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै चासो दिएको देखिँदैन । मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर छैन । सरकार युवाहरूलाई खाडीमा जोखिमपूर्ण रोजगारीमा पठाउन पाएकैमा रमाएको छ ।

मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा सरकारले आफ्नो सफलता देख्दै आएको छ । युवाजतिलाई खाडीमा पठाएर मुलुकको विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा सरकारले बुझेको छ तर हरेक सरकारले बुझ पचाउँदै आएका छन् । अधिकांश नेपालीले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपरेको छ । यही कारणले नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सकेको छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानि गरेको छ तर जनताले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिन निजी क्षेत्रको भर पर्नुपरेको छ । सरकारी शिक्षा र निजी क्षेत्रको शिक्षामा यति भिन्नता छ कि आमनेपाली जनता आफ्नो छाक काटेरसमेत आफ्ना सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा पढाउन बाध्य छन् ।

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नुको विकल्प नै छैन । फेरि निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा यति महँगो छ कि आफ्नो छाक काटेर आफ्ना सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा पढाउन र जायजेथा बेचेर भए पनि आफ्नो उपचार निजी स्वास्थ्य संस्थामा गराउन जनता बाध्य छन् । जनतालाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिने दायित्व राज्यको हो । राज्यले आफ्ना यी दायित्वमात्र पूरा गरिदिने हो भने पनि अधिकांश नेपालीको आर्थिक अवस्था उक्सिनेमा कुनै शंका छैन ।

अपराधलाई राजनीतीकरण र राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्नु मुलुकमा सामान्य जस्तै भइसकेको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने तीन वटै अंगले आ-आफ्नो मर्यादा र सीमाभित्र रहेर इमानका साथ राज्यशक्तिको प्रयोग गरेमात्र मुलुकमा संविधानवाद र सुशासन लागू हुन सक्दछ । तीनवटै अंग र तीन तहको सरकारले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । मुलुकको समस्या समाधान गर्न पात्रता भएका पात्रहरूलाई सत्तामा ल्याउन जति जरुरी छ शासकले आफ्नो शासनशैली फेर्न त्यति नै जरुरी रहेको छ । तीनै तहको सरकारले संविधानवाद र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सके सीमित साधन स्रोतका बाबजुद देशले समृद्धि हासिल गर्नेमा शंका छैन ।