न्यायपालिकाप्रति भरोसायोग्य वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायापालिकालाई भरोसायोग्य बनाउनका लागि सबैको प्रयास जरुरी भएको बताउनुभएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालय प्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्न छिटो र गुणस्तरीय न्याय आवश्यक भएको बताउनुभएको हो । ‘आम नागरिकको न्यायालयप्रति विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ, आशंकाहरूको निवारण गरी भरोसायोग्य न्याय हुनुपर्छ’, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सबैको पहुँचमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विशेष गरी आम नागरिकहरू विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने ठोस र नतिजामूलक कार्यसम्पादन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनुभयो । ‘अदालत र बार एसोसिएसन तथा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका केही फरक रहे पनि सबैको लक्ष्य वा गन्तव्य न्यायको सुनिश्चितता र न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभूति नै हो’, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘आपसी सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन जरुरी छ ।’

उहाँले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तर्जुमा भइरहेको र त्यसमा सुझाव दिन पनि नेपाल बारलगायत सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको भूमिकालाई सशक्त बनाउन नेपाल बारले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले न्यायालयको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउनको निम्ति सरकारको तर्फबाट गर्ने सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पुर्‍याएको योगदान सदैव अतुलनीय रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले लोकतन्त्र र कानुनको शासन पालना, भव्य समाजको पहिचान रहेको बताउनुभयो । ‘स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पुर्‍याएको योगदान सदैव अतुलनीय छ । लोकतन्त्र र कानुनको शासन पालना, भव्य समाजको पहिचान हो । यथार्थमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सिंगै समाजको सभ्यताको पहिचान कानुनी राज्यले दिने गर्दछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यायपालिकाको पुनः संरचना, संविधान र कार्यान्वयनको पक्ष कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनता, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका तथा न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र मर्यादित बारका आधार न्याय परिषद्, न्यायाधीशको सेवा, सर्त र सुविधा, मौलिक हक कार्यान्वयन र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विभिन्न गहन विषयवस्तुमाथि विषय विज्ञहरूबाट अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रस्तुत भई सोउपर छलफल भई जारी गरिने काठमाडौं घोषणापत्र न्याय र कानुनको क्षेत्रमा मेरुदण्डको रूपमा रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि न्यायपालिकाको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बारको निष्कर्ष
न्यायापालिकाको पुनःसंरचना गर्नका लागि बारले नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । न्यायपालिकाको पुनःसंरचनामा केन्द्रित बारको यो सम्मलेनबाट संविधान संशोधनमार्फत न्यायपालिकालाई पुनःसंरचना गर्ने उद्देश्य बारले लिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले स्वतन्त्र न्यायपालिकाबिना कानुनी शासन सुदृढ नहुने उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका गठनका लागि संवैधानिक व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार अहिले पनि निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न नपाएको बताउनुभयो । बारले अहिले पनि न्यायपालिकाको सुधारका लागि आन्दोलन गरिरहेको र धेरै प्रश्नहरूको निरूपण र समीक्षा गर्नका लागि सम्मेलनको आयोजना गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

कानुन व्यवसायीको हकहितका लागि २०१३ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना भएको थियो । वि.सं.२०३४ देखि बारले सम्मेलन गर्न सुरु गरेको थियो । यही जेठ ४ देखि ६ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरबाट करिब सात हजार कानुन व्यवसायीको उपस्थित छ । ‘सक्षम कानुन व्यवसायी, मर्यादित बारः न्यायपालिकाको पुनःसंरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार’ भन्ने नाराका साथ नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको तीन दिने सम्मेलनको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।