अस्वाभाविक सत्ता फेरबदल र त्यसको असर

नेपालको राजनीति असामान्य ढंगले फेरबदल भइरहेको छ जसका कारण अस्थिरता कायम नै छ । राजनीतिले स्थायित्व नपाउँदासम्म देश र जनताका चाहना र अवश्यकता यथावत् रहनु स्वाभाविक हो । नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपश्चात् पनि झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर पनि सरकारले स्थायित्व ग्रहण गर्न नसक्नु अपरिपक्व राजनीतिको परिणति मान्नुपर्छ । झण्डै दुई तिहाइनजिक रहेकोे नेकपाले त स्थायी सरकार दिन सकेन भने अरू गठबन्धनबाट गठित सरकार झन अस्थिर हुने नै भयो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो पार्टी र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन अनेक निर्लज्ज हर्कतहरू प्रदर्शन गर्नाले सिंगो नेपालीको शिर झुकाइदिएको छ ।

आज एउटा पार्टीसँग सहकार्य गरेका नेता र पार्टी भोलिपल्ट उठ्दा अर्कोसँग समीकरणको रूपमा देखिनु आठौं आश्चर्य मान्नुपर्ने देखियो । आज यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध जनमत देखिनु गणतन्त्रवादीहरूको यस्तै निर्लज्ज हर्कतहरू नै जिम्मेवार छैनन् कसरी भन्ने ? फरक धेरथोरमात्रै हो जसले गणतन्त्र स्थापनामा योगदान गरे तर उनीहरू आज आफैँले संघर्ष गरेर स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैंले खाल्टोमा हाल्दै छन् । धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरुद्ध यति जबरजस्त जनमत तयार हुनु विडम्बनापूर्ण हो । यद्यपि हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामलाई विश्लेषण गर्दा माथिका तर्कहरूमा त्यति सत्यता छैन भन्ने लाग्दैन । तथापि जबर्जस्त रूपमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको खारेजीको माग उठेकोलाई नकार्नु सर्वथा गलत सावित हुनेछ ।

हाल जनताको आवश्यकता, इच्छा र चाहना भनेकै जसरी पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराइराख्नु हो भने झैँ हुन गयो जुन सर्बथा गलत भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा नागरिक नै सर्वेसर्वा हुन्छन् तर त्यसको ठीकविपरीत नेता सर्वेसर्वा देखिएका छन् ।

यस्तो दृश्य आफ्नै अगाडि झल्झली देखिरहँदा पनि थाहा नपाएजस्तो गरी बस्नु गणतन्त्रको लागि अर्को दुर्भाग्य हो । सुत्दा एउटासँग उठ्दा अर्कोसँगको प्रवृत्तिले यो व्यवस्था नै धरापमा छ भन्नु अन्यथा नहोला । यसर्थ यदि परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूले प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई पुनः निरन्तरता दिनुको विकल्प देखिँदैन । हिजो नेपालीहरूको बलिदानीपूर्ण योगदान, अगाध सहयोग, समर्थनबाट प्राप्त व्यवस्थाको स्थायित्व र विश्वसनीयतामा कुनै आँच आउनबाट जोगाउन अब कति पनि ढिला गर्नुहुँदैन, यथार्थ यही हो तर दलहरूको लक्षण यतातिर देखिँदैन जसले ठूलो दुर्भाग्य निम्त्याउने पक्का छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् आजपर्यन्त केबल सत्ता प्राप्तिको घृणित खेलबाट दलहरू लिप्त देखिनुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि भयानक र डरलाग्दो कालो बादल मडारिराखेको प्रष्टिन्छ । यो एउटा गम्भीर खतराको संकेत हो ।

माथि उल्लेख गरिएका विषयवस्तुप्रति परिवर्तनका पक्षधर पार्टीहरू थप गम्भीर नभए राजनीतिक दुर्घटनाबाट रोक्न कसैको तागत हुने छैन । जुनसुकै दृष्टिबाट हेर्दा पनि अस्वाभाविक वा असामान्यजस्तो लाग्ने सत्ता फेरबदलका गतिविधिले जनतामा व्यापक र तीव्र असन्तुष्ट देखापरेको कुरा भनिराख्न नपर्ला । संसदका दुई (कांग्रेस-एमाले) ठूला दलहरूलाई बिरालोले मुसा खेलाउँदा झैँ तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र र त्यस पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस एमालेलाई नचाहिरहेको अवस्था विद्यमान छ । मानौँ माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र युद्धको मूल उद्देश्य नै त्यही थियो ।

जनताको आवश्यकत, इच्छा र चाहना भनेकै जसरी पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराइराख्नु हो भने झैँ हुन गयो जुन सर्वथा गलत भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा नागरिक नै सर्वेसर्वा हुन्छन् तर त्यसको ठीकविपरीत नेता सर्वेसर्वा देखिएका छन् । यही कारणले संघीयता र गणतन्त्रमाथि ठाडो आक्रमण भइरहेको छ जसको परिवर्तनकारी पक्षले कुनै प्रतिरोध गर्ने आँट गर्न सकेको देखिँदैन । परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरू प्रत्यक पाइला पाइलामा चुक्दै गएका छन् जसका कारण प्रतिगामी शक्तिहरूका सामु नतमस्तक छन् ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको पहिलो आमनिर्वाचनबाट प्राप्त बहुमतको संसद भंग गरेदेखि नै नेपालमा अशुभ कार्यहरूको थालनी भयो । त्यसपछिका हरेक आवधिक संसदीय निर्वाचनहरूले अपवादबाहेक पाँच वर्षे कार्यकाल आजसम्म पूरा गरेका छैनन् । यो सरकार वा संसद्ले पनि आफ्नो पूर्णकार्यकाल पूरा गर्ने सम्भावना न्यून छ ।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको पार्टी विभाजन गरी सरकार गिराउने समूहको नाइके पनि प्रचण्ड, कांग्रेसको वैशाखीमा चुनाव जितेर आएपछि फड्को मारेर प्रधानमन्त्री बन्ने पनि प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनामा कांग्रे्रेसको बुई चढेर पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने पनि प्रचण्ड र अहिले फेरि फड्को मारेर एमालेको बुईमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । यो एउटा राजनीति नाम दिइएको नाटकले नेपाली नागरिकलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ । उता करिब सबैजसो नेता र पार्टीहरू कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारको घेराभित्र छन् । देशमा सुशासन छिन् नसक्नु भनेकै भ्रष्टाचार गर्नु हो । त्यस कारण देश चुर्लुंम भ्रष्टाचारमा डुबेको छ भनेर यसै पनि बुझ्न सकिन्छ ।

यहाँ अझै पनि सुशासनतर्फ कुनै ठोस कदम चालिने कुनै सुरसार देखिँदैन । बरू उल्टै ‘जो चोर उसैको चर्को स्वर’ भन्ने चर्चा सेलाएकै छैन । जसका विरुद्ध भ्रष्टाचारको आवाज गुञ्जिराखेको छ उसैको जिम्मा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छन् । राज्यको यसभन्दा नग्न रूप अरू के हुन सक्ला ? सरकारको अस्वभाविक फेरबदलले जनतामा अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको र त्यसको नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । खाई नखाई दुई चार पैसा जोरजाड गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा आज सञ्चालनक र टाठा बाठाहरूले खाए मासेर विचरा ती गरिबहरूका पसिनामा रमाइरहेका छन् भन्न हिचकिचाउनाले आज सहकारी ठगहरू खुलेआम सत्ता हालिमुहाली गर्दै हिँड्ने गरेका छन् । यो अस्वाभाविक सत्ता समीकरणको दुष्परिणाम हो ।

यस्ता हर्कतहरूले नागरिकमा विश्वासको खाडल त बढाउँछ नै साथसाथै निराशासमेत पैदा गर्दै जान्छ, गएको पनि छ । बारम्बार सत्ता लिप्साका लागि गरिने अस्वाभाविक गठबन्धनहरूले व्यवस्थाप्रति नै अनास्था जन्माएको छ । यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार प्राविधिक रूपले मात्रै सरकार मान्न सकिन्छ मनैदेखि सरकार मान्नका लागि तर अन्य कुनै आधार देखिँदैन । यसर्थ यस्ता अस्वाभाविक लाग्ने सत्ता फेरबदलका गतिविधि साँच्चै घृणित छन् र राजनीतिप्रति सर्वसाधारण नेपालीको आकर्षण दिन दिनै घट्दो छ ।

हुन पनि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट प्राप्त सुविधाजनक बहुमत भएको संसद भंग गरेदेखि नै नेपालमा अशुभ कार्यहरूको थालनी भएको हो । त्यसपछिका हरेक आवधिक संसदीय निर्वाचनहरूले अपवादबाहेक पाँच वर्षे कार्यकाल आजसम्म पूरा गरेका छैनन् सम्भवतः यो सरकार वा संसदले पनि आफ्नो पूर्णकार्यकाल पूरा गर्ने सम्भावना न्यून छ । यसको कारण नै अस्वाभाविक सत्ता समीकरण नै हो । सत्ता समीकरणका यस्ता घृणित खेलहरूले सिंगो राजनीति नै लज्जित भएको निष्कर्षमा पुग्न कुनै कठिन छैन । त्यसैले सरकार गठन गर्न अस्वभाविक वा असामान्य तौरतरिका प्रयोग गर्दा पूरै राजनीति र राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै विश्वास गुमाउँदै गएको छ ।

त्यसैको परिणाम आज विभिन्न कालखण्डमा भएका जन-आन्दोलनहरूले बढारेर रछ्यानमा पुर्‍याएका शक्ति चाहे ती राजा हुन वा पञ्च आज उनीहरूले मुण्टो ठडाएका छन् । परिवर्तनकारी शक्तिहरूको शिर निहुरिन पुगेको पनि यस्तै अस्वभाविक सत्ता गठबन्धनले हो । त्यसकारण नसुहाउँदा सत्ता तालमेल र गठजोडको असर नकारात्मकतिरै उन्मुख छ । त्यसैले समय नघर्कँदै सच्चिए बुद्धिमानी हुन्छ नत्र पश्चताप मात्रै हो ।