काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व लिएको १७ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार चौथोपटक विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । सरकारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएको र एक पक्षले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथोपटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ४ गते नै संसद् सचिवालयमा जेठ ७ गते आफूले सदनमा विश्वासको मत लिने भन्दै कार्यसूचीमा राख्न पत्र पठाउनुभएको थियो । सोहीअनुसार सोमबार ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नुभएको छ ।
संविधानको धारा १५२ को दफा १ मा ‘सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसरी दल विभाजित भएको वा समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्राप्त भएको तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
समर्थन निरन्तर संकुचित
२०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रचण्डले २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँलाई सदनमा उपस्थित २७० मध्ये २६८ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । सरकारमै सहभागी एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नेकपा एस, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिसहित सरकारमा सहभागी नभएको नेपाली कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि नेकपा एमाले, रास्वपा र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ चैत ६ गते सदनमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । दोस्रोपटक एमाले, रास्वपा र राप्रपा लगायतका दलहरूले विश्वासको मत नदिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपस्थित २६२ मध्ये १७२ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनको सन्दर्भमा समीकरण पुनः फेरिएपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसपश्चात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन ३० गते तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । तेस्रो पटकमा उहाँलाई प्रतिनिधि सभाका १५७ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समर्थनको दायरा हरेकपटक संकुचन भएको देखिन्छ । यसपटक पनि जसपा विभाजनका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साबिकमा भन्दा कम सांसदको समर्थन पाउने देखिन्छ । राजनीतिक समीकरण फेरबदलको सम्भावनाबारे पनि चर्चा चलिरहँदा संसद्मा जारी गतिरोधले पनि प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा फरक पार्नसक्छ ।
उपेन्द्र सर्वोच्चमा
लामो समयसम्म माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वासपात्र र निरन्तर सहयात्रीको रूपमा रहेका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यतिबेला उहाँसँग निकै रुष्ट हुनुहुन्छ । सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेकै बेला प्रधानमन्त्री समेतको सहयोगमा आफ्नो पार्टी विभाजन गराइएको आरोप उपेन्द्रको छ । पार्टी विभाजनबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पार्टी विभाजनमा लागेका सातजना सांसदलाई विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रियामा भाग लिन नदिन आदेशको माग गर्दै यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । यादवका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा अशोक राईसहित पार्टी छाडेको घोषणा गरेका सातजना सांसदको ‘पद कायम नरहेकाले’ सदनको कारबाहीमा सहभागी हुन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । यादवले आइतबार नै संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखी दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको र जेठ ८ गते पेसी भएकाले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सातजना सांसदलाई संसद्को प्रक्रियामा सहभागी नगराउन माग गर्नुभएको छ ।
सभामुखलाई निवेदन
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अशोक राई पक्षका सातजना सांसदलाई विश्वासको मत दिनबाट रोक्न सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष पनि निवेदन दिनुभएको छ । उहाँले सभामुखलाई पठाएको निवेदन आइतबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
सभामुखलाई पठाएको पत्रमार्फत उहाँले सांसदहरू अशोककुमार राई, नवलकिशोर साह सुडी, रञ्जुकुमारी झा, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान, सुशीला श्रेष्ठलाई विश्वासको मतको प्रक्रियामा सामेल नगराउन अनुरोध गर्नुभएको छ । कुनै दलको तर्फबाट निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिले पदावधि कामय रहेसम्म दलत्याग गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको विषय निवेदनमा उल्लेख गर्दै यादवले विश्वासको मतको कार्यमा रोक्न उहाँले भन्नुभएको छ ।
कति जुट्ला समर्थन ?
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउने विषयमा पर्याप्त सहमति नजुटेकाले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रतिपक्षी अवरोध रहन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, हालसम्म नेकपा माओवादीका ३२, नेकपा एमालेका ७८, रास्वपाका २१ जनाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निश्चित छ । नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताइसकेका कारण नेकपा एसका थप १० जनाको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई हुने देखिन्छ । जसपा नेपालको सन्दर्भमा अदालतले भिन्न आदेश नगरेमा विभाजित जसपाका सात जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने अवस्था रहनेछ । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा रहेकाले थप चार जनाको समर्थन जुट्ने देखिन्छ । यी मतहरू जोड्दा प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा १४५ जनाको समर्थन पाउने देखिन्छ । विभाजित जसपाका सात सांसदले मत दिँदा समर्थनको संख्या १५२ पुग्नेछ ।
मधेशमा नयाँ गठबन्धन बनाउन माओवादी र एमालेसँगै उभिएका जनमत र लोसपाले भने विश्वासको मतबारे प्रष्ट पारिसकेका छैनन् । संसद्मा जनमतका ६ र लोसपाका चार सांसद रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका ८८, राप्रपाका १४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसदले विश्वासको मत नदिने निश्चित जस्तै छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामा रहेका पाँचजना सांसदले पनि विश्वासको मत दिने छैनन् ।
कुनै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकसित नभएमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने तर साबिकमा भन्दा समर्थन फेरि साँघुरो हुने देखिन्छ । यद्यपि, माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भने प्रधानमन्त्रीले पहिलेभन्दा बढी समर्थन जुटाउने दाबी गर्नुभयो । ‘अघिल्लो पटकभन्दा यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नेको संख्या बढ्छ हेर्दै जानु’, सापकोटाले संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच