काठमाडौं । सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
मंगलवार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले बचत तथा सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताउनु भयो । उहाँले वचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा मर्ज हुन सहजिकरण गरिने बताउनु भयो । सरकारले समस्यग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सहकारीमा पैसा राख्नेहरुको वचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । ती सहकारीको सञ्चालकको सम्पती बेचेर भएपनि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वचत फिर्ता गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनु भयो । सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र एक घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पतीको धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म वचत राख्ने सदस्यको वचत रकम फिर्ता गरिने घोषणा पनि गरिएको हो ।
सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । मंगलवार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन गरेको बताउनु भएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच