✍️ नन्दकृष्ण जोशी
गत वैशाख १५ गते सम्पन्न बझाङ १ ‘क’ को उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई विजयी गराउनका लागि भ्रमण गर्ने क्रममा जिल्लाका गाउँबस्तीहरूमा पुगियो । हरेक चुनावमा जिल्लाभरि पुगेर आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी गराउन निकै मिहिनेत गर्दै आइरहेकाले गाउँबस्तीमा पुग्नु आफैंमा विशिष्ठ कर्म हो । २०४८ सालदेखि २०८१ सालसम्म पुग्दा गाउँका मानिससँग सुखदुःख साटासाट पनि गर्न पाइन्छ । चुनावी बेलाको रौनक र रमाइलो पक्ष छ यसमा । अझ देउडा सांस्कृतिक अभियन्ता, गायन क्षेत्रको व्यक्तिका नाताले गीतसंगीत र संस्कृतिलाई जीवन्त पार्नका लागि स्रष्टाले पटकपटक जिल्ला भ्रमण गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
मतदातासँग भेटघाट उनीहरूको सुखदुःख र समस्यासँग परिचित बनिदिँदाको क्षण बिर्सिनसक्नुको हुन्छ । अरूहरू नपुगेका जिल्लाका दुर्गमबस्तीहरूमा म पुगेको छु । देउडा संगीतमा कुनै पनि स्रष्टाले गाउन नसकेका भाका र ती भाकासँगैको जनजीवनलाई सजीव रूपमा उतारेको हुँदा गाउँका मानिसहरूको अपार माया पाएको छु । गाउँले सँगसँगै बसेर पाकेको खाना खाने, उनीहरूको बोलीमा शब्द मिसाइदिने, आफूलाई सरल रूपमा उभ्यााइदिने, देउडा खेलिदिने, सुखमा हाँसो र दुःखमा आँसु बगाइदिने, गाउँका मानिसहरूको पीरमर्का मजासँग सुनिदिनेलगायत बानीका कारण यो पंक्तिकारका प्रति उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण फरक पाएको छु ।
पञ्चायतकालमा मुखियाहरूको पनि शासन थियो । हलिया, पालियाजस्ता दासप्रथाका अवशेषका कारण जनता नागरिक बन्न सकेका थिएनन् । केही व्यक्ति कोटका राजाद्वारा शासित थिए, केही व्यक्ति दरका सुकिला व्यक्तिका शैलीद्वारा शासित थिए ।
यही सरलपनामा, इमानदारीतामा गणतन्त्र मौलाएको छ । साविक रिलु गाविस हालको मष्टा गाउँ पालिकामा पर्दछ । रिलु त्यहाँको ठूलो दरा हो । मिलेर बसेको बस्तीलाई दरा भनिन्छ । जिल्लामा आठबीस, छबीस, पन्द्रबीस, नौबीसलगायत धेरै दरा छन् । यी विभिन्न दरामा सुखपूर्वक जनताले रुचाएको शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन पद्धति भनिन्छ । निर्वाधरूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु, भरपेट खान पाउनु, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मानवीय आवश्यकता घरदैलेमा पाउनुलाई जिल्लाका दराहरूको शासनव्यवस्था भनिन्छ । यिनै दरावासीले गणतन्त्रलाई बलियो बनाएका हुन्छन् ।
पञ्चायतकालमा मुखियाहरूको पनि शासन थियो । हलिया, पालियाजस्ता दासप्रथाका अवशेषका कारण जनता नागरिक बन्न सकेका थिएनन् । केही व्यक्ति कोटका राजाद्वारा शासित थिए, केही व्यक्ति दरका सुकिला व्यक्तिका शैलीद्वारा शासित थिए । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात नजानिदो खुशीयाली छायो ती निष्कलंक चेहराहरूमा, बाक्ला बस्तीहरूमा । कता कता लिच्छविकालीन गणराज्यको झैँ शासनशैलीको झलक भेटिन्छ सुदूरपश्चिमका सयौं दराहरूमा ।
हलिया प्रथा, खलो प्रथा, भाग्याप्रथा सुदूरपश्चिमका दास मनोवृत्तिद्वारा पालिएका प्राचीन पद्धति हुन् । समाजले यसबाट नजानिदो तवरले राजनीति गरिरहेको पाइन्थ्यो । तर गणहरूको बस्ती झैँ यी प्रथा अपनाएका बस्तीहरूमा सामाजिक एकता बलियो थियो । समाजमा अनुशासन थियो तर धनी र गरिबबीचको खाडल भने पुरिनसक्नुको थियो । भित्री रूपमा गणतन्त्र अंकुराउन खोजे तापनि बाहिर एकात्मक राज्यको अवधारणा देखा पर्न थालेको देखिन्थ्यो ।
नेपालको सामाजिक परिवेश र धनीगरिबबीचको बढ्दो उतारचडाव बुझेका बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा जमिनदारी प्रथाको उन्मूलन गर्न खोजेका थिए । क्रान्तिकारी भूमिसुधार योजना लागू गर्न खोजेको कारण नै सुदूरपश्चिमका दराहरूको राजनीतिक संस्कृतिलाई नौलो ढंगले परिभाषित गर्न खोजेका रहेछन् । गणहरूको समुच्च रूप नै दरा भएकोले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा दराहरूलाई पनि वैज्ञानिक शासनप्रणालीका खम्बा मान्न सकिन्छ ।
सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा तत्कालीन बामघटकहरूको पनि सक्रियतामा विसं २०४६ सालको जनक्रान्ति सफल भएको थियो । एकवर्षे कार्यकालमा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले संविधान निर्माण गर्ने काम र आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि दोस्रो संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुलाई ठूलो राजनीतिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । २०४८ सालको संसदीय चुनावमा सुदूरपश्चिमको माटोले नेपाली कांग्रेसलाई एकमना सरकार निर्माण गर्नै मौका दिएको थियो । सो निर्वाचनमा सबैथरी सानाठूला राजा र दराका मुखियाहरूले सक्रियतापूर्वक साथ दिएकाले चुनावको परिणाम कांग्रेसको पक्षमा आएको थियो ।
पञ्चायती व्यवस्थामा राजाका विश्वासपात्र मानिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नेपाली कांग्रेसका निष्ठावान नेता कृष्णकुमार जोशीले बैतडीमा फराकिलो मतान्तरले हराउनुभएको थियो । सातपटक जननिर्वाचित र पाँचपटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका हालका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैभन्दा बढी मत ल्याएर डडेलधुरा जिल्लाको गर्विलो उपस्थिति देखाउनुभएको थियो । सुदूरपश्चिमको कमाण्डरका रूपमा परिचित देउवालाई आफू अनुकूल मन्त्रालयको जिम्मेवारी रोज्न तत्कालीन नेताहरूले अधिकार दिनुभएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा देउवा गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा देउवाको मन्त्रिमण्डलको उपस्थितिलाई मालदेखि हिमालसम्मका नागरिकले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका थिए । साँचो अर्थमा अविवाहित रहनुभएका तत्कालीन गृहमन्त्री देउवा सुदूरपश्चिमका दरा, खोला, बस्तीका बासिन्दाका लागि सर्वाधिक रुचाइएका नेता हुनुहुन्थ्यो । देशमा संसदीय प्रणाली लागू भए तापनि दरा र बस्तीहरूमा आफ्नो पुरानो राजनीतिक पकड कायम राख्न रुचाउने व्यक्तिका पनि देउवा प्रियपात्र बनेका थिए । २०४८ सालदेखि २०७९ सालको चुनावमा लगातार विजयी हासिल गर्न सफल देउवा पछिल्लो कालखण्डमा त्यस बेलाको जस्तै सर्वाधिक मन पराइएका सुदूरपश्चिमका नेतामा पर्न सक्नुभएको छैन भनेर त्यहाँका राजनीतिक विश्लेषकहरू बताइरहेका छन् ।
राजारजौटा उन्मूलन र क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरिनुपर्छ भनी मत जाहेर गर्ने नेता देउवाले हलिया प्रथा, खलोप्रथा, भाग्याप्रथा र जसको जोत उसको पोतको पक्षमा संसदमा आवाज उठाउनुभएको थियो । एकपटक सुदूरपश्चिमको आमसभामा यहाँको पुरानो शासन प्रणाली गणराज्यको जस्तै देखिन्छ पनि भन्नुभएको थियो । सुदूरपश्चिमको समाज देशका अन्य प्रदेशको भन्दा फरक भएकोले यहाँको राजनीतिक संस्कार फरक हुनु स्वाभाविक पनि हो । पञ्चायत कालमा रादरबारसँग बझांगी राजाको सिधा पारिवारिक सम्बन्धका कारण पञ्चहरू आफूलाई माथिल्लो दर्जाका नागरिक भन्न मन पराउथे । बझांगी राजा दीपकबहादुर सिंहको विवाह स्व.राजा महेन्द्रकी छोरी शान्ति शाहसँग भएका कारण बाइसे राजाहरूको अवशेषका रूपमा पनि लिने गरिन्थ्यो । जुन सुविधालाई २०४८ सालपछिको गिरिजाप्रसाद काइरालाको कार्यकालमा पूर्णरूपमा बन्द गरियो ।
२०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनक्रान्ति रोल्पा जिल्लाको लिवाङ, थवाङबाट सुरु गरिनुका पछाडि राजनीतिक घटनाक्रमले मात्र नभएर सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक भूबनोटका कारणले पनि हो भनी एकपटक पंक्तिकारसँग पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कुनै बेलाका सो पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको याद छ । हुन पनि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सबैभन्दा बढी चेपुवामा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका नागरिक परेका थिए । गरिबीको रेखामुनि रहेका काली कर्णालीका जनतामाथि राजनीति गर्न हरकोणबाट सजिलो हुने सम्झेर सायद त्यसको थालनी गरेको पनि हुनसक्छ । तर, १० वर्षे सशस्त्र युद्घमा त्यस दरा र कन्दराका नागरिक आआफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहे । बरू राजाको प्रत्यक्ष शासनशैलीको विरोधमा उभिए ।
निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी शाही आयोगको आरोप लगाई थुनिदिनुको परिणाम सुदूरपश्चिमका नागरिकमा बढी चिसो पस्नु स्वाभाविक पनि हो । नेता देउवा र प्रकाशमान सिंह निर्दोष थिए भन्ने कुरा स्वदेश र विदेशमा समेत मानवअधिकारकर्मी संघसंस्थाले बताएका थिए । यी दुई नेतालाई अपदस्थ नगरेको खण्डमा सायद तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्घमा जनलहर आउने थिएन । सशस्त्र युद्घमा लागिपरेका तत्कालीन माओवादीले गणतन्त्रको नारा अघि सार्ने थिएनन् । त्यसैले नेपालको इतिहासमा २०६२/०६३ को जनक्रान्ति ऐतिहासिक बन्न गयो । २३९ वर्षको शाह बंशको ससम्मान बिदाइ भयो ।
गणतन्त्र शासन प्रणाली आफैंमा साध्य होइन साधनमात्र हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएको विशाल छिमेकी मुलुक भारतको प्रगति दक्षिण एशियाली मुलुकमा मात्र नभएर विश्वरंगमञ्चका लागि उदाहरणीय बनेको छ ।
विसं २०६५ साल जेठ १५ गते संसद भवन सिंहदरबारबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा भयो । संसद्मा ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङले सभा सञ्चालन गर्नुभएको थियो । नारायणहिटीबाट तत्कालीन राजारानी पश्चिम ढोकाबाट बाहिरिँदाको दृश्य निकै रोचक थियो । राजारानी र राजपरिवारका लागि निकै पीडादायी भएको हुनुपर्छ । स्वदेशी र विदेशीसमेत गरी कैयौं पत्रकारहरूले त्यसबेला राजालाई विविध प्रश्न गरे । सबै पीडाहरू लुकाएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पत्रकारहरूले सोधेका जिज्ञासाको छोटो रूपमा उत्तर दिएका थिए । उनको त्यो धैर्य, सहनशीलता र भद्रताको प्रशंसा त गर्नैपर्छ ।
गणतन्त्र शासन प्रणाली आफैंमा साध्य होइन साधनमात्र हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएको विशाल छिमेकी मुलुक भारतको प्रगति दक्षिण एशियाली मुलुकमा मात्र नभएर विश्वरंगमञ्चका लागि उदाहरणीय बनेको छ । अन्तरिक्षमा यान पठाई विश्व कीर्तिमानी काम गरिसकेको छिमेकीबाट लिनसक्ने फाइदा नेपालले धेरै नै छन् । सुदूरपश्चिममा उत्पादित धेरैजसो बीज वनस्पति गड्डाचौकी नाका भएर भारत पैठारी गरिन्छन् । अल्लोका लागि प्रख्यात मानिएको बझाङको तत्कालीन रिलू, दाँतेलाको किदन्न बडीगाउँ, काँडाको धलौन, यसै गरी शुर्मा दौलीचौर, ज्यावन, चुहावन, दहबगर, छान्ना क्षेत्रको गोरखालीलगायत हिमाली एवम् पहाडी क्षेत्रका गाउँ र दराहरूमा प्रशस्तमात्रामा अत्तर खेती गरिन्छ । बहुगुणी यो बोटबाट फाइदाबाहेक बेफाइदा केही छैन । सरकारले अत्तरखेतीलाई मान्यता दिने हो भने जीविकोपार्जनका लागि युवाहरूले भारतलगायत मुलुकमा पलायन हुनुपर्दैन ।
यसैगरी अल्लो खेती र लोक्ताखेतीमा ध्यान दिने हो भने स्वदेशी उत्पादनबाट कोट, इष्टकोट, दौरासुरुवाल, टोपी, गलबन्दीलगायत सामग्री तयार हुन्छन् । चुनावी भ्रमणका बेला स्थानीय जनसमुदायको गुनासो यिनै विषयमा केन्द्रित रहृयो । ठाउँ-ठाउँमा गुजमुज्ज गरी बस्ती बसेको देख्दा माथि उल्लेख गरे झैँ गणराज्यहरूको दरिलो किल्ला हो कि जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो । स्थानीय युवाहरू शहर र विदेश पलायन भएर घरका ढोकामा ताला लगाएका देखिन्थ्ये । बुढाबुढीहरू गाउँमा आए गएका मानिस हेर्दै घाम तापिरहेका हुन्थे । कोदो मास्र्या, फापर, आलु, उवा, चोतो लगाउने मलिला जमिन खाली देखिन्थ्ये । बरू चिया पसलमा चाउचाउ पाकेको देखिन्थ्यो ।
रोटी खानुप¥यो भने भारतबाट पैठारी गरेको पुरानो मैदाको पिठोको चाम्रो रोटी चपाई भोक मेट्नुबाहेक दोस्रो विकल्प त्यहाँ थिएन । स्थानीय कोदाको रोटीको पिठो स्वादको कल्पनामात्र गरियो तर खान पाइएन । कुनै बेला कोदो, जौ र फापरका रोटी खाएका खाइलाग्दा अनुहारहरू वर्तमानमा चाउरी परेको देखिन्थे । नपरून् पनि कसरी ? स्वदेशी उत्पादनमा जोड नदिएपछि । यसो गर्दा शहरको गणतन्त्र गाउँमा कसरी फष्टाउन सक्छ ? कोदाको रोटी र बारीको आलुको तरकारीमा पाइने स्वादिलो गणतन्त्र मैदाको बासी रोटीमा कसरी पचाउन सकिन्छ र ? १७औँ गणतन्त्र दिवस सबै दराका बासिन्दाका लागि स्वस्थकर उत्पादनमुखी बन्नुपर्छ भन्ने पंक्तिकारको रैवार (खबर) छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच