संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमतिलाई अनिवार्य गरिएको छ । बिहीबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमतिलाई अनिवार्य रहने प्रावधानसहित पारित गरेको हो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयकमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको जानकारी समितिलाई गराउनुभएको हो । समिति सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, ‘अब संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिदिन अनुरोध गर्दछु । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएको जानकारी गराउँछु ।’

त्यस्तै, परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके उपस्थित हुन नसक्ने कारण सहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टाअगावै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना परिषद्को बैठक भने बस्ने व्यवस्था छैन ।

मुद्दाबाट एमाले ‘ब्याक’
लामो समयदेखि निर्णयको बन्दी बनेको संशोधन विधेयक बिहीबार मात्र अघि बढेको हो । यसअघि संवैधानिक परिषद्बाट हुने निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर लामो समयदेखि दलहरूबीच विवाद चलेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्रीको असहमतिमा बहुमतबाट निर्णय भए मान्नुपर्ने तर्क गरेको थियो भने सत्तापक्षले संवैधानिक परिषद्का निर्णयमा अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्थामा जानुपर्ने अडान लिएको थियो । सत्ता र प्रतिपक्षीको अडानबीच प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित हुन सकेको थिएन ।

यसअघि एमालेले ०६६ को ऐनमा रहेको दफा ६ (७) को ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्थालाई लागू गरेर जानुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । यो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७७ मा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ गरी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । अध्यादेश सदनले स्वीकार नगरी निष्क्रिय हुँदा ०६६ को ऐनको व्यवस्था पनि निष्क्रिय बनेको थियो । यो व्यवस्था जगाउन सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा ‘सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, एमालेले संवैधानिक परिषद्मा प्रस्ताव ल्याउने अधिकार अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीलाई नै रहेको भन्दै निर्णय बहुमतबाटै हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत सदस्य भनेर प्रधानमन्त्रीलाई विशिष्ट अधिकार दिइँदा संवैधानिक परिषद् अनिर्णयको बन्दी बन्ने एमालेको तर्क थियो ।

सबै सदस्य एकमत हुँदा प्रधानमन्त्रीले मानेनन् भने के गर्ने भन्ने यसअघिको मूल प्रश्न थियो । एमालेले बहुमतकै निर्णय भए प्रधानमन्त्रीको सहमतिलाई बाध्यबारी मानी राख्नु नपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो ।

तर, त्यसबेलादेखि नै कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थामा संसद्को बहुमतप्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर निर्णय हुने कुरा परिकल्पना गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको बहुमतबिना नै अन्य सदस्यको बहुमतमा निर्णय गर्न मिल्ने २०६६ को कानुनका कारण प्रधानमन्त्रीले बैठक नै नडाक्ने र डाके पनि आफ्नो सहमतिबेगर प्रस्ताव पारित हुन नदिने अवस्था आउँदा अप्ठ्यारो भएपछि अभ्यासका आधारमा संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति खोजिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री सहितको बहुमत कि प्रधानमन्त्रीबिनाको बहुमत भन्ने अन्योलमा सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक संस्था (कार्यकारी प्रमुख)लाई पन्छाएर निर्णय गरियो भने व्यावहारिक नहुने यसअघिकै कांग्रेस र त्यसबेलाका सत्तारूढ दलहरूको तर्क थियो । प्रधानमन्त्रीलाई पन्छाएर भएका निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउँदा प्रभावकारी नहुने उनीहरूको तर्क थियो ।

समितिले गरेको काममा सरकारले समर्थन गर्छ : मन्त्री शर्मा
बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समितिले गरेको काममा सरकारले अन्यथा नलिने बताउनुभयो । उहाँले छलफल गरेर सबैको सहमतिमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । मन्त्री शर्माले कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिलाई कमजोर बनाउनेगरी कानुन बनाउन नहुने पनि बताउनुभयो । संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको उपस्थितिबिना पनि निर्णय हुने भाव दिने गरेर व्यवस्था विधेयकमा गर्न नहुने मन्त्री शर्माले बताउनुभएको हो ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्ले रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश तथा संवैधानिक निकायका आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने गर्दछ । बिहीबार समितिबाट पारित विधेयकअनुसार अब प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य सहमतिमा परिषद्को ५० प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्दछ ।