बजेटले नजगाएको उत्साह

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटले आमनागरिक र समग्र क्षेत्रमा उत्साहभन्दा निराशा बढी छाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आर्थिक सुधार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण गरेर बजेटको पाँचवटा प्राथमिकता तय गरेको छ । आम्दानी र खर्चको क्षमता सुधार्ने योजनाबिना सरकारले परम्परागत शैलीकै बजेट ल्याएको छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन वृद्धि, लाखौँ रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावकारी योजना भने ल्याउन असफल हुनुभएको छ । बजेटप्रति राजनीति तह र व्यावसायिक तहमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ ।

बजेटप्रति सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया बढी छन् । अर्थात्, बजेटप्रति हरेक क्षेत्रमा आशाभन्दा निराशा बढी देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले बजेट परम्परागत रहेको र बजेटले वर्तमान देशको अवस्था र नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन नगर्ने टिप्पणी गरेका छन् । सत्तारूढ दल र नेताहरूले बजेटप्रति नकारात्मक टिप्पणी नगरे पनि कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी वर्षको बजेटको मुख्य चुनौतीको रूपमा स्रोत जटाउनु र व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताउनुभएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले बजेट यथार्थपरक रहे पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै बजेटको कार्यान्वयन पक्षप्रति आशंका गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्ष राजनीतिक दलदेखि निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ । दबाबबीच सन्तुलित बजेट ल्याउन सफल भएको उहाँको दाबी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै, मूल्यवृद्धि पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत रहने सरकारको दाबी छ । तर, यी दुवै लक्ष्यप्रति हरेक क्षेत्रले आशंका गरेको छ । बजेटको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना हुन गई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास सरकारको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सेदार निजी क्षेत्रले पनि बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । बजेट सन्तुलित भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको र बजेटले मुलुकको वर्तमान आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने बताएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । सरकारले दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ दाल, गेडागुडी आयातमा अग्रिम आयकर लगाएपछि नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले विरोध जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने उल्लेख छ । यसरी करमाथि कर थपिँदा दाल उद्योगको करिब ३५ अर्ब लगानी जोखिममा पर्ने संघले बताएको छ । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले कर बढेपछि ३६ अर्बको मेल्टिङ उद्योग समस्यामा परेको जनाएको छ । संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरूप स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर पाँच प्रतिशतबाट घटाएर शून्य बनाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ अघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । सरकारको सहज नीतिका कारण १२ वटा थपिए । ती उद्योगको लगानी पनि २४ अर्बबाट बढेर ३६ अर्ब पुगेको थियो । अब कर बढाएसँगै उद्योग संकटमा परेको संघको भनाइ छ ।

सेयर बजारका सबै सूचक निरन्तर ओरालो
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण पछिका दुई कारोबार दिन सेयर बजार लगातार उच्च अंकले घटेको छ । बजेट आउनुभन्दा अगाडिको साता ११२ अंक बढेको बजार बजेट आउने साताको पहिलो दिन आइतबार २२ अंक र बजेट भाषण भए पछिका दुई कारोबार दिन बुधबार र बिहीबार बजार ४३ दशमलव ७० अंक घट्यो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार यो साताको बुधबार बजार २३ दशमलव ८१ अंक र बिहीबार १९ दशमलव ८९ अंकले घटेको हो । प्रतिशतमा भन्दा दुई दिनमा बजार २ दशमलव ०७ प्रतिशतले बजार ओरालो लागेको छ । मंगलबार प्रस्तुत भएको बजेटले लगानीकर्ताहरूको माग सम्बोधन नगर्दा सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको हो । लगानीकर्ताहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरेका थिए । सोही अपेक्षामा बजेट अघिका दिनहरूमा बजार बढेको थियो । तर, मंगलबार प्रस्तुत भएको बजेटले करसम्बन्धी कुनै हेरफेर नगरेपछि लगानीकर्ताहरू निराश छन् ।

सेयर बजारमा लगानी गर्नेप्रति लक्षित बुँदा नभएकाले पनि लगानीकर्ता नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतितर्फ केन्द्रित भएका छन् । राष्ट्र बैंकले आगामी साउनमा ल्याउने मौद्रिक नीतिले मात्र बजारलाई राहत दिनसक्ने लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ । त्यही भएर पनि अहिले बजेट अगाडिको प्रोफिट बुक गर्नतर्फ लगानीकर्ता लागेको देखिन्छ । ‘सर्ट टम प्रोफिट बुकिङ र स्टप लस’ले नै बजारले गति लिन नसकेको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ । यो साता समग्रमा बजार ६१ दशमलव ९५ अंकले घटेको छ । कारोबार रकम चार अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँले घटेको छ । यो साताको चार कारोबार दिनमा १७ अर्ब १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । गत साता करिब २२ अर्बको सेयर कारोबार भएको थियो । गत साताको तुलनामा कुल बजार पुँजीकरण करिब एक खर्बले घटेको छ । यो साताको अन्तिम करोबार दिन कुल बजार पुँजीकरण ३२ खर्ब ८१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन कुल बजार पुँजीकरण ३३ खर्ब ७९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कायम भएको थियो । एक सातामा कुल बजार पुँजीकरण ९८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले घटेको हो ।