नयाँ बजेटका विविध पक्ष

सरकार २० खर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउने तयारीमा थियो । यसको छनक स्वयं प्रधानमन्त्रीले बताइसक्नुभएको थियो तर योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको माथिल्लो सिलिङलाई आधार बनएर नै सरकारले बजेट ल्याएको छ । सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रकमको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ । यस हिसाबमा बजेटलाई महत्वकांक्षी त भन्न सिधैं सकिएन यद्यपि आन्तरिक एवं बाहृय आर्थिक रूपमा आशा जगाउन भने बजेटले नसकेकै हो । वार्षिक बजेटलाई कर्मकाण्डी रूपमा मात्र ग्रहण गर्ने हो भने केही फरक पर्दैन तर वार्षिक बजेटको असर बहुआयामिक सकारात्मक एवं नकारात्मक एकसाथ हुनसक्ने भएकाले यसबारेमा सरकार, दल र विज्ञहरूसमेत अलि सचेत र चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ ।

साधारण खर्च राजस्व परिचालनले जसोतसो धान्ने भएकाले समग्र विकासका लागि आन्तरिक, बाहृय ऋण वा अनुदानमै निर्भर रहनुपरेको छ । नयाँ बजेटले आन्तरिक र बाहृय गरेर ५२० अर्बसँगै ३० करोडको लक्ष्य राखेको छ । 

विगत तीन-चार वर्षदेखिको हाम्रो राजस्व परिचालनमात्र नभएर आन्तरिक तथा बाहृय ऋण, अनुदानको अवस्था धेरै सुखद् रहेको देखिँदैन । न आन्तरिक आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमै चुस्तता आएको छ, न प्रशाशन, राजनीति, सामाजिक एवं कूटनीतिक क्षेत्रमै राम्रो काम गर्न सकेको छ । तर, पनि वार्षिक बजेट निर्माणमा तल्लीन भएर लाग्नुपरेको पनि छ किनभने कुनै पनि लोककल्याणकारी सरकारको नियमित महत्वपूर्ण वार्षिक पात्रोमा पर्ने एक काम हो ।

साधारण र विकास खर्चबीचको बेमेल : विगत लामो समयदेखिको साधारण र विकास खर्चबीचको बेमेल (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) यसपालि पनि कायमै रहृयो । १८६० अर्बको बजटमा साधारण खर्चले ६० प्रतिशतभन्दा माथिको आकडा देखाएको छ । विकास खर्चले १८ प्रतिशतमा सीमित छ । यदि यसमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई जोड्ने हो भने ३७ प्रतिशत जतिमात्र हुन आउँछ । यो बजेटरी समस्यालाई बिस्तारै बिस्तारै कम गर्दै लैजानुपर्ने पहिलो दायित्व संघीय अर्थमन्त्रीको भागमा पर्ने पहिलो विषय हो । विकासको नारा लाउने तर प्रत्येक बजेट भाषणमा साधारण खर्च प्रतिवर्ष बढाउँदै गएर कसरी लगानी पुँजी निर्माण, वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन, रोजगारी सिर्जनाको स्तरमा वृद्धि होला ?

चालु वर्षको ११ महिनामा जम्माजम्मी ४२ प्रतिशत विकास खर्चको परिचालन भएको समयमा विनास्रोतको पुँजीगत खर्च अर्थमन्त्रीले ३५६ अर्ब बनाउनु भएको छ । यो कसरी सम्भव होला समयले बताउने नै भयो तर पनि आजलाई टेकेर भोलिको आशा गर्नुपर्ने होइन र ? देश द्वन्द्वमा गयो, संघीयतामा गइयो, नयाँ संरचनामा गयो अनि साधारण खर्च बढेर जाने नै भयो । यसलाई विस्तारै कम गर्दै विकास तथा पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी ल्याउनुपर्नेमा दिनानुदिन परिचालनमा आवश्यकताभन्दा बढी दंगदास परिरहनु शुभसंकेत होइन ।

राजस्व परिचालनको लक्ष्य : नयाँ बजेटले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा १२ खर्ब ६० अर्बको राजस्व परिचालनको लक्ष्य लिएको छ । यो आफैंमा हास्याष्पद पक्ष हो । हुन त नेपालका अधिकांश बजेट पपुलिस्ट र असम्भव किसिमका परियोजनाको थुप्रो भएका हुनेगरेको पाइन्छन् । पुरानाहरूको खातमा यो एउटा नयाँ बजेटले साथ दिनेभयो । चालु आर्थिक वर्षको लगभग साढे दश महिना बितिसकेको छ । आजका दिनसम्म ८ खर्ब ५५ अर्ब राजस्व परिचालनमा सरकार रहेको देखिन्छ । मात्र ४५ दिनमा कसरी १२ खर्बभन्दा माथिको लक्ष्यमा पुग्ने हो थाहा पाउन सकिएको छैन । यस हिसाबमा चालु आवमा सरकारले दुःखले १० खर्ब र केही अर्बभन्दा माथिको राजस्व परिचालन गर्न सके हुने हो ।

आगामी दिन अर्थतन्त्रका लागि अझ निराशाजनक हुने छनक स्पष्टै छ । यस्तो विषम समयमा पनि अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालनको लक्ष्यभन्दा अझ ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लक्ष्य कसरी पुर्‍याउन सक्नुहोला जिज्ञासा छ । विकास खर्च ४० प्रतिशतमा छ, आयातमा कमी भएको छ, निर्यात कम भएको छ । आन्तरिक अवस्था डामाडोल भएको समयमा राजस्वको लक्ष्य अझ माथि देखिनु कति जायज हो वा होइन स्वयं अर्थमन्त्री जानून् । आगामी वर्ष पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणमा खासै उल्लेख्य नयाँपन आउने कुराको अनुमान लगाउन सकिँदैन । यस हिसाबमा १२६० अर्बको साथमा अर्को ३० करोडको लक्ष्य सपनाजस्तो मात्र हुने हो कि ?

पुँजीगत खर्चको विवरण : चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ३०२ अर्बको विनियोजित रकममा हालसम्म मात्र ४२ प्रतिशतको खर्चले हाम्रो काम गराइ तथा क्षमताको प्रदर्शन गरिरहेको छ । अझ नयाँ वर्षको बजेटमा ३५६ अर्बमा बढोत्तरी गरेका छौं । यो रकमको स्रोतको जोहो गर्ने कुराको सम्भवना होला नहोला भन्नेभन्दा विनियोजित रकम सही परियोजनामा समयमा काममा लगाउने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुराले अर्थ राख्द छ । विकासका विविध परियोजनामा खर्च गर्न खासगरी रकमको समयमा हुन नसकेको भुक्तानी नै हो ।

चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित पुँजीगत खर्चको जम्माजम्मी ४२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । अबको ३५ दिनमा बाँकी रकम कसरी खर्चिएला । सो खर्चको प्रतिफल कस्तो रहला भन्ने अहम् प्रश्न खडा भएको छ ।

साधारण खर्च राजस्व परिचालनले जसोतसो धान्ने भएकाले समग्र विकासका लागि आन्तरिक र बाहृय ऋण वा अनुदानमै निर्भर रहनुपरेको छ । यसको पनि अब धेरै सहज अवस्था रहेन । नयाँ बजेटले पनि आन्तरिक तथा बाहृय गरेर ५२० अर्ब र ३० करोडको लक्ष्य राखेको छ । अनुदानको लक्ष्य ५२ अर्ब ३३ करोडको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारलाई उपलब्ध भएको अनुदानको हिस्सा लक्ष्यको ४० प्रतिशत नपुग्ने अनुमान छ ।

आजका दिनसम्म हाम्रो सार्वजनिक ऋणको हिस्साले लक्ष्मणरेखा पार गर्न सकेको छैन । तर, के कुराको ख्याल भने सदैव राख्नुपर्ने हुन्छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म यसको हिस्सामात्र १० खर्बको थियो तर यो हाल २४ खर्बमा आइपुगेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४२ प्रतिशतमा रहेको सार्वजनिक ऋण छ । सरकारले ऋणको रकम साधारण खर्च वा ऋणकै सावाँब्याज भुक्तानीमा खर्चिरहेको छ ।

विकास खर्चको अवस्था : नयाँ परियोजनाका लागि विनियोजित रकम यस वर्ष बजेटमा ३५६ अर्ब लक्षित गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा ५३ अर्ब बढी छ । यहाँनिर के कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्दछ भने आजका दिनसम्म चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित पुँजीगत खर्चको जम्माजम्मी ४२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अबको ३५ दिनमा बाँकी रकम कसरी खर्चिएला र सो खर्चको प्रतिफल कस्तो रहला ?
आगामी ३०/३५ दिनमा चालु खर्च, विकास खर्च र राजस्व परिचालन सबैमा ३० प्रतिशतभन्दा माथिको उपलब्धि हासिल गर्न सकिएला कि नसकिएला ? यो प्रश्न पेचिलो हुन थालेको छ । विकास तथा पुँजीगत खर्चको कुरामा स्वतः साधारण खर्चको उपस्थिति हुने गर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमको बारेमा निरपेक्ष रूपमा सबैलाई वितरण गर्ने कि नयाँ विकल्पसहित छलफलमा जाने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूका शीर्षस्थ नेतृत्व र तिनका विज्ञहरूसहितले निर्णय लिनुपर्नेछ । नेपाल सरकारको वार्षिक १०/११ खर्बको राजस्व परिचालनमा यो शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा ११६ अर्बको रकम विनियोजित भएको छ । यही अवस्थाको अर्थतन्त्रले यो स्वरूपको बोझ धान्ने हैसियत राख्ला । स्थानीय तहलाई केही अधिकारसहित समन्वय गर्न दिने, नितान्त आवश्यक र अनावश्यक व्यक्ति छुट्याउनसक्ने हो । बचत रकम स्वास्थ्य बीमा वा ८० वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि निःशुल्क सेवाजस्ता परियोजनाहरूमा लगानी गर्नसके परिणाम राम्रो हुनसक्छ ।

अन्त्यमा परियोजनाहरूको छनौट, स्रोतको व्यवस्थापन, पर्यावरणीय अवस्था, मूल्यांकनलगायत बजेट निर्माणको तहबाटै साहसिक एवं कठोर किसिमको निर्णय भएन भने मुलुक आर्थिक रूपमा अझ विकराल अवस्थामा नजाला भन्न सकिँदैन । त्यसर्थ सत्ता टिकाउन, केही सय कार्यकर्ता एवं शुभचिन्तकहरूको खुशीका लागि भन्दा पनि मुलुक र जनताहरूको सर्वांगीण विकासमा बजेटले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ ।