आगामी मौद्रिक नीतिमा नाडाका छबुँदे सुझाव

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । नाडा अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सुस्ताएको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई माथि ल्याउन आवश्यक रहेका नीतिमा सुधार ल्याउन आग्रह गर्दै खासगरी लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमा बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । उक्त व्यवस्था भएमा मात्र अटोमोबाइल व्यवसाय गतिशील हुने भन्दै अध्यक्ष चौधरीले आगामी मौद्रिक नीतिबाटै सम्बोधनका लागि गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई आथि उठाउन नीति सुधार गर्र्दै खासगरी लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमा बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारी साधनका रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमता गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने, अर्थात् घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनलाई छट्याउनुपर्ने भन्दै कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारबाही फितलो भइरहेकाले थप प्रभावकारी बनाउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भारतीय मालवाहक ट्रक नेपालबाट फर्किँदा नेपालबाट सामानसमेत लैजाने गर्दा नेपालको ढुवानी व्यवसाय र ढुवानीका साधन बिक्रीमा ठूलो असर परिरहेको भन्दै नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेन्ट उद्योगको प्रशस्त सम्भावना भएकाले त्यस्ता उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीतिमा नाडातर्फबाट विभिन्न छबुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले अटोमोबाइल व्यवसायबाट राष्ट्रलाई ठूलो राजस्व आउने गरेको भन्दै अटोमोबाइल व्यवसायलाई दिगो बनाउन, फाइनान्सियल र इकोसिष्टम डेभलप गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन राष्ट्र बैंक लागिरहेको बताउनुभयो । अटोमोबाइल मार्केट कसरी चलिरहेको छ, त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले व्यवसायलाई ठाउँमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले प्रयास गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलासँग पनि भेट गरी भन्सार मूल्यांकनका सम्बन्धमा परिरहेका समस्याका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

चौधरीले वर्तमान बजेटमा सवारी साधनमा मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्ने भन्ने उल्लेख नभएकोे सन्दर्भमा व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर लिने वा नलिने अन्योल भएको बताउनुभयो । नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले भन्सार विभागले जेठ २१ मा मालवस्तु छुटाई लैजाने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनाबारेमा जिज्ञासा राख्दै वर्तमान समयमा तोकिएको समयमा भन्सार बिन्दुहरूमा रहेका सवारी तथा ढुवानीको जाँचपास गर्न नसकिने भन्दै समय थपका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो ।

नाडाका महासचिव उपे्रतीले भन्सारसँग सम्बन्धित सातबुँदे लिखित सुझाव प्रस्तुत गर्दै टायर, लुब्रिकेण्ट्स जस्ता अटोमोबाइल वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने व्यवस्था गर्न र देशमा गुणस्तरयुक्त सामान आयात गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने मागसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालमै सिकेडी मोडलमा अटोमोबाइल वस्तु पनि उत्पादन गर्न सकिने भन्दै भारतबाट अटोमोबाइल कवाडी सामानसमेत आयात हुँदा व्यवसायमा असर परिरहेको बताउनुभएको थियो । सोही क्रममा महासचिव उपे्रतीले एक्जिम कोड नवीकरण अवधि एक वर्षबाट पाँच वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गर्नुभएको थियो ।

नाडाका सचिव विक्रम सिंहानियाले दिल्ली नेपाल चल्ने बस सेवाबाट अटोमोबाइल सामानको अनधिकृत आयात हुने गरेको भन्दै एयरपोर्ट कुरियरमार्फत् पनि नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेन्ट आउने गरेकाले सरकारले सीमामा कडाइ गर्नुपर्नेे बताउनुभएको थियो ।

नाडाका हेलमेट समिति उपसभापति नारायणप्रसाद पौडेलले हेलमेट जस्तो सामान जनताको जीवन सुरक्षासँग सम्बन्धित भएकाले नेपालमा गुणस्तरीय हेलमेटमात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसका लागि विभागले गुणस्तर मापन यन्त्रसमेत राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक निरौलाले नेपालका अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याका विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै सवारी साधनमा मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था भुलबस भएको बताउनुभयो । उक्त छलफलमा नाडाका सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नवराज भुसाल र सचिव सुरेन्द्र प्रधानको उपस्थिति रहेको थियो ।