![राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत बाबुराम](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/06/baburam-bhattarai.jpg)
नेपालमा गणतन्त्र आएको अठार वर्ष हाराहारी हुँदैछ । औपचारिक रूपमा वर्तमान राज्यप्रणालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको त्यसभन्दा पनि पछि हो । संविधानको निर्माण र संघीयताको कार्यान्वयन हुन थालेको त त्यसभन्दा झन् पछि हो । त्यस अर्थमा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अझै पनि शिशु अवस्थामै छ परिपक्व भइसकेको छैनभन्दा हुन्छ । आरम्भका दिनदेखिनै संविधान निर्विवाद हुनसकेको छैन । धर्मनिरपेक्षता, संघ र गणतन्त्रको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउनेहरूको पंक्ति सानो छैन । तर, त्यो संगठित भने हुनसकेको देखिदैन । यसैकारण आठौं वर्षमा चलिरहेको यस संसविधानको संशोधनको माग अहिलेभन्दा निकै पहिलेदेखि हुँदै आएको हो । हालै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आधिकारिक रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै पारित गरेर सरकारसँग संविधान पुनर्लेखन वा त्यसको विकल्पका रूपमा संशोधनको माग राख्नुभएको छ । हुन त मधेस केन्द्रित दलहरूले यो संविधान निर्माणक्रमकै अवस्थादेखि यस संविधानमा मधेसी समुदायका समस्याको सम्बोधन नभएको देखाउँदै असन्तुष्टि जनाएर लामो समयसम्म विरोध गरेका थिए ।
यही विषयमा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा केही मानिसहरूको ज्यानसमेत गएको थियो । तर, पछि यही संविधानअन्तर्गत रहेर मधेसकेन्द्रित नेताहरू पालैपालो मन्त्री बन्न भने तयार भए । केही समय अघिसम्म पनि उपेन्द्र यादवको पार्टी मन्त्रिमण्डलमा संलग्न थियो । उहाँको पार्टी हालैमात्र विभाजित बन्न पुगेको छ र यसरी विभाजित हुनानासाथ उहाँले सरकारसँग संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको माग गर्नुभएको छ । संविधान संशोधनको माग नयाँ होइन अरू दलहरूले पनि गरिरहेका छन् । माग भने सबैका एकै प्रकारका छैनन्, फरक फरक खालका छन् । यसरी संविधान संशोधनको माग गर्नेहरूले आ-आफ्ना स्वार्थ, सिद्धान्त र विश्वास अनुकूल यसरी संविधानको संशोधनको माग गर्ने गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको वा प्रधानमन्त्रीको माग गर्नु वा यसभन्दा ठीकविपरीत माग हुनु राजनीतिक प्रोपोगण्डा मात्र पनि हुनसक्छ । किनभने बहुदलीय पद्धतिका संविधान न त पहिलेका पूरै बेठीक थिए न त हालको संविधान नै गलत छ । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको अन्त्यपछि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि २०४७ सालको संविधान नै ब्युँताउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि सघन रूपमा उठेका थिए । यसबाट संविधानको कार्यान्वयनको प्रश्न भने महत्वपूर्ण हुन आउँछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रको समग्र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधानको संशोधन गरौं र समस्याको स्थायी समाधान खोजौं भन्ने माग चाहिँ कसैको पनि पाइएको छैन । यो नै विडम्बनाको कुरो हो ।
धेरै ठूलो बलिदानपछि संविधानसभाबाट बनेको यस संविधानले पनि देशका सबै क्षेत्रका जनताको हित संरक्षणका लागि काम गर्न नसकेको भन्ने यस्ता विरोधका आवाजहरूबाट देखिन आउँछ । यस संविधानले एक कार्यकाल पूरा गरेको छ र अर्को कार्यकालको आधाआधीको समय भुक्तान गर्दैछ । यही प्रथम प्रयोगको क्षणमा संविधानको विरोधमा पनि आवाजहरू बाक्लै उठिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसलगायत पार्टीहरूले पनि संविधान संशोधन गरेर अघि बढौँ भन्दै आएका छन् । त्यस कारण संविधान आलोचनामुक्त रहेको पाइएन । यसमा केही खोट त अवश्यै होलान् तर उपेन्द्र यादवले माग गरे अनुसार संविधानको पुनर्लेखनकै आवश्यकता चाहिँ छ कि छैन त्यसतर्फ विचार गर्नैपर्छ । उहाँले अहिले भइरहेको सातवटा प्रदेशलाई बढाएर ११ वटा बनाउनुपर्ने माग पनि गर्नुभएको छ ।
अहिलेका यी सात प्रदेशहरू नै राष्ट्रका लागि आर्थिक रूपमा बोझ बनिरहेका भनेर आवाज उठिरहेको अवस्थामा अझै बढाएर ११ वटा बनाउनु कत्तिको सान्दर्भिक हुन आउँछ यो विचारणीय प्रश्न हो । अनि यसैगरी कार्यकारी राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने हो भने त्यसले निरंकुशतालाई बढावा दिँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति कसैले पनि गर्न सक्दैन । त्यस अर्थमा आपूmले राजनीतिमा केही गरिरहेको जस्तो देखाउनका लागि मात्र यस्ता माग गर्ने हो भने फरक कुरा हो नत्र यस्ता मागले देश हितको सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । कुनै पार्टीहरूले संविधान संशोधनको माग फराकिलो दृष्टिकोणबाट नेपाल र नेपालीको अथवा राष्ट्र र जनताको हितका लागि गरेको होलान् तर धेरैले आफ्नो संकुचित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता माग गर्ने गरेका छन् ।
संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने पहिले संविधान निर्माण गर्दाको बेलाकै जसरी सबै दल एक ठाउँमा बसेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी मानी यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र संविधानलाई बेला–बेलामा गिजोलिरहने हो भने एक पक्षका माग सम्बोधन हुँदा अर्को पक्ष झन् भड्किने गरी यस्तो संवेदनशील विषयमा हात हाल्नु उचित हुन सक्दैन । समस्या संविधानमा मात्र होइन मुख्य समस्या त राजनीतिक पार्टीहरूमा छ । स्वार्थका कारण पार्टीहरू फुटेर परमाणु पार्टी बनिसकेका छन् । यस्ता न्युक्लियर पार्टीहरू देशका ठूला–ठूला राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्नका लागि त परको कुरा आफ्नै पार्टीभित्रका सानातिना समस्याहरूको समाधान गर्नसमेत सक्षम छैनन् ।
यी आफ्नै पार्टी फुट्दा फुट्दा अस्तित्व नै समाप्त भइसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र धेरै पार्टीहरू विलिन पनि भइसकेका छन् । यस्तो अवस्था आउनुमा व्यक्ति स्वार्थ र पार्टी र तिनका सञ्चालकहरूको स्वार्थसमेत केन्द्रबिन्दुमा रहेको पाइन्छ । पहिले यस्ता विसंगतिहरूको समाधान हुनु जरुरी छ अनिमात्र संविधान संशोधनको कुरा आउँछ । संविधान भनेको जतिबेला जसलाई मन लाग्छ त्यतिबेला त्यसलाई चलाइरहने दस्तावेज होइन । अमेरिकाको संविधान सबैभन्दा कठोर मानिन्छ जसलाई हत्तपत्त चलाउन सकिँदैन । हाम्रो देशमा लचकदार संविधान भएका कारण नै यसरी संशोधनको माग बेलाबेलामा उठिरहने गरेको हो । अहिले पनि कुनै कोणबाट २०४७ को संविधानको माग भइरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता पार्टीहरू राजा सहितको रराजनीतिक समाधान खोजिरहेका छन् । धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध त प्रशस्त जनमत छ । करको भारले मरणासन्न अवस्थामा पुगेका आम नागरिकहरू प्रदेशको अन्त्य गर्ने र दुई पांग्रे सरकारका पक्षमा देखिँदैछन् । जातीय राज्यको पक्ष पुनः सक्रिय हुने सम्भावना छ । यी सबै विषयहरू एकै पटक संविधान संशोधनसंग उठेर आए भने त्यस समयमा देशले सही बाटो दिनसक्ला ? विचारणीय छ । नेपालको संविधानको गुण जति नै लचकदार भए पनि यसलाई पटक–पटक चलाइरहनु र शासकीय स्वरूपलाई अदलबदल गरिरहनु उचित हुँदैन । यसो गरियो भने राष्ट्र अझै अप्ठ्यारो अवस्थामा धकेलिन पुग्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच