सातवटै प्रदेशले ल्याए बजेट

काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट ल्याएका छन् । हरेक वर्षको १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । उपधारा ३ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने समय तोकिएको छ ।

संघ जस्तै प्रदेशहरूले पनि पपुलिस्ट तथा वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गरेका छन् । प्रदेशहरूले सांसदलाई पैसा बाँड्नेदेखि विपन्न र किसानलाई सहुलियत दिनेसम्मका कार्यक्रम बजेटमा राखेका हुन् ।

कानुनअनुसार प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष १ असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्नेछ । अधिकांश प्रदेशले संघीय सरकारले झैं कृषि, आन्तरिक उत्पादन, पूर्वाधार र स्थानीय विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशहरूले पपुलिस्ट तथा वितरणमुखी कार्यक्रम पनि समावेश गरेका छन् । प्रदेशहरूले सांसदलाई पैसा बाँड्नेदेखि विपन्न र किसानलाई सहुलियत दिनेसम्मका कार्यक्रम बजेटमा राखेका छन् ।

कोशीले ल्यायो ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । आर्थिक तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार चालु आर्थिक वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रहेको छ भने पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख रहेको छ । प्रदेशभर रहेका एक सय ३७ पालिकालाई स्थानीय तहका विभिन्न अनुदानतर्फ भने कोशी सरकारले चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

बजेट स्रोतमा भने संघ सरकारको अनुदानलाई मुख्य मानिएको छ । प्रस्तुत बजेटमध्ये संघको अनुदानमा १२ अर्ब ४० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड व्यवस्थापन हुने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । अघिल्लोपटक आर्थिक मामिला मन्त्रालयसमेत सम्हाल्नुभएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनुभएको थियो । अल्पमतमा रहनुभएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले चालु आव २०८०/८१ का लागि अध्यादेशमार्फत् ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याउनुभएको थियो । केही समयपछि कार्कीले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चालु आवका लागि ल्याएको ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट पास भएको थियो ।

बागमतीको बजेट ६४ अर्ब ५४ करोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि शनिबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बागमतीले चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । बजेटको स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणबापत पाउने रकमबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार बेहोरिने बताइएको छ ।

सडकका लागि सात अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना बनाएर काम गर्न सात अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोे मन्त्री थपलियाले जानकारी दिनुभयो । गुरुयोजनामा प्रदेश लोकमार्गमा २० र प्रदेश मार्गमा दुर्ई सय ३० सडक राखिएका छन् । बागमती प्रदेशभित्र पहिलोपटक गुरूयोजना बनाएर सडक निर्माण, मर्मतसम्भारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । बागमतीले सडक, पुल र झोलुंगे पुलका लागि दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा साढे दुर्ई अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीतिअनुसार बजेट विनियोजन गरिएकोे मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो । कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम र कृषि पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन गर्न दुर्ई अर्ब ६२ करोड विनियोजन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहमा समपूरक अनुदानका लागि दुर्ई अर्ब ४८ करोड, विशेष अनुदानका लागि ७९ करोड ४८ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सवारीसाधन कर राजस्व बाँडफाँटबाट स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ । दूधमा अनुदानका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पर्यटन तथा सहकारी क्षेत्रका लागि दुर्ई अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, भूमि तथा प्रशासनका लागि ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड
गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ८१ लाख विनियोजन गरिएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट हो ।

गण्डकी प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले संघ सरकारबाट आउने विभिन्न शीर्षकका अनुदान रकम घटेकाले बजेट आकार पनि घटेको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री जितप्रकाश आले मगरबाट प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार अर्थात् कुल बजेटको ३८.१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ६०.४ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो ।