अस्थिर चिन्तनले कम्पित सरकार

अहिलेसम्मको अन्तिम पटक फागुन अन्तिम साता फेरिएको सरकारको गति अस्थिर, अविश्वसनीय र औचित्यहीन हुन लागेको स्पष्ट ध्वनि अस्थिरताका सर्जक दलका नेतृत्वहरूबाट नै प्रकट हुनलागेको छ । अनायास नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यलाई आफ्नो अस्थिर बानी अनुसार गत फागुनमा तोडेर एमालेसँग हनिमुनमा लाग्नु भएका पुष्पकमल दाहालको त्यो सम्बन्ध हनिमुन अवधिको अन्त्यसँगै विच्छेद हुने अवस्थामा पुगेको छ । कमसेकम सरकारको प्रथम वैशाखी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले मात्र होइन स्वयं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न गर्न लाग्नु भएको देखिएको हुनाले सम्बन्धविच्छेदका कागजपत्र तयार हुन लागेको संकेत देखिएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटका विषयमा एमालेका अध्यक्ष अत्यन्त नकारात्मक देखिनु भएको थियो । उहाँले खुला रूपमा नै यो बजेट सरकारको जस्तो नभएर माओवादी पार्टीको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नु भएको थियो । यो टिप्पणी प्रिय मानिएको थिएन । कम चर्चित तर सेवामुखी मन्त्रालयहरू लिएर एमाले सरकारमा सहभागी भएको हुनाले सरकारको अवधिबारे अनेक चर्चा चलिरहेका हुन् । यद्यपि ती चर्चाहरूको औचित्य स्थापित भएको थिएन । अब ती चर्चासँगै एमाले र माओवादीबीचको अनुराग विस्तारै दुर्गन्धमा परिणत हुनलागेको प्रतीत हुँदैछ ।

हुन त एमालेका अध्यक्ष ओली विपक्षीलाई कटाक्ष गर्न र रनभुल्लमा पार्न अनेक तुक्कासन्धि मिलाउन सिपालु हुनुहुन्छ । उहाँ कुन कुरामा ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ र कुन कुरामा गम्भीर हुनुहुन्छ छुट्याउन कठीन पर्छ । प्रारम्भदेखि नै कटाक्ष गर्दै आउनु भएका ओली यो पटक गठबन्धनको कार्यशैलीसँग निकै रुष्ट देखिनु भएको छ । उहाँको यो रोष गम्भीर लाग्दछ । ओलीले सरकारसँगको असन्तुष्टिलाई अर्कोतिर समेत पोखिरहनु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन पनि ओलीको तारोमा पर्नु भएको छ । बालेन र ओलीका अनेक शब्द जुहारीले सामाजिक सञ्जालहरू भरिभराउ छन् । विवादका बहुद्वार खोल्न लाग्नु भएका ओलीको प्रमुख ध्यान भने वर्तमान सरकारमा बढी केन्द्रित छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भरखरै सम्पन्न भारत यात्राप्रति समेत ओलीले सद्भाव प्रकट गर्नसक्नु भएको देखिँदैन । एमालेका सांसदहरूले संसद्मा प्रस्तुत गरेका अभिव्यक्ति र तत्काल संसद्लाई भारत भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुपर्ने माग एमाले सांसदको मात्र धारणा मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण कुनै औपचारिक थिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा अरू प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जस्तै दाहाल सहभागी हुनु भएको थियो । त्यसबेला केही कुराकानी भए होलान् । त्यसमा पनि निरन्तर शरीरको पीलो जस्तो भएको सीमा समस्या, भारतबाट नेपालमा आयातीत खाद्य सामग्रीहरूको गुणस्तरको प्रश्न, विद्युत् खरिद-बिक्री जस्ता अनेक विषय हुनसक्छन् । ती विषय एकै पटक सम्बोधित हुने अवस्था छैन । यो सत्यलाई एमालेका कुनै पनि नेताले नबुझेका भन्न सकिँदैन । तर, अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक संसद्मा जानकारी माग्नुले भित्रभित्रै पाकिरहेको अविश्वासको खिचडी कति तयार हुँदैछ भनेर सहज अनुमान हुँदैछ ।

दाहालका सामु हिन्दी उक्ति समान ‘आगेआग पिछे खाई’को अवस्था सिर्जना भएको छ । उहाँले ०७३ साल यता चारपटक गठबन्धनको तम्बु परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ । यो चारपटक नै दाहालले कोल्टो फेर्दा निरन्तर सहभागी दलको समर्थन पाउनु भएको छ । सरकारमा नै सहभागी दलको प्रमुख नेताले दाहालविरुद्ध यसअघि मुख खोलेको थिएन । यो पटक ओली खुलेर लाग्नु भएको छ । सरकारमा सहभागी तेस्रो शक्तिशाली दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्रीले त दाहालसहित माओवादी पार्टीबाट नै तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको थियो । सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई भगाउने पूर्ववर्ती सरकार अर्थात् प्रकारान्तरले प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भएको गठबन्धनका एक प्रमुख घटक रवि लामिछानेको आरोपप्रति दाहाल मौन रहन विवश हुनु भएको छ । एमालेका निम्ति यो मौनता ऊर्जा हुनसक्छ । तैपनि माओवादीभित्र यो विषयलाई निकै गम्भीरतापूर्वक हेर्नेहरू पर्याप्त छन् । अब ओलीको वाणले सरकार र गठबन्धनलाई विस्तारै घाइते बनाउन लागेको छ । यो घाउ सहन गर्ने कि कुनै अर्को विकल्पतिर लाग्ने भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको अवस्था चौबाटोमा उभिएको चौमुखी घोडा जस्तो हुँदैछ ।

सरकारमा सहभागी नेताहरूले कहिलेकाहीँ सार्वजनिक खपतका लागि सरकारको नेतृत्व वा सरकारविरुद्ध बोल्ने नगरेका होइनन् । त्यो भन्दा पनि सरकारमाथि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न, आफ्ना पक्षमा निर्णय गराउन र सत्ताले गर्नसक्ने नीतिगत पक्षधरताको खोजी गर्नसमेत अलोचना हुने गर्दछ । विगतका धेरै मन्त्री वा सरकार प्रमुखहरू यस्तो भित्री दबाबका सिकार भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । केपी ओली यस्तो दबाब सिर्जना गर्न माहिर हुनुहुन्छ । उहाँ जति सक्रिय देखिनु हुन्छ त्यति नै अवसरको उपयोग गर्ने सामथ्र्य राख्नु हुन्छ । यतिखेर दाहाल जे खेप्नु वा सुन्नु परे पनि हरहालतमा पद जोगाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । चारपटक तम्बु परिवर्तनको उहाँको खेल नैै यस कथनको साक्षी हो । तर, अब यो खेलमा ओलीको सामना गर्ने सामथ्र्य उहाँमा कति छ भन्न सकिँदैन ।

अहिलेको यो बिरालोशैलीको ङ्यारङ्रले प्रतिदिन अस्थिरताको चक्रव्यूह निर्माण गर्दै छ, जनता र देशको विकासको प्रश्न वर्षाको बाढीमा परेको जस्तो छ, संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अविश्वासको भयानक खाल्डोमा पुगेको देखिन्छ । अनावश्यक यस्तो क्रय-विक्रयको खेलबाट अस्थिरतालाई मलजल गर्नुभन्दा नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दुई दल मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने वा वर्तमान गठबन्धनलाई आँखा चिम्लेर गठबन्धनका सहयोगीहरूले विश्वासकासाथ समर्थन गर्ने, अथवा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा अरू दलहरू गठबन्धनमा गोलबद्ध हुने अथवा निरन्तर अविश्वासको अन्त्य गर्न संसद् विघटन गरी मध्यावधिको बाटो खुला गर्नेबाहेक अरू विकल्प देखिँदैन । संसद् विघटन आत्मघाती खेल हुनसक्छ र त्यसको सम्भावना छैन । यस अवस्थामा निरन्तर सरकारको गठबन्धनलाई अविश्वसनीय बनाउनुभन्दा शक्तिशालीहरूका बीच आगामी तीन वर्षका लागि गठबन्धन गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ । जसबाट कमसेकम सत्ताको सिढीमा बसेर क्रय-विक्रयको खेल बन्द होस् ।