ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाको अनियमितता

सुर्खेत । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा एउटै प्रकृतिको काममा डुब्लिकेसन गरी दोहोरो भुक्तानी गरिएको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, जुम्लाले कार्यान्वयन गरेका तीन योजनामा डुब्लिकेसन गरी दोहोरो भुक्तानी गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कार्यान्वयन भएका योजनामा दोहोरो स्रोतबाट बजेट परिचालन भएको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले देखाएको छ । तीनवटै योजनामा संघीय र कर्णाली सरकारले दोहोरो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । हरेक वर्ष यसरी डुब्लिकेसन हुने योजनामा राज्यको अर्बौंको स्रोत, साधन र सम्पत्ति दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

संघीय जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले जुम्लाको गिरीखोला नदी नियन्त्रण तटबन्द, रिपरातामाटा सिँचाइ आयोजना र खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सदरमुकामस्थित खलंगा खानेपानी आयोजनामा बजेट छुट्याएकोमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले पनि सोही योजनामा बजेट हालेको हो । संघीय सरकारबाट गिरीखोला नदी नियन्त्रण तटबन्द निर्माणका लागि २० लाख रकम प्राप्त भएकोमा दोहोरो स्रोतबाट बजेट परिचालन हुने गरी प्रदेश सरकारले पनि सोही योजनामा ५५ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै, संघीय सरकारबाट रिपरातामाटा सिचाइँ आयोजनाका लागि ४० लाख रकम विनियोजन भएकोमा प्रदेश सरकारबाट सोही योजनामा दोहोरो हुनेगरी सात लाख ५० हजार रकम छुट्याएर डुब्लिकेसन गरिएको हो । खलंगा खानेपानी आयोजनाका लागि संघीय सरकारबाट एक करोड ८० लाख बजेट प्राप्त भएकोमा प्रदेश सरकारबाट पनि सो योजनामा पाँच लाख रकम दोहोरो स्रोत हुनेगरी विनियोजन भएको थियो ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को बुँदा ३ (९) मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट साझेदारीमा सञ्चालन हुने तथा समपूरक अनुदानतर्फका बाहेक अन्य आयोजना र कार्यक्रममा दोहोरो नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, जुम्लाले तीनवटै योजनामा संघीय अनुदान तथा प्रदेश अनुदानबाट बजेट विनियोजन भई स्रोतअनुसार छुट्टाछुट्टै लागत अनुमान, खरिद सम्झौता, नापी, मूल्यांकन कागजात तयार गरेको छ ।

एउटै उपभोक्ता समितिसँग दुईपटक सम्झौता गरी योजना कार्यान्वयन गराएको कार्यालयले नहरको चेनेजसमेत खुलाएको छैन । दोहोरो स्रोतबाट बजेट परिचालन गर्नु कानुनविपरीत कार्य हो । तर, यस्ता कार्यमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सुधार ल्याउन सकेको छैन । वर्षेनी डुब्लिकेसन हुनेगरी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन हुने गरेका छन् ।

कमिसनका लागि बढी भुक्तानी
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा खरिद सम्झौताअनुसार बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा करारको सर्तबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कमिसनको चक्करमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, डोल्पा र हुम्लाले १९ लाख नौ हजार बढी भुक्तानी दिएका छन् । डोल्पाको कार्यालयले धुपी रूखदेखि चौपारीसम्म सिँचाइ योजनाको दररेट विश्लेषण गर्दा फर्माको नर्म्सअनुसार प्रतिघनमिटर ६४८ दर हुनुपर्नेमा एक हजार ६६७ कायम गरी एक हजार १९ का दरले उपभोक्ता समितिलाई ५२५.५ वर्ग मिटरको पाँच लाख ३६ हजार रकम बढी भुक्तानी दिएको हो ।

यस्तै, डोल्पाकै कुलमुरादेखि जुफाल सम्मको सिँचाइ योजनाको १८ लाख ४३ हजार भुक्तानी गरेकोमा कुल १३५ मिटर कुलो निर्माण भएकोमा १५६ घनमिटरको खन्ने काम उपभोक्ताले गर्ने उल्लेख गरिसकेपछि पुनः कार्यालयले भुक्तानी गर्ने रकम थप गरी १५६ घनमिटरको प्रति घनमिटर एक हजार ६६७ का दरले दुई लाख ६ हजार र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, हुम्लाले १५ सिँचाइ योजनाको खर्च गर्दा दर तथा परिमाण फरक पारी १९ लाख नौ हजार बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा ओभरहेड समावेश गर्न मिल्ने व्यवस्था छैन । तर, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिमले नियमविपरीत खानेपानीको फिटिङस् खरिदका लागि तीन करोड ५९ लाख ६६ हजारको लागत अनुमान तयार गरेकोमा १५ प्रतिशत ओभरहेड ४१ लाख ५१ हजारसमेत समावेश गरेको छ ।

सामान खरिदका लागि ६ प्याकेजमा बोलपत्र आहृवान गरेकोमा आपूर्तिकर्ताहरूसँग मूल्य अभिवृद्धि करसमेत तीन करोड ५६ लाख पाँच हजारको खरिद सम्झौता गरी तीन करोड सात लाख दुई हजार भुक्तानी गरेको हो । सामान खरिदमा कानुन प्रतिकूल हुनेगरी ओभरहेड ४१ लाख ५१ हजार र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर पाँच लाख ४० हजारसमेत ४६ लाख ९१ हजार समावेश गरी लागत अनुमान तयार गर्ने प्राविधिकलाई कारबाही हुनुपर्ने हो ।

नियम मिचेर काम
मौज्दात नेपाल सरकारले खानेपानी पाइप तथा फिटिङ्स खरिद गर्दा गत विगतको मौज्दातको उपयोग गर्ने र आवश्यक भएमा मौज्दात नरहने गरी खरिद गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । तर, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्णालीका चार जिल्लाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा निर्देशनविपरीत पाइप तथा फिटिङ्स खरिद गरेका छन् । योजनामा पाइप तथा फिटिङ्स जडान नहुँदा प्रतिफल प्राप्तिमा असर पर्ने हुनाले जडान कार्य गरी आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कर्णालीका रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान र सुर्खेत कार्यालयले पाइप तथा फिटिङ्स मौज्दात हुदाँहुदै ठूलो परिणाममा थप खरिद गरेका छन् ।

रुकुम पश्चिम कार्यालयले मौज्दात हुँदाहुँदै थप पाँच करोड ७६ लाख ७९ हजारको पाइप र तीन करोड ४० लाख ५९ हजारको मूल्यको फिटिङ्स खरिद गरेको हो । यस्तै, जाजरकोट कार्यालयले एक करोड ५६ लाख ५६ हजारको पाइप र ८४ लाख १९ हजारको फिटिङ्स थप खरिद गरेको छ ।

सल्यान कार्यालयले पनि मौज्दात हुँदाहुँदै दुई करोड ५८ लाख ७९ हजारको थप पाइप खरिद गरेको छ । सुर्खेत कार्यालयले एक लाख २२ हजारको थप पाइप तथा ४० लाख ६२ हजारको फिटिङ्स खरिद गरेको छ । यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका ६ कार्यालयले ३७ परामर्शदाताबाट ७८ आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीमा नियमविपरीत तीन करोड २५ लाख ३७ हजार खर्च गरेका छन् । परामर्श सेवा खरिद गर्दा जनशक्तिको क्षमता विश्लेषण तथा स्रोत सुनिश्चता गरेका छैनन् ।