संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर औपचारिकतामा सीमित

काठमाडौं । संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित हुन थालेको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई जनता र संसद्प्रति थप उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले पाँच वर्षअघि संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परिणाममुखी हुनुको साटो औपचारिकतामा सीमित हुन पुगेको छ । स्वयम् सांसदहरूले पनि प्रश्न र जवाफबीच नै बेमेल हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा कार्यक्रमको शैली र प्रभावकारितामै सांसदहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सांसदहरूले गर्ने प्रश्नको तौरतरिकामा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि छ भने प्रधानमन्त्रीको जवाफ र जवाफदेहितालाई लिएर सांसदहरूको असन्तुष्टि छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यासमा रहेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नेपालले अँगालेको पाँच वर्ष भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकालमा यो कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग एकपटक मात्र प्रश्नोत्तरमा सीमित कार्यक्रमले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालमा ४ जेठ ०८० देखि निरन्तरता पाएको छ । तर, यसको शैली र प्रभावकारितामा चौतर्फी प्रश्न छन् । सांसदले पहिले नै लिखित प्रश्न बुझाउने र प्रधानमन्त्रीले लिखितै जवाफ पढ्ने औपचारिकताले सांसदहरू नै उत्साही छैनन् । बिहीबार पनि संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भयो । विभिन्न १० जना सांसदका २१ प्रश्नको जवाफ दिनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफ पुरानै शैलीको थियो भने सांसदहरूका प्रश्न पनि कर्मकाण्डी नै देखिए । सरसर्ती हेर्दा कार्यक्रम व्यावहारिकभन्दा पनि धेरै सैद्धान्तिक बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै आश्वस्त पारेका कामको सम्बोधन नहुँदा सांसदको प्रश्नप्रतिको मोह पनि घट्ने क्रममा छ । अर्काेतिर नियमावलीअनुसार सांसदले टिपाएको प्रश्नभन्दा थप प्रश्न राख्दा प्रधानमन्त्रीले पनि असन्तुष्ट व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ ।

शीर्ष नेता संसद्‌मा अनुपस्थित भएकोप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो सम्बोधन रहेको बेला सत्ता र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरू अनुपस्थित रहेकोप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्ने दिन सांसद रहेका शीर्ष नेताहरू उपस्थित रहने अभ्यास तोडिएको प्रति प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम थियो । प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएपछि शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । सदनको परम्परा तोडिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो सदनको परम्परा, प्रचलन, गरिमा जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष पनि, प्रतिपक्षका पनि सबै नेताहरू, सबै माननीय सदस्यहरू मन्त्रीहरू इमर्जेन्सीबाहेक सबै उपस्थित हुने प्रचलन नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो । तर, अब क्रमशः त्यो पातलिन थाल्या छ । यसले हामीले अमूक प्रधानमन्त्रीलाई अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला । यो प्रक्रिया जारी रहृयो भने हामी आफैँले आफैँलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ ।’ प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सत्तापक्षको प्रमुख दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित हुनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न जाने बेलामा कुर्सीमा भए पनि प्रधानमन्त्री बोलिरहेकै बेला संसद् बैठकबाट बाहिरिनुभएको थियो । ओली र देउवा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो । उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत मन्त्रीहरू पनि उपस्थित हुनुभएन । प्रतिपक्षी दलका नेताहरू राजेन्द्र लिङ्देन, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू पनि बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो भारत भ्रमणबारे बिहीबार सदनलाई जानकारी गराउनुभएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको शपथग्रहण समारोहमा भाग लिन मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत जेठ २७ र २८ गते भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो । उक्त भ्रमण कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीका आधारमा नभई फरक ढंगको भएको प्रचण्डको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग विगतमा दुई देशबीच भएका सन्धि र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा मोदीसँग विभिन्न विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मोदीसँगको भेटघाटमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने, दुई देशबीच विगतमा भएका सन्धि-सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सबै दुई पक्षीय संयन्त्रहरू, यसमा सीमासम्बन्धी संयन्त्र पनि पर्छ, संयन्त्रहरूको बैठक सुचारु गर्ने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन, अरुण जलविद्युत् आयोजना एवं कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेबारेमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको पनि जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीजरल्याण्ड र जर्मनी भ्रमणको विषयमा पनि जानकारी दिनुभएको थियो ।

बजेटमा प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट, मन्त्रीहरूले नटेरेको गुनासो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो निर्देशनलाई मन्त्रीहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो गर्दै भन्नुभयो, ‘बजेट तर्जुमा प्रणालीमा विद्यमान कमी कमजोरीमा निरन्तर सुधारका लागि पनि सरकार कटिबद्ध छ । चाहेजस्तो अझै हुन सकेन, यसका निम्ति हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । माननीय मन्त्रीजीहरूले पनि योजना कार्यान्वयन गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले बनाएको, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई पनि जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो, तर भन्दा भन्दै पनि साना आयोजना राखिएको छ, भोलि तपाईंहरू पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनुहोला । त्यसकारण यो विषय परिमार्जन आवश्यक छ ।’ प्रधानमन्त्रीले बजेटमा जे भएको छ त्यो ठीक भएको छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले तीन करोडभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू संघले कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित बनाइने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने दाबी गर्नुभएको छ । राजदूत फिर्ता गरेकोबारे सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजदूतहरूको फिर्ता कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै गरिएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ । अहिले पनि परराष्ट्र सेवाबाट गएका कोही पनि राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने नीति सरकारको छैन । खाली राजनीतिक नियुक्तिबाट गएकाहरूको हकमा मात्रै समीकरण परिवर्तनसँगै विगतमा त तुरुन्तै हुने गथ्र्यो योपटक बरु तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म यो कायम रहृयो । त्यसकारण यो सरकार गम्भीर छ भन्ने कुराको यही नै प्रमाण हो ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको समेत दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकाहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

पदको दुरुपयोग नगरीकन बजेट विनियोजन गरेका छौँ : गृहमन्त्री लामिछाने
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदको दुरुपयोग नगरीकन बजेट विनियोजन गरेको दाबी गर्नुभएको छ । बिहीबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले पदको दुरुपयोग नगरीकन सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन गरेको दाबी गर्नुभएको हो । गृहमन्त्री लामिछानेले बजेटमा आफूले सकेजति र नागरिकले भनेको आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा प्राथमिकीकरण गरेर बजेट ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट हामीले सकेजति, गर्नसके जति, गर्न परेको आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा आएको प्राथमिकताअनुसार भएको छ । पदको दुरुपयोग गरिएको छैन । पदको सदुपयोग गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार सकेको गरिएको छ ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले बजेट निर्माणको प्रणालीमा नै समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउँछौँ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्षबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने बताउनुभएको छ । बिहीबार विनियोजित मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारले विधेयक तर्जुमालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको प्रचलित कानुन र सामाजिक सद्भाव सामाजिक वातावरणमाथि प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सञ्चालन हुने कुनै पनि सामाजिक प्लेटफर्मप्रति सरकारले आग्रह÷पूर्वाग्रह नगरेको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल, युट्युवको व्यवस्थित अभिलेख र नियमित अनुगमनको कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आमनागरिकमा गुणस्तर र सुलभ इन्टरनेट सेवा पु¥याउने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले अहिले दुईवटा मोबाइल सेवा प्रदायक र ११५ इन्टरनेट प्रदायक दर्ता भएर सेवा दिइरहेको भन्दै देशभर गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउन आवश्यकताअनुसार पूर्वाधार निर्माण थप गर्ने कार्य अघि बढेको बताउनुभयो ।

उहाँले उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तारको लागि एक वर्षको अवधिमा नौ जिल्ला थप गरी ७६ जिल्लामा विस्तार भएको एफटिटिएस सेवा आगामी आर्थिक वर्षमा सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र गाउँपालिकामा विस्तार गर्दै लगिने उल्लेख गर्नुभयो ।