काठमाडौं । भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार सम्बन्धमा विदेशी संस्थासँग सम्झौता गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई २०८० मंसिर ४ गते जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० मा विभिन्न बुँदा थप गर्दै केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार क्विक रेस्पोन्स कोड (क्युआर) लगायतका विद्युतीय माध्यम (कार्ड बाहक) बाट विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्ट्सअन्तर्गतको मर्चेन्ट पेमेन्टको अक्वाइरिङ तथा युजिङ कारोबार गर्दा राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म सोअन्तर्गतको रिटेल पेमेन्ट सिस्टममार्फत् हुनेछ ।
सम्झौता भएका विदेशी संस्थासँग कारोबार सुचारु गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ । स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गर्दा विदेशी विनिमय र भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै विदेशी संस्थासँगको मूल सम्झौता, विदेशी संस्थाको प्रोफाइल, इन्टरफेस, कन्फिगिरेसन कारोबारसम्बन्धी रूल, फिसेयरिङ, ट्रान्जिक्सन एण्ड डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिज्म, रिस्क म्याजेमेन्ट, भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन पालना, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण, साइबर सुरक्षालगायत राष्ट्र बैंकले माग गरेबमोजिमका कागजात÷विवरणसमेत पेश गर्नुपर्ने सोसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
कारोबारसम्बन्धी विवरण तथा तथ्यांक भुक्तानी प्रणाली विभागले तोकेबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने, कारोबार सम्पन्न नभई खाताबाट मौज्दात घटेको अवस्थामा दाबी उजुरी परेको वा नगरेको अवस्थामा कारोबार रकमको फोर्स सेटलमेन्ट बढीमा टीप्लस ३० दिनमा गराउने दायित्व उपकरण इस्यु गर्ने र अक्वायर गर्ने दुवै संस्थाको हुने बताइएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच