२०८० सालमा संचालन भएको एसइई परीक्षाको नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहिवार बिहान सार्वजनिक गर्यो । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा कुल सहभागी मध्ये ४७ दशमलव ८६ प्रतिशत विद्यार्थी माथिल्लो खुटकिलो ११ पढन पाउने गरी पास भए । तर ५२ दशमलव १४ प्रतिशत विद्यार्थी प्रयास गर्दा गर्दै पनि असफल भए ।
परीक्षाको नतिजा आएसँगै कम नतिजा आएको अहिले सवै क्षेत्रमा बहसको बिषय बनेको छ । तर कसका कारणले नतिजा कम आयो, कसो गर्दा राम्रो आउँने थियो भन्ने बिषय भन्दा पनि अहिले शिक्षामा सरोकार राख्नेहरु एक अर्कामा दोषारोपण गर्न ब्यस्त देखिन थालेका छन् । तर जति नै एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएपनि उम्कनेवाला कोही छैन, त्यसैले गल्ती गर्ने सवैले मम भने हुन्छ ।
संस्थागत धारका भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा प्रतिशत कम छ । तपाई हाम्रो वरिपरी रहेका विद्यालयहरु धेरैको नतिजा शुन्य छ, उनीहरुले एक जना पनि विद्यार्थी पास गराउन सकेनन, यो कसको कारण होला त ? केही शिक्षकहरुको अहिले तर्क आउन थालेको छ, गरिव र निमुखाका छोरीछोरीहरु मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने गर्छन्, धनी र हुने खानेका सवै संस्थागत विद्यालयमा जसका कारण पनि उतीर्ण प्रतिशत कम देखिएको हो । यदी यहि कारण विद्यालयको गुणस्तर खच्किएको हो भने खोई त धनीका छोराछोरी र अभिभावकलाई बिश्वास दिलाएर सामुदायिक विद्यालयमा पढन आर्कषण गरेको । नयाँ खाका तथा योजना बनाएको खै ?
शिक्षक भनेका बौद्धिक बर्ग हुन् उनीहरुको हातमा नै विद्यार्थीको भविष्य छ । त्यसैले विद्यार्थीलाई सफल बनाउने र असफल बनाउने पहिलो जिम्मा शिक्षकको हो । चाहे सामुदायिकका हुन् वा संस्थागत विद्यालयका । शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले राजनीति नगरौं । पार्टीका पदमा भए राजीनामा गराैँ भन्ने प्रस्ताव आउँदा बुरुक बुरुक गर्ने शिक्षकहरुले अव बुझन जरुरी छ, कुरो सही रहेछ अव हामी विद्यालय सुधारमा सवैसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढनु पर्छ, राजनीतिमा लागेका नेतालाई अगाडि बढाउन होइन । अव यो संकल्प प्रत्येक शिक्षकले लिनुपर्छ ।
यी कुराले शिक्षक मित्रहरु भन्नुहुन्छ होला विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बिगार्नुमा शिक्षक मात्र दोषी हुन् त ? पक्कै पनि होइन शिक्षकसँगै अभिभावक, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, सम्वन्धित विद्यालय क्षेत्रका स्थानीय तह, राजनीतिक दलका नेता र सरकार सवै दोषी छन् । त्यसैले राज्यबाट तलव खाई रहेका शिक्षकहरुले बिद्यालयमा के गर्देछन, त्यो बुझने जिम्मा अभिभावकको हो, नियमित पठन पाठन भएको छ छैन, आफना छोराछोरीलाई के कुराको अभाव छ, समस्या छ, त्यो समाधानकोे जिम्मा अभिभावकले पनि लिनुपर्छ । अर्काे जिम्मेवार निकाय विद्यालय ब्यवस्थापन समिति हो । अध्यक्ष बन्नका लागि त कि म भन्ने अनि काम गर्ने बेलामा पछि हट्ने गर्नु हुँदैन । विद्यालय सुधार र शैक्षिक गुणस्तरीयताका लागि कुन कुन सरोकारवाला निकाय, ब्यक्ति र स्थानीय तहलाई घच्घच्याउनु पर्ने हो, कार्यरत शिक्षकहरुसँग कसरी समन्वय गर्ने हो । यसतर्फ पनि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी लागि पर्नुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको अरवौको लगानी छ । त्यो लगानीको सदुपयोग गर्नका लागि विद्यालय क्षेत्रका स्थानीय तहहरु पनि चनाखो हुनु जरुरी छ । आफना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपठाएर संस्थागत विद्यालयमा पठाए पनि सामुदायिक क्षेत्र विद्यालय सुधारको जिम्मा हाम्रो पनि हो भन्ने भावना जनप्रतिनिधीहरुमा हुन जरुरी छ । बिद्यालयको शैक्षिक सुधारमा स्थानीय स्तरमा के गर्न सकिन्छ, सरोकारवाला निकायमा कसरी दवाब दिन सकिन्छ, सरकारसँग के माग्दा दुरदराजका बिद्यालयहरुको शैक्षिक सुधार हुन्छ । यस बिषयमा जिल्ला तहका राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि भुमिका महत्वपूर्ण हुनु पर्छ ।
यस बर्षको एसइई परीक्षको नतिजा हेर्दा सवैभन्दा बढी गणित बिषयमा अनुतिर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या बढी छ । सबैभन्दा बढी विद्यार्थीको गणितमा एनजी आएको छ । गणित विषयमा एक लाख ७७ हजार नौ सय ८५ विद्यार्थीको नतिजा एनजी आएको छ । यस्तै विज्ञानमा एक लाख २६ हजार नौ सय ३३ तथा अङ्ग्रेजीमा एक लाख एक हजार तीन सय ८३ विद्यार्थीको एनजी आएको परीक्षा बोर्डले उल्लेख गरेको छ । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, विद्यालय तहमा अहिले पनि दक्ष शिक्षकको ब्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
विद्यालयमा दक्ष शिक्षकको ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राज्य चलाउने सरकारको हो । गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जस्ता बिषयहरुमा दक्ष शिक्षकको ब्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्र पनि बिद्यालयको नतिजा र शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सकिन्छ । यस तर्फ सरकारले बिशेष ध्यान देओस् । हामी सवैले आफनो तर्फबाट दवाब वा घच्घच्याउने काम गरौं । शैक्षिक गुणस्तर उकास्न तथा शैक्षिक उपलब्धि वृद्धि गर्न गरिएका अनेकौं कार्यमा करोडौं रकम खर्चेर पनि प्रतिफल निराशाजनक देखिन्छ । सरकारी तथ्यांक नै हेर्दा पनि संस्थागत भन्दा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाई स्तर कमजोर छ ।
अर्कातर्फ निजी लगानीमा संस्थागत विद्यालयहरु सञ्चालित छन् । त्यहाँ योग्य तथा तालिम प्राप्त विषयगत शिक्षकको त्यति राम्रो व्यवस्था हुँदैन, सरकारी अनुगमन पनि हुँदैन तर पनि शैक्षिक गुणस्तर सामुदायिक भन्दा माथि रहेको छ । के कारण यस्तै हुँदैछ मनन गरौं । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि दिन दिनै सुधारउन्मुख भन्दा पनि कमजोर हुँदै जाँदै छ । शैक्षिक सुधारका लागि प्रयासहरु थालौ । शिक्षकसँगै अभिभावक, बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति, सम्वन्धित बिद्यालय क्षेत्रका स्थानीय तह, राजनीतिक दलका नेता र सरकार जिम्मेवार बनौ ।
नेपालका सवै विद्यालयहरु शहरी क्षेत्रमा छैनन । विकट ग्रामीण भेगमा रहेका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याआँ, विषयगत तथा तहगत शिक्षकको ब्यवस्थापन गरौ, प्रर्याप्त मात्रामा शिक्षण सिकाई क्रियाकलापका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामाग्रीको व्यवस्था गरौ, शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति हावी हुन नदिऔ, समुदाय, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक सवैले आफनो जिम्मेवारी बोध गरौ र अपनत्वको भावनाको बिकास गरौ, पाठयक्रम अनुसारका शिक्षण सिकाईमा जोड दिऔ, शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राखौ, पूर्ण जिम्मेवारी बोध गराऔ, अनुगमन सन्यन्त्र बलियो बनाऔ ।
यी माथिका कुराहरुमा जिम्मेवार पक्षले ध्यान दिन सकियो भने शैक्षिक सुधारमा एक फड्को मार्न सकिन्छ । यसो गर्न सकिएन भने नेपालको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयता यो भन्दा पनि कमजोर बन्ने निश्चित छ । अन्तयमा सबैको तालमेल र सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायममा जुटौ, अर्को वर्षको परीक्षामा सतप्रतिशत नतिजा ल्याएर उदाहरणीय बनौं ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच