प्रविधिमा कर थोपरेर कृषि लगानी दशक सफल हुँदैन : श्रीकृष्ण अधिकारी, प्रबन्ध निर्देशक, सलोम एग्रिकल्चर प्रालि

लामो समय इजरायलको बागवानी क्षेत्रमा काम गरेर स्वदेश फर्की त्यहाँको कृषि सीप र प्रविधि नेपाली किसानलाई हस्तान्तरण गर्दै आउनुभएका श्रीकृष्ण अधिकारी आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरणबिना नेपालको कृषिले गति लिन नसक्ने बताउनुहुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउने गरे पनि कृषि क्षेत्र झन्-झन् ओरालो लाग्दै गएको उहाँको ठहर छ । सरकारले बजेटमा कृषि लगानी दशकको नारा दिए पनि आयातित कृषि प्रविधिमा कर थोपरेर किसान र कृषि लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाइदिएको अधिकारीको गुनासो छ ।

सलोम एग्रिकल्चरले के गर्छ ?
यो कृषि प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी हो । करिब १४ वर्षअघि स्थापना भएको सलोममार्फत् हामीले सुरुमा फार्मिङ पनि सञ्चालन गरेका थियौँ तर अहिले सलोम एग्रिकल्चर कम्पनीमार्फत् इजरायलमा सिकेको सीप र प्रविधि किसानलाई प्रवाह गंर्दै आएका छौँ ।

इजरायली प्रविधि नेपालका लागि कत्तिको उपयोगी छन् ?
इजरायलको प्रविधिभन्दा पनि नेपालको कृषि अनुकूलका प्रविधि ल्याएका छौँ । ग्रिनहाउस, थोपा सिँचाइ, असिना छेक्ने, किरा छेक्ने, काँटछाँट, नेट हाउसलगायत प्रविधि नेपालको कृपि क्षेत्रका लागि निकै उपयोगी छन् ।

इजरायलमा कृषि उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
इजरायलले कृषिका सबै वस्तु उत्पादन गर्दैन । हाई भ्यालुका उपजमात्रै उत्पादन गर्छ । सस्तोमै आयात हुने वस्तु आयात गरेर खाने र महँगा उपजमात्रै उत्पादन गर्ने उसको नीति छ ।

पानी नहुने देशमा खेती कसरी हुन्छ ?
पानी नै नहुने भन्ने होइन, समुद्रको पानी प्रशोधन गरेर सिँचाइ गरिन्छ तर सबै काम थोपा सिँचाइ प्रविधिबाट हुने भएकाले हाम्रोमा जस्तो धेरै पानी चाहिँदैन ।

अहिले कृषि यान्त्रिकरण व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
कृषि क्षेत्र फस्टाउँदै गए यान्त्रिकरण व्यवसाय पनि फस्टाउने हो तर सरकारको नीतिका कारण दुवै क्षेत्र समस्यामा छन् । किसानका उत्पादनले बजार पाउँदैन, किसानले समयमै मल, बिउ पाउँदैनन्, राज्यबाट अन्य सेवा सुविधा र प्रोत्साहन छैन । सरकारले यस वर्ष पनि कृषि सामग्रीमा कर बढाएको छ । एकातिर कृषि दशक घोषणा गर्ने, अर्कोतिर किसानले प्रयोग गर्ने कृषि सामग्रीमा कर थप्दै जाने नीतिले कृषि दशक सफल हुन सक्दैन । देशमै उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिने तर विदेशी उत्पादनलाई पनि कडाइ नगर्ने नीति हुनुपर्नेमा आयातित वस्तुमा अत्यधिक कर थोपरेर महँगो बनाइदिएको छ । भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्क गरेर ५३ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपरेको अवस्था छ । यसरी कर थोपर्दा असर त किसानलाई नै पर्ने हो । प्रविधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर असुल्ने अनि ट्याक्टर, मिनी टिलरलगायत कृषि प्रविधिमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानको नाटक गर्ने ? सरकारको अनुदान नीतिले सम्बन्धित सरकारी निकायका हाकिमलाई किसानले राजा मान्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषि यन्त्र, उपकरण आयातमा छुट दिए किसानलाई अनुदान दिनै पर्दैन । सरकारले निश्चित व्यक्ति तथा समूहको फाइदाका लागिमात्रै काम गरिरहेको अवस्था छ ।

बजेट कस्तो लाग्यो ?
बजेटमा कृषिका लागि केही छैन । गत वर्षको बजेटमा पनि थिएन, आगामी बजेटमा पनि छैन । कृषि लगानी दशक भनिएको छ, आकर्षक नारा दिइएको छ तर कृषि प्रविधिमा कर थोपरिएको छ । कृषि उँभो लाग्न किसान र कृषिमैत्री नीति हुनुपर्छ । पुँजी र प्रविधिमा सहुलियत दिनुपर्छ । सरकारले मल, बिउ र बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

धान दिवसका अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
धानमा हामी अहिलेसम्म परनिर्भर छौँ । त्यसैले धान उत्पादन बढाउन पनि प्रविधिमै जोड दिनुपर्छ, दक्षिण कोरिया जस्तो । दक्षिण कोरियामा प्रविधि हायरिङ सेन्टर हुन्छन्, जहाँबाट किसानले भाडामा आफूलाई आवश्यक पर्ने प्रविधि लिएर खेती गर्छन् । त्यसो गर्दा किसानलाई उत्पादन लागत कम पर्ने र प्रविधिको मर्मतसम्भारलगायतका अतिरिक्त खर्च गर्नुनपर्ने हुन्छ । विगतमा खाद्य संकट बेहोरेको दक्षिण कोरिया धान जति उत्पादन भए पनि कहिल्यै निर्यात गर्दैन । किनभने उसले प्रमुख खाद्यान्न बाली निर्यात नगर्ने, नजलाउने, नपुर्ने भनेर संविधानमै लेखेको छ । उत्पादन बढी भयो भनेर किसानलाई अनुदान पनि दिन छाडेको छैन । बरू चामलको खपत बढाउन विविधिकरण गरेको छ ।