नेपाल-चीन सीमा बैठक परिणाममुखी हुनु आवश्यक

नेपाल र चीनबीच कतिपय ठाउँमा देखिएका सीमासम्बन्धी विवादको समाधानका लागि दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबलमा आउनु आवश्यक भएको थियो । सन् २००६ मा रोकिएको संयुक्त सीमा निरीक्षण तत्काल सुरु हुनुपर्ने पक्षमा नेपाल रहिआएको छ । यस महिनाको पहिलो सातामा नै चीनको बेइजिङमा नेपाल र चीनबीच सीमाका विषयमा भएको संयुक्त विज्ञ समूहको बैठकमा नेपालले राखेको यस प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले सहमति नजनाएपछि बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको हो । झण्डै १८ वर्षपछि चीन र नेपालका सीमाविज्ञहरू वार्ताको टेबलमा उपस्थित भएका थिए ।

वार्तामा चिनियाँ पक्षले हामीलाई सो विषयमा विचार गर्न समय लाग्ने भएकाले सहमत हुन सक्दैनौं भनेपछि नेपाली पक्षले पनि वार्तामा थप समय खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे र वार्ता निष्कर्षविहीन नै टुंगियो । उत्तरी छिमेकी चीनको विश्वका २७ देशहरूसँग सिमाना जोडिएको छ, जसमध्ये अधिकांशसित विवाद नै रहेको छ तर चीन भने कुनै पनि देशसित आफ्नो सीमाना विवाद रहेको कुरा मान्न तयार छैन । यस वार्तामा पनि चिनियाँ पक्षको अडान भने सीमामा कतै पनि समस्या छैन भने अडानमा अडिग रहनु हो । नेपाली पक्षले भने सन् २००६ मा सीमा निरीक्षण कार्य जहाँ रोकिएको थियो, त्यहीबाट सुरु गर्न आग्रह गरेको थियो ।

हाल चिनियाँतर्फ सीमाका अधिकांश भागमा प्रत्येक पाँच किलोमिटरमा पूर्णरूपमा सुविधा सम्पन्न सीमा चौकी छन् तर हाम्रोतर्फबाट सीमा निरीक्षणलाई त्यति बढी प्राथमिकता दिइएको छैन । दोलखा जिल्लाको ५७ नम्बर सीमा स्तम्भबाहेक हुम्ला, गोरखा र संखुवासभामा पनि पटक-पटक सीमा विवाद देखिएको छ ।

संयुक्त विज्ञ समूहको पछिल्लो बैठक सन् २००६ मा काठमान्डौमा भएको थियो । संयन्त्रले नेपाल-चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण विवाद समाधान र दुई पक्षले हस्ताक्षर गर्ने चौथो प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिने व्यवस्था गरेको छ । सन् १९८८ मा तेस्रो नेपाल-चीन सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रत्येक वर्ष बेइजिङ र काठमाण्डौंमा विज्ञ समूहको बैठक हुनेगरेको थियो । सन् २०१२ को फेब्रुवरीमा चीनको सियानमा हुने भनिएको बैठकअघि नै चिनियाँ पक्षबाट दोलखाको ५७ नम्बर मार्कर र सगरमाथाको उचाइ कम भएको कुरा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईद्वारा गृहकार्य नपुगेको भन्दै समूहको बैठक रोकिएको थियो ।

संयुक्त सीमा निरीक्षण सुरु गर्ने मिति, नेपाल चीन सीमा विवाद र सीमा व्यवस्थापन प्रणाली बारेको प्रारम्भिक सम्झौता सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङको भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् १९६१ मा भएको नेपाल-चीन सीमा सन्धिका आधारमा सन् १९६१/०६२ मा नेपाल-चीन संयुक्त टोलीले सीमांकन गरेको थियो । त्यसपछि २० जनवरी १९६३ मा दुई मुलुकबीचमा सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल र चीनले सन् १९७९ र १९८८ मा सीमा सम्झौता नवीकरण गरी दुई मुलुकबीचको प्रोटोकल नवीकरण गर्न तेस्रो पटक १७ अप्रिल २००६ मा नेपाल-चीन संयुक्त सीमा समिति बनाइएको थियो ।

चिनियाँ पक्षले सीमा व्यवस्थापन सम्झौताको प्रतिलिपि पठाएको छ, जसलाई नेपालमा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । सो सम्झौताको प्रतिलिपिमा सीमा व्यवस्थापन प्रणाली जारी हुन नसकेको भए पनि नेपाल र चीनबीचको सीमासम्बन्धी संयुक्त आयोग र नेतृत्वमा सीमासम्बन्धी प्रतिनिधिको समिति गठन गरी दुईवटा प्यानल बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । नेपालले यसलाई अनुमोदन गरेको छैन ।
दोलखाको उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पाको सीमा मार्कर कुठाउँमा छ र सगरमाथाको उचाइ निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा भने ८ डिसेम्बर २०२० मा दुवै मुलुकको संयुक्त टोलीले नयाँ उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ दशमलब ८६ मिटर तय गरी संयुक्तरूपमा घोषणा गरेको थिए एकपटक त चीनले ८८४३ मिटरलाई नै सगरमाथाको उचाइ पनि प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई नेपालले स्वीकार गरेन । हाल चिनियाँतर्फ सीमाका अधिकांश भागमा प्रत्येक पाँच किलोमिटरमा पूर्णरूपमा सुविधा सम्पन्न सीमा चौकी छन् तर हाम्रोतर्फबाट सीमा निरीक्षणलाई त्यति बढी प्राथमिकता दिइएको छैन । दोलखा जिल्लाको ५७ नम्बर सीमा स्तम्भबाहेक हुम्ला, गोरखा र संखुवासभामा पनि पटकपटक सीमा विवाद देखिएको छ ।

यसलाई संयुक्त निरीक्षणबाट नै समाधान गर्न सकिन्छ । विवाद समाधान गर्नका साथै सीमा प्रोटोकालका अनुसार दुवै पक्षले प्रत्येक १० वर्षमा सीमाको स्थिति अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । ५ अक्टोबर १९६१ मा बेइजिङमा नेपाल-चीन सीमासम्बन्धी बैठक भएको थियो । सो सन्धिको दफा ४ मा सन्धिपत्र गर्ने दुवै पक्षले दुई मुलुकबीचमा सिमानाको औपचारिक रेखांकनपश्चात सीमा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद दुवै पक्षद्वारा मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समाधान गरिने उल्लेख छ । नेपाल चीन सीमा विवादमुक्त रहेको नेपाल सरकारको दाबी भए पनि अतिक्रमण, तारबार, गैरकानुनी निर्माण, सीमा स्तम्भ हराएको, सीमा मार्करको मर्मतसम्भार नहुनेलगायत सीमासम्बन्धी समस्या समयसमयमा उजागर भइरहेका छन् ।

भौगोलिक विकटता भएको, जनघनत्व कम भएको, मिडियाको पनि त्यहाँ खासै उपस्थिति नभएका कारण त्यस क्षेत्रका सीमासम्बन्धी समाचार बढी मात्रामा सार्वजनिक भइरहेका हुँदैनन् । पञ्चायतको ३० वर्षमा र त्यसपछि नेपालका वामपन्थी दल र बुद्धिजीवीहरूले चीनको पक्षमा गरेका सकारात्मक भाष्यका कारण उत्तरी सीमातर्फको आउने गरेका सीमा विवादलाई पनि हलुको रूपमा लिने गरिन्छ ।
चीनमा सर्वाधिक सम्मानित नेता पूर्वराष्ट्रपति माओत्सेतुङले तिब्बतमाथि कब्जा गरी उसलाई चीनमा विलय गराएपछि आफ्नो विस्तारवादी मानसिकताको परिचय दिँदै भनेका थिए तिब्बत त हातको हत्केलामात्रै हो, यसका पाँच आंैलाहरू नेपाल, भूटान, सिक्किम, लेह-लद्याख र नेफा (अहिले भारतको अरुणाचल प्रदेश) यसका पाँच औंला हुन् । अर्थात् औंलाविना हात त अपूरो नै रहन्छ । जबकि त्यतिबेला लेह-लद्याख र अरुणाचल प्रदेश भारतमा थिए भने नेपाल र भुटानको स्वतन्त्र अस्तित्व थियो जुन अहिले पनि छ । सिक्किम पनि भारतको एउटा प्रदेश नै हो । चीनले आफ्नो सिमाना जोडिएका प्रत्येक देशहरूको भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्ने गरेको देखिन्छ ।

चिनियाँ पक्षले भुटानको डोक्लाममा अतिक्रमण गर्न खोज्दा भारतीय सेनासित विवाद भएको थियो । कोभिड-१९ को संकटका बेला नै भारत-चीन सिमाना क्षेत्र गलवान घाँटीमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच झडप भएको थियो जसमा दुवैतिरका सैनिक हताहत भएका थिए ।

चीनले आफ्नै भाषामा ठाउँहरूको नाम लेख्ने, आफ्नै अनुसार नक्सा बनाउने र वार्ताको टेबलमा भूभागलाई आफ्नो भएको बलियो दाबी गर्ने गरेको छ । केही वर्षअघि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भोटेकोशी खोलाको किनार नजिकै चीनले पक्की पिलर बनाएको समाचार चर्चामा थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता र कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि हुम्ला जिल्लाको केही ठाउँका चिनियाँ पक्षद्वारा सीमा अतिक्रमण गरिएको, अस्थायी संरचना पनि निर्माण गरेको आरोप लगाएका थिए । गोरखाको केही ठाउँमा चिनियाँ पक्षद्वारा सीमा अतिक्रमण गरिएको अस्थायी संरचना निर्माण भएको विषय चर्चामा आएको थियो । संखुवासभा र दोलखाका यस्ता खाले घटना पनि चर्चामा आइरहन्छन् ।

चिनियाँ पक्षले भुटानको डोक्लाममा अतिक्रमण गर्न खोज्दा भारतीय सेनासित विवाद भएको थियो । कोभिड-१९ को संकटका बेला नै भारत-चीन सिमाना क्षेत्र गलवान घाँटीमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच झडप भएको थियो जसमा दुवैतिरका सैनिक हताहत भएका थिए । करिब १० महिनाअघि चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साले पूरै विश्वलाई नै आतंकित बनाउने काम गरेको थियो । त्यस नक्सामा चीनले भारतको अक्साई र अरुणाचल प्रदेशका केही भूभागलाई आफ्नो नक्सामा देखाएको थियो ।

चीनले ताइवानलाई पनि आफ्नो देशको अंग नै मान्दै आएको छ । विवादित दक्षिण चीन-सागरका क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यसको विरोध पनि विश्वव्यापी रूपमा भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरणद्वारा फिलिपिन्सको भूभागको रूपमा घोषित दक्षिण चीन सागरका केही क्षेत्रलाई आफ्नो अंगको रूपमा दाबी गरेपछि चीनको चारैतिर विरोध भएको थियो । यस घटनाले फिलिपिन्सलाई त आक्रोशित बनायो नै । चीनको उसका कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसितको सिमाना विवादरहित छैन । मलेसिया र लाओस जस्ता देशसित पनि यसको सीमा विवाद छ । चीनको बेइजिङ बैठकमा सहमति कायम नहुनुले नेपालसितको सीमा विवादलाई चीनले उपेक्षा गरेको महसुस हुन्छ ।