२६ वर्षपछि ९३ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता

काठमाडौं । गैँडाकोट नगरपालिकाको नारायणी नदी किनारको व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरिएको ९३ रोपनी जग्गा सरकारी भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा दायरको भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तीन फरक-फरक कित्ताको ९३ रोपनी जग्गा सरकारकै नाउँमा कायम गरिदिएको हो । केही दिनअघि सर्वोच्चले जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा २६ वर्षअघि तीन जनाको नाममा दर्ता गरिएको नवलपरासीको साबिक गैँडाकोट गाविसको वडा नम्बर १ (क)को कित्ता नम्बर ९९ को ९३ रोपनी जग्गा पुनः सरकारी कायम भएको हो ।

२०५५ चैत २५ गते मालपोत कार्यालय कावासोतीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीले ९३ रोपनी २ आना ३ पैसा (९३-२-३-०) सरकारी जग्गा तीन जना व्यक्तिका नाममा फरक फरक कित्ताकाट गरी जग्गा दर्ता गरिदिनु भएको थियो । कीर्तिनाथ चालिसेको नाममा ४० रोपनी, लोकनाथ सापकोटाको नाममा २७ रोपनी ३ आना २ पैसा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाममा २६ रोपनी जग्गा दर्ता गरिएको थियो ।

घरसार राजीनामाको लिखतलगायत बनावटी प्रमाण खडा गरी उनीहरूले मालपोत प्रमुख समेतलाई प्रभावमा लिएर आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सफल भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी पर्ती जग्गा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मालपोत अधिकृत भण्डारी, जग्गा दर्ता गराउने व्यक्तिहरू चालिसे, पौडेल र सापकोटालाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, २०६६ माघ २७ गते विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्य न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर गर्दै प्रतिवादीहरूकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । सोही मुद्दामा लामो समयपछि २०७९ चैत १३ गते सर्वोच्च अदालतले विशेषको फैसला पल्टाएर जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने फैसला गरेको हो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले चारैजना प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।

केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा ‘मालपोत कार्यालय कावासोतीको २०५५ चैत २५ को दर्ता निर्णय मालपोत ऐन,२०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) र (२) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०५ (२) बमोजिम बदर भई सो जग्गा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ठहर्छ,’ उल्लेख छ ।

अख्तियारले बिगो दाबी नगरेको तथा प्रतिवादीहरूको उमेर ८० वर्ष नाघिसकेकोले जरिवाना मात्र गरेको हो । सर्वोच्चले प्रमुख मालपोत अधिकृत भण्डारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका तीनै जनालाई जनही चार हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरेको हो । साथै सार्वजनिक सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहको हुने हुनाले उक्त सरकारी सार्वजनिक जग्गामा वनवाटिका, सार्वजनिक उद्यान बनाई आवश्यक संरक्षण र हेरचाह गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका नाममा विशेष निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।

संरक्षण गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश
नवलपरासी जिल्लाको गैँडाकोट आदर्श गाविस वडा नं. १, २ र ३ मा पर्ने नारायणी नदी किनारका सार्वजनिक जग्गाहरू मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भनी २०६० वैशाखमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो । उजुरीको आधारमा आयोगले अनुसन्धान गर्दा सरकारी पर्ती जग्गा प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीले २०५५ चैत २५ मा प्रतिवादीहरू कीर्तिनाथ चालिसे, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र लोकनाथ सापकोटाको नाममा रोपनी जग्गा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

तर, जग्गाधनीहरूले मालपोत कार्यालयले हक, भोग, तिरो तिरान भित्रको साबिक लगत भिडेको जग्गाहरू तथा कुनै आयोग, उच्चस्तरीय आयोग, अधिकार सम्पन्न आयोग तथा कमिसनबाट सिफारिश भई आएका जग्गाहरू दर्ता गर्ने अभ्यासअन्तर्गत आफूहरूले प्राप्त गरेको दाबी गरेका थिए । पहिले नै छुट जग्गा दर्ताको लागि निवेदन परी उक्त निवेदनमा साबिकमा छुट जग्गा दर्ता समितिले गरेको सिफारिशको आधारमा वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले जग्गा दर्ता गरी स्वीकृत प्रदान गरेपछि आफूहरूले पुर्जा बनाएको दाबी उनीहरूले विशेष अदालतमा गरेका थिए ।

तत्कालीन जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगबाट कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा, लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाममा जग्गा दर्ता भइसकेको हुँदा जग्गा दर्ता भएकाले बदर हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो ।

२०३२ सालभन्दा पहिले गैँडाकोट गाविस तनहुँ जिल्लामा पर्ने र २०३२ सालदेखि नवलपरासी जिल्लामा गाभिन आएको त्यस क्षेत्रमा आफूहरूले भोगचलन गरेको आधारमा छुट दर्ता गरेको दाबी उनीहरूले अदालतमा गरेका थिए । नारायणी नदीको किनारको जग्गा भएकोले हिउँदमा बगर र वर्षायाममा नदी हिँड्ने गरेको भन्दै उनीहरूले सोही जग्गा प्रक्रियासम्मत रूपमा दर्ता गरेको दाबी अदालतमा गरेका थिए भने अख्तियारले यो दाबी गलत भएको जिकिर गरेको थियो ।

‘नापीको समयमा दर्ता गर्नेसम्बन्धी कार्य नबुझेको र त्यसबखत हामी आफ्नो काममा व्यस्त भएको हुँदा छुट भई पछि छुट जग्गा दर्ताको लागि निवेदन दिएको हो’ प्रतिवादीहरूले विशेषको बयानमा भनेका थिए, ‘रीतपूर्वक दर्ता भएको छ । पर्ती गौचर होइन । निरन्तर हाम्रो हक भोगको जग्गा हो ।’ उनीहरूको दाबीलाई विशेषले सदर गर्दै अख्तियारको विपक्षमा फैसला गर्दै उक्त जग्गा व्यक्तिकै भएको ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय गौरीबहादुर कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो । विशेषको उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम गरेको हो । साथै, फैसलामा सार्वजनिक सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहको हुने हुनाले उक्त सरकारी सार्वजनिक जग्गामा वनवाटिका, सार्वजनिक उद्यान बनाई आवश्यक संरक्षण र हेरचाह गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका नाममा विशेष निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।