संघदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा माओवादी

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ताविमुख भएको छ । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै संघीय सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएको माओवादी दुई प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षमा पुगेको हो । विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि माओवादी नेतृत्वका दुई मुख्यमन्त्रीले आइतबार राजीनामा दिएका छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । यसअघि विश्वासको मत लिने अडानमा रहनुभएका दुवैले अन्ततः राजीनामा दिनुभएको हो । दुवै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित थियो ।

सरकार अल्पमतमा परेसँगै जम्कट्टेलले सदनमा विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको थियो । तर, सदन सञ्चालन हुने अन्तिम समयमा उहाँले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिनुभएको हो । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री महराले प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनुभयो । स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि उहाँले प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनुभएको हो ।

माओवादी नेतृत्वको संघीय सरकार भने प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएपछि ढलेको थियो । सरकारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १८ महिना संघीय सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । माओवादीकै नेतृत्व रहेको बागमती सरकार पनि १८ महिनामै ढलेको हो । अब माओवादी संघदखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।

१८ महिनापछि ढल्यो बागमती सरकार
केन्द्रमा एमाले-कांग्रेस सत्ता समीकरण बनेसँगै संकटमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संसद्बाट बहुमत जुटाउन नसक्ने भएसँगै राजीनामा दिनुभएको हो । एमाले, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र हाम्रो नेपाली पार्टीको गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका जम्कट्टेल असार २४ गतेबाट अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । पटक–पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन भए पनि तीनपटक विश्वासको मत लिएर सरकार सुरक्षित गर्नुभएका जम्कट्टेलले यसपटक भने निरन्तरता पाउन सक्नुभएन । गत २०७९ पुस २५ मा एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको सत्ता समीकरणबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका जम्कट्टेलले समीकरण परिवर्तनसँगै पहिलोपटक २०७९ माघ ३ मा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । चार महिना चलेको गठबन्धन चैत १० मा भत्किएको थियो । फेरि बनेको तत्कालीन नयाँ समीकरणअनुसार सत्ता जोगाउन भने जम्कट्टेल सफल हुनुभएको थियो । राप्रपा र एमालेसँगको सहयात्रा टुंगिएपछि २०७९ चैत १० मा दोस्रोपटक विश्वासको मत पाउनुभएको थियो । करिब एक वर्ष कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको साझेदारीमा सरकार सञ्चालन भए पनि अन्ततः २०८० फागुन २० मा पुनः समीकरण परिवर्तन भएको थियो । चैत १९ मा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पुनः विश्वासको पाउनुभएको थियो । तर, असार १७ गते राति कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेसँगै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार १८ महिनामा ढलेको हो । जम्कट्टेल साढे ६ वर्षपछि सत्ताबाट बाहिरिनुभएको हो । प्रदेशको पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय चलाउनुभएका जम्कट्टेल प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा तीन पटकसम्म विश्वासको मत पाएर मुख्यमन्त्रीमा टिक्नुभएको थियो ।

गठबन्धनले माओवादीलाई घाटा भयो : जम्कट्टेल
बागमतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले माओवादी केन्द्रका कारणले चुनावी गठबन्धनमा कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई लाभ भएको दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने क्रममा प्रदेश सभामा बोल्दै जम्कट्टेलले संसदीय राजनीतिमा कांग्रेस एमालेभन्दा कान्छो भए पनि माओवादी परिपक्व भएको बताउनुभयो । ‘हिसाब गरौँ, तालमेल र समीकरणको फाइदा अहिले समीकरण गर्ने दलले लिनुभएको छ’, जम्कट्टेलले भन्नुभयो, ‘माओवादीलाई घाटा भएको छ । माओवादी पनि अब तपाईंहरूसँग तालमेल गर्दैन ।’

सदन विघटन गर्दा कांग्रेससँग र कम्युनिष्ट मिल्ने उद्देश्यले एमालेसँग विगतमा तालमेल गरिएको उहाँले बताउनुभयो । दुई कम्युनिष्ट एक हुनेगरी विगतमा चालिएको कदम असफल भएको जम्कट्टेलको भनाइ थियो । कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेपछि प्रदेशलाई अधिकार आउनेमा विश्वास गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । कांग्रेस र एमाले सम्मिलित नयाँ सरकार पनि धेरै टिक्ने विश्वास आफूलाई नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

जनताको निराशा चिर्न सफल भयौँ : महरा
राजीनामा दिनुपूर्व प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महराले माओवादी नेतृत्वको सरकारले केन्द्र र प्रदेश दुवैतिर राम्रा काम गरेको दाबी गर्नुभयो । माओवादी सरकारले जनतामा रहेको निराशा चिर्न सफल भएको उहाँको दाबी थियो । ‘जनताका निराशालाई आशामा बदल्ने अठोटका साथ अध्यक्ष प्रचण्डअघि बढिरहनु भएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर ८८ र ७८ सिटलाई मिलाउँदै सफलतापूर्वक सत्ता सञ्चालन गर्न सक्नु नै गौरव हो, त्यही नै सफलता हो ।’

आफ्नो छोटो अवधिमा पनि प्रदेश सरकारले केही आशा लाग्ने काम गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘मैले एमालेका साथीहरूलाई पनि कम्तीमा असार मसान्तसम्म पर्खिनुस भनेको थिएँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, उहाँहरूले मान्नुभएन, बीचैमा छोडेर हिँड्नुभयो, मैले छोड्न मिलेन र आजसम्म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेँ ।’

स्पष्ट अल्पमतमा परेकाले अब बस्न उचित हुँदैन भन्ने लागेकाले राजीनामा दिएको उहाँले बताउनुभयो । आफू नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । गत चैत २३ गते महरा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । नयाँ समीकरणअनुसार सरकार बनाउन एमालेले महरालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि असार २० गतेदेखि उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको थियो ।

बागमतीमा पहिलोपटक कांग्रेस सरकार बन्दै
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै बागमतीमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख यादवप्रसाद शर्माले साउन ८ गते अपराहृन ५ बजेभित्र सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुभएको हो । बागमतीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ । बागमतीमा पहिलोपटक कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन लागेको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले सरकारले नेतृत्व गर्नुहुने भएको हो । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उहाँको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेसले सोमबार मात्र दाबी पेस गर्ने भएको छ । कांग्रेसबाट संसदीय दलको नेता लामाले सोमबार सरकारमा दाबी पेस गर्नुहुने भएको हो । लामाले एमाले र कांग्रेसको समर्थनमा सरकारमा दाबी पेस गर्नुहुने छ ।

११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार निर्माणका लागि ५६ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको सहजै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । कांग्रेसका ३७, एमालेका २७ र राप्रपाका १३ सांसदले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत नदिने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेका थिए ।

लुम्बिनीमा पुनः गिरीको नेतृत्व
लुम्बिनीमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुहुने भएको छ । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले राजीनामा दिएसँगै सरकारको नेतृत्व पुनः गिरीको हातमा आउने भएको हो । दुई दलमा भएको सहमतिअनुसार एमालेको भागमा मुख्यमन्त्री परेसँगै गिरीलाई पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आएको हो । ८७ सदस्यीय लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ सदस्यको मत आवश्यक पर्छ । कांग्रेस–एमाले मिल्दा ५६ मत पुग्छ । एमाले नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेशका अन्य साना दलले पनि समर्थन गर्ने भएका छन् । एमाले नेता यसअघि २०७९ पुसमा ३ महिना मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो ।