प्रश्नको घेरामा गृहको निर्णय, प्रतिशोध साँधेको प्रतिपक्षीको आरोप

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोमा कार्यरत प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) मनोज केसीको आकस्मिक सरुवाबारे प्रश्न उठेको छ । दुई महिनाअघि मात्रै विशेष ब्युरोमा आउनुभएका केसीलाई आकस्मिक रूपमा सरुवा गर्ने गृह प्रशासनको निर्णयमा गम्भीर प्रश्न उठेको हो । हाई प्रोफाइल जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान गर्नुभएका केसीलाई नयाँ सरकार बनेसँगै सरुवा गरिएपछि चौतर्फी प्रश्न उठेको हो । बिचौलिया बेचन झालाई पक्राउ गरेकाले अघिल्लो सत्ता गठबन्धन ढलेको आरोप लाग्दै आएको छ  ।

गत बुधबार डिआइजी केसीलाई गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष ब्युरोबाट हटाएर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज पठाएको हो । केसीको काज सरुवा नियमित नभई आकस्मिक हो । उहाँले दुई महिना पनि ब्युरोको कमाण्ड सम्हाल्न पाउनुभएन । विशेष ब्युरोमा डिआइजी राजन अधिकारीलाई ल्याइएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट जेठ १३ मा डिआइजी बढुवा भएका चार जनामध्ये केसीलाई विशेष ब्युरोको जिम्मा दिइएको थियो । त्यो बेला गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो । तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै उहाँको सरुवा भएको हो । हाल गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक हुनुहुन्छ । सामान्यतया कम्तीमा एक वर्ष अवधि पुगेपछि मात्रै सरुवा गर्ने चलन छ । विशेष ब्युरोकै समन्वयमा झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक गत १४ असारमा पक्राउ परेका थिए ।

एसएसपी माथिको तहको बढुवा र सरुवाको अधिकार गृह मन्त्रालयसँग हुन्छ । लेखकले गृह मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेको चार दिनमै प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र नायव उपरीक्षक (डिएसपी) को सरुवा गरिएको थियो । एसपीसम्मको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) ले गर्ने भए पनि मन्त्री लेखककै दबाबमा पाँचजना एसपी र नौजना डिएसपीको काज सरुवा गरिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

‘चेन अफ कमाण्ड’ ‘क्रस’ गरेको आरोप
शरणार्थी प्रकरणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई तान्ने प्रयास गरिएको र त्यस क्रममा प्रहरी नेतृत्वलाई समेत ‘बाइपास’ गरेको आरोप डिआइजी केसीलाई लागेको छ । उहाँको नेतृत्वमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार आरोपी पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीक थापा र अर्का आरोपी बेचन झालाई पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रतिशोध साँधेर डिआइजी केसीको सरुवा गरिएको प्रहरीभित्र चर्चा छ । भावी प्रहरी नेतृत्वकर्ताका रूपमा हेरिनुभएका केसीलाई सरुवा गर्दा करिअरमै समेत असर गर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

केसीलाई यसअघि पनि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख (एसएसपी) हुँदासमेत नौ महिनामै हटाइएको थियो । केसीकै टोलीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा सांसद एवं पूर्व-उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी समेतलाई पक्राउ गरेको थियो । खाँण पक्राउ गर्दा केसी आफैँ खाँणको घर पुग्नुभएको थियो । त्यतिबेला पनि समयअगावै केसी र कार्कीको सरुवाका पछाडि नक्कली भुटानी शरणार्थीकै अनुसन्धानलाई लिएर गरिएको आरोप लागेको थियो । डिआइजी सरुवाको अधिकार गृह मन्त्रालयसँग हुने भए पनि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सँग समन्यवबिना गृह मन्त्रालय एक्लैले सरुवाको अधिकार प्रयोग गर्दैन । सामान्यतः आइजिपीसँगको छलफलपछि मात्रै सरुवा गर्ने चलन छ । स्रोतका अनुसार केसीको सरुवामा समेत आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरसँगकै छलफलपछि सरुवा गरिएको हो । शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई रिपोर्टिङ नै नगरी अभियुक्त पक्राउ गरिएको भन्दै उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । हाल बेचन झालाई पक्राउ गर्दासमेत आइजिपी कँुवरलाई कुनै जानकारी नगराइएको आरोप छ । स्रोतका अनुसार शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न श्यामलाल ज्ञवालीलाई पनि सिआइबीबाट हटाउने तयारी छ ।

केसीको सरुवामा रास्वपाको आपत्ति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले डिआइजी मनोज केसीको सरुवालाई लिएर आपत्ति जनाएको छ । संसद् बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद हरि ढकालले विश्वासको मत लिएको दुई दिनभित्र अब्बल राष्ट्रसेवकको सरुवा गरिएको बताउनुभयो । कुन उद्देश्यका साथ केसीको सरुवा गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न ढकालले गर्नुभयो । ‘नयाँ सरकारको उद्देश्य हामीलाई थाहा थियो । अहिले शृंखला देखिन थाल्या छ । पहिलो अनुसन्धानको घेरा वरिपरि रहेकाहरूलाई मन्त्री दिएर पुरस्कृत गरियो । दोस्रो, प्रादेशिक मन्त्री बनाउँदा गुण्डा नाइके, अपहरण–फिरौती तथा मानव बेचबिखनमा मुद्दा खेपेकालाई रोजियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तेस्रो शृंखलामा एक अब्बल राष्ट्रसेवक कर्मचारी डिआइजी मनोज केसीलाई सरुवा गरियो । उहाँलाई कसरी सरुवा गरियो ? त्यो पनि विश्वासको मत लिएको दुई दिनभित्र ।’

गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ : जबरा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शमशेर जबराले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविन गरिरहेका डिआइजी केसीको दुई महिनामै सरुवा गरिएको बारेमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ । बल्लबल्ल केही व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याइरहेको अवस्थामा दुई महिनामै सरुवा गर्नुको रहस्य बताउन उहाँले सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । ‘गृहमन्त्रीज्यूले यसबारेमा जवाफ दिनुपर्‍यो । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले यही सदनमा भन्नुभएको छ । यसबारे हामी विपक्षी बेञ्चबाट गम्भीर भएर हेरिरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सांसदहरू ‘वाचडग’का रूपमा सदनमा छौँ । यसबारे सरकारले गम्भीर भएर सोचोस् ।’

भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ : शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा प्रकरणको फाइल कानुनअनुसार खोल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा काठमाडौंले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमालेसँग सात बुँदे सहमति भए पनि विमतिमा प्रश्न उठाउन नछाड्ने बताउनुभयो । ‘सुशासन सबैको चासोको विषय भएकाले सबै फाइल विधिपूर्वक खुल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘सुशासन सबैको चासोको विषय भएकाले सबै फाइल विधिपूर्वक खुल्नुपर्छ, यसले कोही व्यक्तिलाई गाह्रो पर्ला, कुनै पनि पार्टीलाई गाह्रो पर्दैन, कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई बचाउन लाग्नुहुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम गरेर जानुपर्छ । सातवटा बुँदामा भएको सहमति कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । सात बुँदामा भएको सहमतिपछि आठौँ नम्बरमा भएको विमति छाड्न सक्दैनौँ । चाहे प्रकरण भुटानी शरणार्थीको होस् या गिरीबन्धुको होस् । कसैले कसैलाई औँला नठड्याई कानूनअनुसार जानुपर्छ ।’

शर्माले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेका कारण सरकार ढालिएको भनेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्बाट झुट बोलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रविले प्रचार गरेका कतिपय भ्रष्टाचारका विषय उहाँकै पार्टी गठन हुनु अगावै अनुसन्धान भइसकेको शर्माको दाबी छ । महामन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार फाइल खोलेका कारण सरकार ढालेको भनेर लामिछानेले निराधार कुरा गरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘जाँदाजाँदै निवर्तमान गृहमन्त्री (रवि लामिछाने) ले कुनै फाइल खोलिएको २४ घण्टामा सरकार ढालिएको भनेर रमाइलो झुट बोल्नुभयो । २०८० जेठ १० नक्कली शरणार्थीको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो, त्यसको ९ महिनापछि फागुन २३ गते मात्र रविजी गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो । बालमन्दिर जग्गा अपचलनको अनुसन्धान अख्तियारले २०७८ सालमा सुरु गरेको हो तर, त्यो बेला रविको दलसमेत खुलेको थिएन । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न लागेका कारण सरकार ढालिएको आरोप विल्कुल निराधार छ, दुई वटा दलले स्थिरतामा लैजान्छुभन्दा बदनाम गर्न खोजिएको छ । रास्वपा सभापति लामिछानेले ‘स्टेटम्यानसीप’ नभई हुँदै नभएको ‘स्टण्टमेनसिप’ देखाउन खोजे ।’