काठमाडौं । श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरूङको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिले श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । आइतबार समितिले मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमबीच उक्त मस्यौदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो । नौ महिनाअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको अवसरलगायतका विषयमा अध्ययन गरी श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन विज्ञ समिति गठन गरेको थियो ।
श्रममन्त्रीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गर्दै संयोजक गुरूङले नेपालको २०७८ को जनगणनाबाट आएको जनसंख्याको तथ्यांक केलाएर र नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुरूप रहेर नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र परिवर्तन भइरहेकाले नीति बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो । समितिले श्रम आप्रवासन नीति बनाउँदा सातै प्रदेशमा गएर सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी मस्यौदा तयार र आइएलओ, आइओएमले विज्ञसँग बैठक राखेर सुझावसमेत दिएको जनाएको छ । नीतिमा सबैलाई समेट्न नसकिने भन्दै समितिले छ नीति, १४ रणनीति र एक सय १३ कार्यनीति ल्याउन सुझाएको छ ।
श्रम गन्तव्यका कूटनीतिक नियोगले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउने, भारतमा काम गर्न जाने र नेपाल फर्कने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको बताइएको छ । श्रम आप्रवासनमा रहेका नागरिकलाई निर्वाचन प्रणालीमा समावेश गराउने प्रावधानसमेत मस्यौदामा समावेश गरिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिमा डा. केशव बस्याल, प्रतिमा शर्मा, जुना माथेमा, मञ्जु गुरूङ सदस्य रहनुभएको थियो । श्रम आप्रवासन नीति मस्यौदा गरिबीको रेखामुनि रहेका ४२ प्रतिशत जनसंख्यालाई २० प्रतिशतमा ल्याउन ठूलो मद्दत गर्ने समितिको दाबी छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच