गण्डकी प्रदेशमा एक महिनामा १९ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन कारबाहीमा

फाइल तस्वीर

हिमालय टाइम्स

Thursday September 5, 2024

Read Time = 4 mins

सिफारिस

आधुनिक तीज महिमा

डिजिटल संस्करण

गण्डकी प्रदेश

प्रदेश समाचार

A A- A+

कास्की । गण्डकी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने १९ हजार एक सय १३ सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पोखराले प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा गरी एक महिनामा उक्त सङ्ख्यामा सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ । यसैगरी सोही अवधिमा सवारीसाधन कारबाहीबाट रु एक करोड ५० लाख ५२ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यहाँ कास्कीमा सबैभन्दा बढी सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । कास्कीमा सात हजार तीन सय १३ सवारी साधन कारबाहीमा पर्दा रु ५४ लाख ९८ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैगरी नवलपरासीमा दुई हजार आठ सय सतासी सवारीसाधनबाट रु २२ लाख ४१ हजार पाँच सय, तनहुँमा तीन हजार चार सय ४५ सवारीसाधनबाट रु २६ लाख ९७ हजार पाँच सय, स्याङ्जामा एक हजार दुई सय ३५ सवारीसाधनबाट रु नौ लाख ८३ हजार पाँच सय, बागलुङमा नौ सय ७० बाट रु आठ लाख ४१ हजार, लमजुङमा एक हजार सात सवारीसाधन कारबाहीबाट रु सात लाख ६८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पोखराका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी गोरखामा नौ सय ७२ सवारीसाधनबाट रु नौ लाख २८ हजार पाँच सय, पर्वतमा छ सय ११ सवारीसाधनबाट पर्दा रु पाँच लाख ७५ हजार, म्यादीमा पाँच सय ७४बाट रु चार लाख २५ हजार पाँच सय, मुस्ताङबाट ७५ सवारीसाधन कारबाहीबाट रु ७१ हजार पाँच सय र मनाङमा २४ सवारीसाधनबाट रु २२ हजार राजस्व जम्मा भएको ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

“ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सवारी चलाउनेको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि जिल्ला जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीले जाँचमा कडाइ गरेको छ । दैनिकजसो सवारी जाँच गरिएको र नियमविपरित चलाउनेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना गर्ने गरिएको छ”, प्रनाउ विकले भन्नुभयो ।

कार्यालयले यस अवधिमा सवारी दुर्घटना न्युनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रदेशभर तीन हजार दुई सय ५७ ट्राफिक जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेको जनाएको छ । ती कार्यक्रमबाट महिला ५६ हजार दुई सय ५३ र पुरुष ९८ हजार आठ सय ८१ जना गरी एक लाख ५५ हजार एक सय ३४ जना लाभान्वित भएको बताइएको छ ।