सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी सम्मेलन

काठमाडौं । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) र विश्व बैंकले आपसी साझेदारीमा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गर्नुभएको उत्थानशील तथा समावेशी सामाजिक संरक्षणः मानव पुँजी निर्माणमा लगानी विषयक सम्मेलनले गरिबी न्यूनीकरण गर्न, उत्थानशीलता निर्माण गर्न र भावी पुस्ताको मानव पुँजीमा लगानी गर्न सामाजिक संरक्षणलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समालोचनात्मक संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘नेपालले आफ्नो मानव पुँजी निर्माणमा लगानी बढाउँदै गरेको महत्वपूर्ण समयमा सम्मेलन आयोजना भएको छ, हामी सबैको आवश्यकता र विशेष गरी हाम्रा बालबालिका र भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्न थप समावेशी सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’

नेपाल तीव्र आर्थिक, सामाजिक र जनसांख्यिकीय परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले करिब २० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका र उल्लेखनीयरूपमा रहेको आर्थिक-सामाजिक असमानता अझै पनि चिन्ताको विषय रहेको बताउनुभयो । संविधानले जोखिममा रहेका सबै समूहका लागि सामाजिक संरक्षणको हक सुनिश्चित गरेको भए पनि सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी अधिकांश लगानी ज्येष्ठ नागरिकमा केन्द्रित रहेकाले बालबालिका र अन्य जोखिममा परेका समूहलाई सीमितरूपमा मात्र ध्यान दिइएको अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सरकारले १६औँ योजनामार्फत् मानव पुँजी निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको छ, जसका लागि बालबालिकामा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेकोे छ ।’ उहाँले देश विकासका सन्दर्भमा मानव विकास साधन र साध्य दुवै हुने तथ्य उजागर गर्दै सामाजिक संरक्षणले मानव पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । सरकारले सामाजिक संरक्षणमा लगानी बढाउँदै गए पनि सामाजिक संरक्षणमा गरिने लगानीले गरिबी घटाउन, मानव पँुजी निर्माण गर्न र मानव जीवन–चक्रका विभिन्न चरणमा आइपर्नसक्ने झट्का तथा जोखिमबाट उत्थानशीलता प्रवद्र्धन गर्न सीमित प्रभावमात्र पारेको अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

दक्षिण एसियाका युनिसेफ क्षेत्रीय निर्देशक सञ्जय विजेसेकराले भन्नुभयो, ‘प्रारम्भिक वर्षहरूमा लगानी गरेर, जस्तै सर्वव्यापी बाल अनुदान कार्यक्रममार्फत् हामीले गरिबीको अन्तर पुस्ताचक्र तोड्न सक्छौँ, जसले भविष्यका पुस्तालाई पछाडि धकेलिरहेको छ । यस सम्मेलनमार्फत् हामीले नेपालका बालबालिका र युवाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतामा मात्र जोड दिइरहेका छैनौँ, हामी आफैंलाई चुनौती दिइरहेका छौँ कि हरेक बालबालिका र युवाले चाहे उनीहरूको अवस्था जे भए पनि अघि बढ्ने र अझ बढी उत्थानशील भविष्यमा योगदान पुर्‍याउने अवसर पाउने अवस्था सिर्जना गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन चाहन्छौँ ।’

यस वर्षको सम्मेलनले सन् २०१९ यता सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धि प्रस्तुत गर्न र दिगो विकास लक्ष्यमध्येको लक्ष्य १.३, जसले सबैका लागि राष्ट्रियरूपमा उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आहृवान गरेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न, ज्ञान आदानप्रदान गर्न, उत्कृष्ट अभ्यासबाट सिक्न र सहकार्य गर्ने प्रभावकारी मञ्च प्रदान गरेको छ । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंककी सञ्चालन प्रबन्धक प्रीति अरोराले भन्नुभयो, ‘आर्थिक चुनौती, विश्वव्यापी द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न अनुकूलनशील सामाजिक संरक्षण प्रणाली पहिलेभन्दा धेरै महत्वपूर्ण भएका छन्, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाले जोखिममा रहेका जनसंख्या महिला, युवा र बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र मानव पुँजी वृद्धि तथा उत्पादनशीलता बढाउने अन्य आवश्यक सेवामा लगानी गर्न सक्षम बनाएर संकटबाट जोगाउन सक्छ ।’

सम्मेलनमा नेपाल सरकार, युनिसेफ, विश्व बैंक, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षण क्षेत्रका विज्ञ र विभिन्न क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाको सहभागिता थियो । आर्थिक नीति अनुसन्धान संस्थानका निर्देशक डा. माइकल स्यामसनले मानव पुँजी, समावेशीकरण र उत्थानशीलताका लागि सामाजिक संरक्षणमा लगानी विश्वव्यापी परिवेश विषयक सम्मेलनको मुख्य कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।