कर्णालीमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको दरको आधारमा कर्णालीमा बर्सेनि भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आउने दर उच्च छ । कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहबाट सञ्चालित विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ताबीच मिलेमतोमा काम हुन थालेपछि भ्रष्टाचार मौलाएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट हुने योजना तथा कार्यक्रममा बढी अनियमितता हुन थालेपछि उजुरी आउने क्रम पनि बढेको छ । योजना तथा कार्यक्रममा अनियमितता हुँदा भ्रष्टाचारको ग्राफ पनि बढ्दै गएको छ । आयोगका अनुसार कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो दुई महिनामै ३०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा साउन महिनामा १८९ वटा मुद्दा र भदौ महिनामा ११३ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

साउन महिनामा परेका मुद्दाहरूमा लिखित निवेदन ८० वटा, टेलिफोनबाट २३ वटा, इमेलबाट ८१ वटा मुद्दा दायर भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी दिनेश पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भदौ महिनामा दर्ता भएका १०८ मुद्दामध्ये लिखित निवेदनबाट ५४ वटा, टेलिफोनबाट १० वटा र इमेलबाट ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका १० जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा जिल्ला हेर्दै आएको छ । साउन र भदौ महिनामा परेका उजुरीका आधारमा रुकुम पूर्वका २४, रुकुम पश्चिम २६, डोल्पा १६, जुम्ला २७, मुगु १५, हुम्ला २८, कालिकोट ३८, जाजरकोट २९, दैलेख ६५, सुर्खेत ४८ र सल्यानबाट १० मुद्दा परेका थिए ।

उजुरीका चाङ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीका चाङ लागेका छन् । आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका आउने गरेका छन् । जसमा गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार ७७० मुद्दा परेमा एक हजार ५५९ मुद्दा फर्छौट भएका छन् । एक हजार २११ मुद्दा सरेर आएको सूचना अधिकारी पौडेल बताउनुहुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्ष सरेर आएका एक हजार २११ मुद्दा र चालु आर्थिक वर्षका ३०२ मुद्दा गरेर एक हजार ५१३ मुद्दामध्ये १७६ मुद्दा फर्छौट भइसकेका छन् । अब एक हजार ३३७ मुद्दा फर्छौट हुन बाँकी रहेको आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।

जसमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत वन तथा वातावरणतर्फ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फका र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्र्तगत खानेपानीतर्फका मुद्दा बढि छन् । स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बढी उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारको तथ्यांकले देखाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी आउने गरेको आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

समयमै काम सम्पन्न नभएको, गुणस्तरहीन काम गरेको र विकास निर्माणका कामहरूमा अनियमितता भएको, कर्मचारी नियुक्ति, उपभोक्ता समितिहरूले काम नगरेको, विद्यालय कोषको रकम हिनामिना गरेको लगायतका विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

अख्तियारले निगरानी बढाएका कारण पनि उजुरीको संख्या बढेको हुनसक्ने अनुमान छ । साथै अख्तियार आयोगले पत्र-पत्रिकामा आएका समाचारलाई पनि आधारमानी उजुरी दर्ता गर्ने गरेको छ । कर्णालीका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले गैरकानुनी काममा संलग्नता बढाउन थालेका छन् । अख्तियारको तथ्यांकलाई हेर्दा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट पनि गैरकानुनी काममा संलग्नता बढेको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहबाट सञ्चालित विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा उनीहरूबीच यस्तो मिलेमतो हुने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा पनि कर्णालीमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अधिकार मात्रै पुगेको छैन । स्रोत र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै छ । यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दोषी देखिन्छन् ।