रविविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाउने तयारी भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा यी कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाउने र त्यसका लागि सहकारी छानविन समितिको प्रतिवेदन पठाइने प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

त्यसो त गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान थालेको हो । जाहेरी परेको केही समयमै लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान नै प्रभावित भएको थियो । तर, संसदीय समितिको प्रतिवेदनपछि छानविन तीव्र बनेको हो । ‘कास्कीबाट मुद्दा अगाडि बढाउनका लागि हामीले हेडक्वार्टरबाट प्रतिवेदनसहित पठाउनपर्छ । केही दिनमा प्रतिवेदन जिल्ला पठाउँछौँ । बाँकी त्यहाँ अनुसन्धान भइसकेको छ । अब छिट्टै मुद्दा लैजाने काम हुन्छ,’ प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि मुद्दा चलाउन पठाउँछौँ ।’

सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न अन्य सञ्चालक-पूर्वसञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलिसकेको छ । तर, लामिछाने तत्कालीन गृहमन्त्री भएका कारण उहाँविरुद्ध लामो समयसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सकेको थिएन । सहकारी छानविन समितिले पूर्व–गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, कुमार रम्तेल र जिबी राईलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिश गरेको छ । उनीहरूले सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको छानविन समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले गत सोमबार संसद्मा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझेकै दिन सभामुखले कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाउनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा उक्त प्रतिवेदन पठाउनेछ ।

समितिको निष्कर्षले छानविनको दायरामा
जिबी राईले सहकारीका बचतकर्ताको रकम रविसमेत सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको र रवि लामिछाने समेतले उक्त रकम अपचलन गरेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले रवि लामिछानेले आफैँ चेक काटेर के कति रकम कहाँकहाँ खर्च गरे भन्ने पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यसअघि नै रवि लामिछानेसँग बयान कागज गराइसकेको छ । लामिछाने आबद्ध गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रहरीले यसअघि नै छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । रवि लामिछानेले भने प्रहरीलाई बयानका लागि बोलाउँदा पनि झुलाउनुभएको थियो । तर, कास्की प्रहरी केही दिन काठमाडौंमा कुरेर बयान लिएर मात्रै फर्किएको थियो । त्यसअघि सहकारी छानविन समितिले पनि उहाँसँग बयान लिएको थियो ।

लामिछानेविरुद्ध पूरक जाहेरी भने आठ महिना पहिले नै परेको थियो । तर, जाहेरी परेको केही समयपछि उहाँ आफैँ गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान प्रभावित भएको थियो । उहाँ गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीलाई नै उहाँको बचाउ गर्ने बाध्यता आइलागेको थियो । तर, संसदीय छानविन समिति गठन भएर अनुसन्धान सुरु भएसँगै लामिछाने गृहमन्त्रीबाट पनि हट्नुभएको थियो । उहाँ गृहमन्त्रीबाट हटेपछि अनुसन्धानले गति लिएर अदालत मुद्दा पुग्न लागेको हो ।

जिबीलाई नेपाल ल्याउन कठिन रहेको रविको जवाफ
रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा जिबी राईलाई आफूले जसरी पनि नेपाल ल्याउने दाबी गर्नुभएको थियो । तर, गृहमन्त्रीबाट हटेपछि समितिमा दिएको बयानमा भने जिबी राईलाई ल्याउन कठिन रहेको बताएको पाइएको छ । सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले भन्नुभएको छ, ‘मैले मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुदिन नासुसिन स्माइलसँग २०८१ वैशाख १८ गते पहिलोपटक संवाद गरेको थिएँ । उहाँले जिबी राई मलेसियाको ‘माइ सेकेण्ड होम स्किम’ मा बसिरहेको हुँदा उक्त हैसियत रद्द गर्न त्यहाँका महान्यायाधिवक्तासँग कुरा गर्छु भन्नुभयो ।’

यता, इन्टरपोलले पनि काम गरिरहेको थियो । इन्टरपोलले जिबी राईको राहदानी रद्द गरेको अवस्थामा फिर्ता पठाउन सकिन्छ भनेको थियो । इन्टरपोलको यस्तो जवाफ आएपछि त्यतिबेलाको सरकार उहाँको राहदानी रद्द गर्नका लागि राहदानी विभाग र अदालतमा समेत पुगेको थियो । तर, दुवै निकायले जिबी राईको राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने निर्णय गरेका थिए ।

दोस्रोपटक रविले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग जेठ ३१ गते कुरा गरेको बताउनुभएको छ । त्यतिबेला जिबी राई मलेसियाका कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएकाले उक्त ‘माई सेकेण्ड होम स्किम’ रद्द गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको रविले बयानमा भन्नुभएको छ । त्यसपछि नेपाल प्रहरीलाई नै मलेसिया पठाउने र प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समेत थप पहल गर्ने तयारी हुँदै गर्दा सरकार नै परिवर्तन भएको जवाफ रविको छ । जिबी राई सहकारी ठग भएको आफू दोस्रोपटक सांसद चुनिएपछि मात्रै थाहा पाएको जवाफ रविले समितिमा दिनुभएको छ ।

लामिछानेले गोर्खा मिडियामा आएको रकम यसअघि अदालतमा बिगो माग गरेको भन्दा अलग नभएको भन्दै अदालतमा दायर भएको मुद्दाअनुसार संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति बेचेर भए पनि बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले जिबी राईसहित सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सम्पूर्ण फरार व्यक्तिहरूलाई आफ्नो दायित्व तिर्ने अवसर दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बयानमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘विशेष व्यवस्था गरी ५ लाखमुनिका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक सक्रिय भयो, सरकारले सक्रियता देखायो र छुट्टै संस्था खडा गरेर काम थाल्ने हो भने समस्या समाधान हुन सुरु हुन्छ । यस्तो आहृवान हुने हो भने जिबी राई लगायतका फरारहरू पनि प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्न जहाँ भए पनि फर्किन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।’

‘क्लिन चिट’को परिभाषा बदलिएको हो ? : निधि
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई क्लिन चिटको परिभाषा बदलिएको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले लामिछानेलाई दोषी ठहर गरिएको दाबी गर्नुभयो । छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने नेता निधिले जिकिर गर्नुभयो । ‘रास्वपाकै कतिपय नेताहरूले दोषी ठहर गरेका लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएको भनेर भ्रम फिँजाउन खोजेका छन् । के क्लिन चिटको परिभाषा बदलिएको हो ?,’ उहाँले भन्नुभयो । सहकारीको रकम अनियमितता गर्दै चेक काट्नेलाई हत्कडी लगाउनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

‘क्लिन चिट’ पाएको प्रचार गर्नु अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने षड्यन्त्र : पोखरेल
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ प्राप्त गरेको प्रचार गर्नु अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी दाङले शनिबार बिहान घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै पोखरेलले यसरी गलत प्रचार गर्नु गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्र भएको जिकिर गर्नुभयो । ग्यालेक्सी टिभीमा बिना लगानी १५ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्ने काम नै अनैतिक र अनुचित भएको उहाँको भनाइ थियो । शक्तिको दुरुपयोग गरी बिना लगानी सेयर पाउनु नै गलत काम भएको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी सहकारीबाट कुनै कम्पनीले पैसा पाउने काम पनि कानुनविपरीत भएको उहाँको भनाइ थियो । सहकारीबाट गलत तरिकाले पैसा लिएको जिम्मेवारी र नैतिक दायित्व प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेले लिनैपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनअघि ‘क्लिन चिट’ दाबी नगर्नोस् : शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भन्दै दोषीले उन्मुक्ति नपाउने बताउनुभयो । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अघि नै कसैले ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी नगर्न सुझावसमेत दिनुभयो । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा नाम आउनेबित्तिकै कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले छानविन गर्न आग्रह गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । राज्यले गर्ने छानविनमा कांग्रेसले हस्तक्षेप नगर्ने शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो ।