आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष सन् २०२४ को ३.९ प्रतिशतबाट बढेर ५.१ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । जसलाई उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत् र धान उत्पादनको वृद्धिले निर्देशित गरेको हुने विश्व बैंकको बुधबार सार्वजनिक नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव विषयक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०२६ मा भने ५.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकको लचक मौद्रिक नीति र नियामकीय प्रावधानमा गरिएको सहजीकरणका कारण नेपालको वृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहने बताइएको छ ।

तथापि प्रतिवेदनले बहुजोखिम पनि औंल्याएको छ । जसअन्तर्गत वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिमसहितको निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि सीमित गर्ने निष्क्रिय कर्जा, लगानी नै प्रभावित हुन सक्ने गरी सम्भावित नीतिको अनिरन्तरता, पूर्वाधार विकासलाई असर गर्ने पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा हुन सक्ने ढिलाइ, क्षेत्रीय अस्थिरता र व्यापार अवरोधले पर्यटन र आन्तरिक मागलाई कम गर्न सक्नेलगायतका जोखिम रहेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले भन्नुभयो, ‘नेपालको अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको मार्गमा छ । बजेटरी प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै पूरा हुने चरणमा रहेका परियोजना सम्पन्न गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने हाम्रो प्राथमिकताले बृहत् अर्थतन्त्रको स्थायित्व सुदृढ गर्नेछ, आन्तरिक उत्पादन बढाउनेछ र धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।’

आप्रवासी श्रमिक प्राप्त गर्ने खाडी मुलुकहरू र मलेसियामा आएका झट्काले पनि आर्थिक वृद्धिमा धक्का पुग्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसले खासगरी घरपरिवारको उपभोग, गरिबी निवारण र मानव पुँजी विकासमा भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विपे्रषणमा असर पुर्‍याउनेछ । तर, नेपालको आप्रवासन अत्यन्त महँगो, असमान अवसर र धेरैका लागि प्रक्रिया नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्था कायम छ ।

प्रतिवेदनले नेपालको आप्रवासनको फाइदा र लागतका पछिल्ला तथ्य प्रस्तुत गर्दै दिगोपन र प्रतिफल विस्तारको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपलाई प्राथमिकता साथ उल्लेख गरेको छ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भन्नुभयो, ‘वृद्धिको गति कायम राख्नु नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । यसका लागि प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तै पूर्वाधार, सुशासन, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार आवश्यक पर्छ । नेपालले विदेशी कामदारबाट रेमिट्यान्सबाट धेरै फाइदा हासिल गरेको छ र यी प्रवाहहरूकोे व्यवस्थापनमा सुधार, विदेशमा काम खोज्ने नेपालीलाई राम्रो सहयोग र नेपालमा दक्ष नेपालीलाई उत्पादनशील बनाउन वातावरण सिर्जना गर्नेे जीवन्त घरेलु अर्थतन्त्रको निर्माण नेपालको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ ।’ उहाँका अनुसार सुदृढ र थप समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीले पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया स्थापित गर्नेछ, श्रमिकलाई विदेश जान राम्रो तयारी गराउनेछ, श्रम बजारमा आप्रवासी सुरक्षा र आवतजावतलाई सुनिश्चित गर्नेछ, दीर्घकालका सीप र गन्तव्य विविधीकरणका लागि योजना बनाउनेछ र फर्किएका श्रमिकको पुँजी र सीप प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोगी वातावरण निर्माण गर्नेछ ।

अर्धवार्षिकरूपमा प्रकाशित हुने नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले दीर्घकालीन र विश्वव्यापी दृष्टिकोणसँग सान्दर्भिक गराउँदै पछिल्ला वर्षका आर्थिक विकाससम्बन्धी गहनतम् विश्लेषण प्रदान गर्छ ।