दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र भ्रम

औपचारिक रूपमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक यात्रा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि भएको भए तापनि अनौपचारिक रूपमा भने त्यस समयभन्दा अघिदेखि नै स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रका साथै सहभागिताका लागि विभिन्न आन्दोलन हुने गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ जसमा कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेको छैन ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुने संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता हुने तथा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगारी गर्ने, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरू पछिल्लो समयमा बढ्दै गएका छन् तर ती राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र भने कमजोर बन्दै गएको छ जसले गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा निरंकुशता बढ्दै गएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बनाएको थियो । उक्त, ऐनअनुसार राजनीतिक दल भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको राजनीतिक दललाई सम्झनुपर्दछ भनिएको छ अर्थात् समान रानीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले संविधान र यस ऐनको अधिनमा रही आफ्ना राजनीतिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न राजनीतिक दल गठन गर्ने व्यवस्था छ । यस अन्तर्गत दल दर्ता गर्दा दलको घोषणापत्र तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर निर्वाचिनका लागि भने प्रत्येक निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूले उक्त समयमा राजनीतिक दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वहारा र गरिब जनताको उत्थानका लागि कुरा गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा पनि यो प्रवृत्तिमा मौलाउँदै गएको छ । एकातिर दलभित्रको लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जाने, अर्कोतिर नेतृत्व तहले राजनीतिक दललाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तै बनाउने कार्यले राजनीतिक दल स्वच्छ रहन सकेका छैनन् ।

कानुनमा एकातिर व्यवस्था हुन्छ तर राजनीतिक दलभित्रको व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन् । लोकतन्त्र, निर्वाचन अभिव्यक्तिको सुन्दर पक्ष हो । हरेक राजनीतिक दलहरूभित्र, विभिन्न तथा संगठन हुन्छन् । विभिन्न भातृ संगठनहरू हुने गर्दछन् तर भातृसंगठनको निर्वाचन कुनै पनि रानीतिक दलमा उनीहरूको विधान बमोजिम समयमा भएको पाइँदैन । कतिपय राजनीतिक दलहरूको त बैठक पनि समयमा बस्ने गरेको पाइँदैन । धेरैजसो राजीतिक दलहरूको नेतृत्व दशकौंदेखि एउटै व्यक्तिले गरेको पाइन्छ । यसले के देखाउँछ भने रानीतिक दलहरूको नेतृत्व प्रजातान्त्रिकभन्दा पनि निरंकुश बन्दै गएको अवस्था भल्किन्छ यसको कातान्तरमा राजनीतिक दल एक व्यक्तिको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तै बन्ने खतरा रहन्छ ।

आफ्नोविरुद्धमा बोलिने आवाजलाई दवाउने प्रवृत्ति, आलोचना सुुन्न नसक्ने प्रवृतिले गर्दा बेलाबखतमा नेपालका राजनीतिक दलहरू चिराचिरा हुने गरेका छन् । यसले कुनै पनि राजनीतिक दलको सुन्दरपक्ष भनेको त्यो राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्र र बहस हो जसले हरेक दल तथा दलका प्रत्येक सदस्यलाई सबल बन्न सहयोग पुग्दछ । राजनीतिक दल देशको नीति तय गर्ने संस्थाको राजनीतिक दलबाट सरकार बन्ने, संसद् बन्ने, देशलाई अगाडि बढाउने कार्य गर्दछ तर ती दलहरूको गतिविधि, दलभित्र गरिने, काखा र पाखाको प्रवृति र अराजकता साथै आर्थिक अनियमिताका घट्नाक्रम बढ्दै जाँदा नागरिकहरूले स्वतन्त्र व्यक्तिको कार्यशैलीबाट प्रभावित भएका छन् जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखियो र संघीय निर्वाचनमा पनि देखिएको छ ।

हरेक राजनीतिक दलभित्र देखिने गुट-उपगुटको मुख्य जड नै लोकतन्त्रको अभाव हो जसले दलहरूलाई छियाछिया बनाउँदै लगेको छ । नेपालका अधिकांश दल त कागजमा मात्रै सीमित छन् । कतिपय दलहरूले धर्मलाई हतियार बनाएर राजनीति गरेका छन् भने कतिपयले जात र कतिपयले राजतन्त्रको हाउगुजी देखाएर राजनीतिको खेती गरेका छन् । सर्वहारा र गरिब जनताको उत्थानका लागि कुरा गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा पनि यो प्रवृत्तिमा मौलाउँदै गएको छ । एकातिर दलभित्रको लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जाने, अर्कोतिर नेतृत्व तहले राजनीतिक दललाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तै बनाउने कार्यले राजनीतिक दल स्वच्छ रहन सकेका छैनन् ।

एउटामा मात्रै नभएर हरेक दलहरूमा यो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा मालेलागायत सबै राजनीतिक दलहरूमा अहिले पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर देखिन्छ । राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोरीमात्रै होइन, भ्रम पनि उत्तिकै छ किनभने देशले खोजेको विकास र निकासमा दलहरू संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् । भ्रमपूर्ण अभिव्यतिmका कारण देशले उचित मार्ग पहिचान गर्न सकेको छैन्, भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्ने नेताहरूले भ्रष्टाचारीलाई नै काखी च्यापेको देखिन्छ । पहिलो कुरा त देशमा एक राजनीतिक दलले अर्कोको अस्थित्व स्वीकार गर्ने र एउटा सरकारले ल्याएको राम्रा कुरालाई समेत अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने गरेको पाइन्छ ।

जुनसुकै दलको सरकारले गरेका राम्रो कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्दछ । शुक्रबारमात्रै राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ जहाँ प्रायः सबै दलका नेताहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाएर फोटा तथा भिडियो खिच्ने काम गरेका छन् तर किसानहरूका समस्या ज्यँ का त्युँ छन्, मल र बिउको अहिले पनि अभाव छ तथापि राजीतिक दलको नेताहरू कृषि क्रान्तिको नारा लगाउन व्यस्त छ । कृषि क्रान्ति नारालेमात्र आउने होइन त्यसका लागि मल, बिउ र बजार चाहिन्छ त्यो नै नभएपछि क्रान्ति कसरी सम्भव हुन्छ । देशको उत्पादनमा देशलाई धान्न नपुगेर विदेशवाट वस्तु तथा सेवा आयात गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा चर्का नारा लगाउनु केवल राजनीतिक भ्रम मात्रै हो ।

स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका कुरा गर्ने तर छिमेकी देशसँग आफ्ना कुरा राख्न नसक्ने, देशलाई हित हुने सन्धि सम्झौता गर्न हिचकिचाउने, आफूले नेतृत्व गरेको दललाई एकढिका बनाएर लैजान नसक्ने प्रवृत्तिले देशको लोकतन्त्र र दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र समेत छताछुल्ल भएको छ । यस्तो अवस्थामा पहिलो पक्ष भनेको राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनु जरुरी छ । दलभित्र सबै सदस्यहरूको कुरा सुन्ने प्रवृत्तिको निर्माण गर्नु जरुरी छ । विधानमा एउटा व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयन अर्कै गर्दै जाने हो भने अराजकता पैदा हुन्छ ।

हुनत राजनीतिक सिद्धान्तलाई हेर्दा कुनै देशमा तानाशाही व्यवस्था, अराजकतावादी व्यवस्था, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदै अगाडि जाने गर्दछ तर त्यस्तो व्यवस्थाले गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दै गर्दा जब रजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र हराएर जान्छ, दलमा निरंकुशता पैदा हुन थाल्दछ फलस्वरूप पुरानो प्रवृत्ति हावी हुन थाल्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सबल नहुने तर बाहृय क्षेत्रमा लोकतन्त्रको कुरा गर्नु राजनीतिक भ्रम मात्रै हो ।

व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको र जनताको विषयमा सोच्नुपर्ने समयमा जब-जब राजनीतिक दलहरू आन्तरिक व्यवस्थापनमै समस्याग्रस्त हुन्छन् तब देश तहसनहस बन्दैजान्छ । यस्तो परिस्थितिमा देशमा समृद्धिको कुरा गर्नु भ्रम मात्रै हो ।

जसरी घर बलियो बन्नका लागि घरका प्रत्येक सदस्य सक्षम हुनुपर्दछ त्यसरी नै देशका सबै नागरिक सक्षम भएको खण्डमा मात्र देश बलियो बन्छ त्यसको मुख्य जिम्मेवार पक्ष भनेको राजनीतिक दलहरू नै हो । देशमा चेतनाको स्तर बढाउने र सुशासान कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलको हो तर नेपालका राजनीतिक दल र त्यो भित्रका केही पक्षहरूले नै आर्थिक अनियमिता तथा भ्रष्टाचारलाई प्रत्साहन गर्ने कार्य गरेका छन् । एकातिर पारदर्शीता र लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर अर्कोतिर नेतृत्व तहले आफ्ना नजिकका मानिसलाई राजगारी दिने कार्य आफैंमा घृणित कार्य हो । दलको नेतृत्व सुधार गर्नु जरुरी छ ।

देशलाई एकता चाहिएका बेला हरेक दलभित्र घरझगडा सुरु भएको छ । कुनै दलमा नेतृत्वले थिचोमिचो गरेको आरोप छ भने कुनै दलहरू विभाजनको संघारमा पुगेका छन् । धरैजसो दलहरूमा नेताहरूको स्वार्थले विवाद निम्तिएको छ भने कुनै दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावको कारण विवाद सिर्जना भएको छ । दलहरू सिद्धान्तमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा अगाडि बढ्न थाले, जसको हिसाबकिताब तलमाथि पर्दै जाँदा राजनीतिक दलहरू विभाजनको संघारमा पुग्न थाले । एउटा पार्टीभित्र अनेक पक्षको निर्माण हुन थाल्यो । पार्टीभित्र हुन गुट र उपगुटको विकासले पार्टीलाई मात्रै हानी पुर्‍याएको छैन ।

यसले त संसद् र सरकारलाई समेत असर पुगेको छ । राज्यका सबै संयन्त्रहरू लथालिंग बन्दै गएका छन् र त्यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पर्न थाल्यो र देशका नागरिकसमेत प्रभावित भएका छन् । मनुसुन सुरु भएसँगै एकातिर बाढी र पहिरोको सुरुवात भएको छ भने अर्कोतिर देशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने काम पनि सुरु भएको छ । जनताको जीवनशैली कष्टपूर्ण हुँदै जाँदा जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने सवालमा राजनीतिक दलहरू र सरकारसमेत चुक्दै गएको छ जुन विडम्बनाको विषय हो । राजनीतिक दलहरू सधैं आन्तरिक कलहमा लागिरहने हो भने देशको विकास हुने हो ।

व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको र जनताको विषयमा सोच्नुपर्ने समयमा जब जब राजनीतिक दलहरू आन्तरिक व्यवस्थापनमै समस्याग्रस्त हुन्छन् तब देश तहसनहस बन्दैजान्छ । यस्तो परिस्थितिमा देशमा समृद्धिको कुरा गर्नु भ्रम हो । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा एकातिर नीतिगत र वैचारिक छलफल हुँदैन भने आर्कोतिर नेतृत्वले आफ्नो निर्णय लाद््न खोज्दा आरोप प्रत्यारोप हुँदै विभाजनसम्म पुग्छ र विधि र विधानको आधारमा दलहरू चल्न सक्दैनन् ।

तसर्थ राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनु आवश्यक छ र उनीहरूले जनताको हितका लागि आफ्नो धरातलमा रहेर कार्य गर्नुपर्दछ । जनतालाई सधैं भ्रममा राख्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्दछ । परिस्थिति र आवश्यकता अनुसारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा लोकतान्त्रिक सहकार्य र पहलकदमी आवश्यक छ जुन कुरा नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ ।