एमाले भवन निर्माण प्रकरण : सुशासन र नैतिकताको अपचलन

काठमाडौं । विवादित व्यापारीको प्रत्यक्ष लगानी र सहयोगमा आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बनाउन थालेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । कुनै पनि स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबमा नपर्ने संकल्प गर्दै आएको एमालेले विवादमा परेका र मुद्दासमेत खेपिरहनु भएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रमुख (मालिक) मीनबहादुर गुरुङबाट १० रोपनी १४ आना जग्गा लिनु र भवनसमेत गुरुङले नै बनाउने निर्णयले एमाले र पार्टी अध्यक्ष ओलीको चौतर्फी विरोध भएको छ । यो घटनालाई सत्ता र शक्ति स्वार्थको साँठगाँठका रूपमा लिँदै एमालेको निर्णय विवाद र शंकाको घेरामा तानिएको छ । एउटा विवादित व्यापारीबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने निर्णयप्रति एमाले पंक्तिमा सन्नाटा देखिन्छ । एमालेकै नेताहरूले समेत पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी विवादित व्यापारीको सम्पत्तिमा कार्यालय बनाउन थालेर एमालेका लाखौँ कार्यकर्ता र मतदाताको अपमान भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सन्नाटाकाबीच नेकपा एमालेकी स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले विवादित व्यापारीको प्रत्यक्ष लगानीमा पार्टी कार्यालय भवन बनाउने निर्णयले साढे पाँच लाख पार्टी संगठित सदस्य र २८ लाखभन्दा बढी मतदाताको अपमान भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

त्यसो त नेता तथा कार्यकर्तासँग केन्द्रीय कार्यालयको भवन बनाउन भन्दै एमालेले मासिक लेभीसमेत उठाउँदै आएको छ । भवन बनाउनकै लागि भनेर चन्दासमेत संकलन गरिरहेको छ । तर, अहिले आएर उसले व्यापारीको प्रत्यक्ष लगानी र सहयोगमा कार्यालय भवन बनाउने निर्णय मात्र गरेको छैन, शिलान्याससमेत गरिसकेको छ । मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी जस्ता सादगी र वैचारिक नेताले हुर्काएको पार्टीमा उनीहरूको त्याग र निष्ठाको राजनीतिलाई नेतृत्वले कुल्चिएर व्यापारीको हातमा पार्टीलाई पु¥याएको भन्दै एमालेभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा संगठित र आर्थिक कोषसमेत मजबुत भएको एमालेले केन्द्रीय कार्यालयको भवन विवादित व्यापारीको प्रत्यक्ष लगानी र सहयोगमा बनाउनुले उसको नियतमाथिसमेत प्रश्न उठेको छ । बल्खुमा उसको नौ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा छ । पार्टीको पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार उसको स्थिर सम्पत्ति नै पाँच करोड ९२ लाखभन्दा बढी छ भने विशेष कोषमा पाँच करोड १३ लाखभन्दा बढी जम्मा भएको देखिन्छ ।

एमालेलाई १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने व्यवसायी भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ आफैँमा विवादित हुन् । गुरुङ ललितानिवास जग्गा प्रकरण र कर छली प्रकरणमा मुछिइसक्नु भएको छ । जुन मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । विवादमा परेर जेलसमेत परिसक्नु भएका गुरुङले कुन आश्वासन र के स्वार्थमा यति धेरै सम्पत्ति सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल एमालेलाई दिएको हो भनेर सर्वस्त्र प्रश्न उठिरहेको छ । आलोचना हुने डरले दशैँ बिदाको मौका छोपेर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भवनको शिलान्याससमेत गरिसक्नु भएको छ । दशैँको महाअष्टमीको दिन असोज २५ गते कीर्तिपुर-२ मैत्रीनगरको जग्गामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै मीनबहादुर र उहाँकी पत्नी सावित्री घलेले भवनको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरिसक्नु भएको छ । यो भवन निर्माणको काम एक वर्षभित्रै सक्ने दाबी व्यवसायी गुरुङले बताइसक्नु भएको छ । तर, भवन शिलान्यास भएलगत्तै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले निर्माण गर्ने विषयको आलोचना सत्तासहयात्री कांग्रेसका नेताहरूले पनि गरेका छन् । एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणको विषयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र व्यवसायी तथा समाजसेवी गुरुङको शाख गिरेको रूपमा सत्तारूढ कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाको टिप्पणी छ ।

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ : महामन्त्री शर्मा
सरकारमा सहभागी दल कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमालेले भाटभटेनीका सञ्चालक व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा र त्यसमा बनाइदिएको भवन दान लिने निर्णयबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गरेर व्यापारीले दानमा दिने विषयमा विवादका साथै गम्भीर प्रश्न उठेकाले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पार्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै शर्माले भन्नुभयो, ‘एमालेको केन्द्रीय कार्यालय व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले निर्माण गरेर दान दिने विषयले गम्भीर प्रश्न उठ्यो, यसबारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष ओली निकटका केही नेताहरूले भने विवादित व्यापारीबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय लिने निर्णयको बचाउ गरिरहेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकालले भन्नुभयो, ‘नौ वर्षदेखि कार्यालय भवनविहीन एमालेलाई सहयोगको इच्छा राख्नुभयो, र एमालेले संस्थागत निर्णय गरेरै उहाँको सहयोग लियो । यो निर्णयले एमालेजनमा खुसियाली थपेको छ ।’

जग्गा दानबारे गरिएका टीका टिप्पणीहरू खेदजनक : एमाले
नेकपा एमालेले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ पार्टीलाई प्राप्त जग्गाको विषयमा उत्पन्न विवादबारे औपचारिक रूपले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जग्गा दानलाई लिएर भइरहेका टीका टिप्पणी खेदजनक भएको बताउनुभएको छ । विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार गुरुङ एमालेका पुरानै समर्थक र शुभचिन्तक हुन् । गुरुङ विद्यार्थी कालदेखि धरानमा अध्ययन गर्दा अनेरास्ववियु र स्ववियुको सक्रिय कार्यकर्ता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, नोकरीको सिलसिलामा नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत रहँदा बैकिङ सेक्टरको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य भई काम गरेको उल्लेख गरिएको छ । अन्तरमनबाट पारदर्शी र खुल्ला दिलले दान गरिएको जग्गालाई पार्टीले स्वीकार गरेको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसमा कुनै किसिमको पनि सौदावाजी र लेनादेना छैन । उहाँका नाममा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको बारेमा उहाँ आफैँले फेस गर्ने हो, संविधान, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । जग्गा प्राप्ति र केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको स्थायी समाधानको विषयलाई लिएर भएका अतिशयोक्तिपूर्ण टीका टिप्पणीहरू अत्यन्त खेदजनक छन् । ७५ वर्षको लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टीका विपक्षमा यो तहका लाञ्छना लगाउने, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा लाञ्छित गर्ने कुरा भत्र्सनायोग्य छ ।’ गौतमले गुरुङका नाममा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको बारेमा उहाँ आफैँले सामना गर्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘यसलाई अन्यथा ठानेर सार्वजनिक खपत, कथित शुद्धतावादका नाममा गरिने तर्क–वितर्कको कुनै औचित्य नरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै तथ्यमा आधारित भएर गरिएका आलोचना र सुझावहरू पार्टीका लागि ग्राह्य हुनेछन् ।’

कीर्तिपुर जग्गाको साइनो ललिता निवाससँग छैन : महासचिव पोखरेल
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मीनबहादुर गुरुङ जोडिएको ललितानिवास प्रकरणसँग कीर्तिपुरको जग्गाको कुनै साइनो नरहेको बताउनुभएको छ । कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमका निम्ति बाँके पुग्नुभएका महासचिव पोखरेलले एमालेलाई कमजोर बनाउने तŒवले गलत प्रचार गरिरहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘व्यवसायीबाट जग्गा सहयोग लिनु आश्चर्यको विषय होइन । उहाँले एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउने जग्गा दिन इच्छा जाहेर गर्नुभयो । हाम्रो सचिवालयको बैठकले जग्गा सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेकाले लिएका हौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । पार्टी कार्यालय निर्माणका नाममा व्यवसायीबाट जग्गा लिएको र व्यापारीले भवन पनि बनाइदिने भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध उजुरी परेको हो । सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल) ले बिहीबार आयोगमा उजुरी दर्ता गराउनुभएको हो । उजुरीमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ द्वारा आवश्यक अनुसन्धान गरी हदैसम्म कारबाही माग गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधन सहित) ले दान दातव्य उपहार वा चन्दा लिने कार्यलाई भ्रष्टाचार मानेको भन्दै उजुरीमा देशकै प्रधानमन्त्री कानुन उल्लंघन गरेको उल्लेख छ । भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयको निर्माण गर्नको लागि कुल १० रोपनी १४ आना जग्गा उपलब्ध गराएपछि पछिल्लो समय यो विषय विवादमा छ ।

एमालेलाई दिइएको जग्गा दानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस
नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय भवन निर्माणका लागि व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले जग्गा दान दिनु भ्रष्टाचारजन्य अपराध भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । ‘सत्य र न्यायको खोजी’ अभियानको तर्फबाट अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायतले बिहीबार रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । गुरुङ दम्पतीले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका-२ मैत्रीनगरमा एमाले पार्टी कार्यालयको लागि अर्बौँ जमिन दान गरेर असोज २५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भवनको शिलान्यास समेत गरिसकेको कार्यलाई ‘गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य अपराध, राज्यसत्ताको भयानक दुरुपयोग र नैतिक र कानुनी अपचलन’ भएको भन्दै जग्गा लेनदेन (दान) कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।