ओली सरकारको ‘मधुमास’

नयाँ सरकारका १०० दिनलाई ‘हनिमुन’ अर्थात् मधुमास भन्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो । यसलाई तीन महिनामा पनि गणना गरिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको विद्यमान चौथो सरकारले तीन महिना पूरा गरेको छ । वर्तमान सरकार गत असार ३१ गते बनेको थियो । मुलुकको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको तीन महिना पूरा भएको हो । असार १७ को मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमति भएपछि कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार बनेको हो ।

त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) समेत सरकारमा सहभागी छन् । यो सरकारले तीन महिनाको अवधिमा के-के काम गर्न सफल भयो र के-के काम गर्न असफल भयो यो विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । सय दिनको अवधिमा सरकारको कामकारबाहीप्रति समीक्षा हुनु विश्वब्यापी मान्यता हो । त्यही अनुसार सरकारको आलोचना र समर्थन हुने गर्दछ । राम्रो कामको प्रशंसा र नराम्रो कामको आलोचना हुनु स्वभाविक नै हो ।

ओलीको चौथो प्रधानमन्त्रीत्वको मधुमासकालमा पनि प्रशासनिक शिथिलता, भ्रष्टाचार र कुशासन कायमै छ । यो ओली सरकारको मात्र उपज भने होइन । यी कुनै पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीले आजसम्म हल गर्न नसकेका देशमा रहिरहेका समस्या हुन् । यी समस्यालाई हल गर्न योजना, स्वप्नदर्शिता, इच्छाशक्ति र समन्वय क्षमता चाहिन्छ । जो वर्तमान सरकारको मधुमासकालमा थोरै मात्रामा पनि देखिएको छैन । यस अवस्थालाई चिरेर वर्तमान सरकार अघि बढेमात्र आमजनतामा आशाको सञ्चार विकास हुनेछ ।

त्यहीअनुरूप प्राकृतिक विपद्को बेलामा सरकारले चर्को आलोचना खेप्नु परेको थियो । किन कि नागरिक आपत्मा पर्दा सरकार कानमा तेल राखेर सुतेको अवस्था देखिएको थियो । बाढीपीडितले अझै राहात पाउन सकिरहेका छैनन् । अरू त के सरकार आफैंले बनाएको सातबुँदे साझा प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न सकेको छैन । यो भन्दा लाज लाग्ने कुरा अरू के हुन्छ ? राजनीति छलछाम र ढाँटले चलेको छ ।

यसरी मुलुकको भविश्य बन्न सक्दैन । जबसम्म राजनीतिमा इमानदर हुँदैन तबसम्म केही हुँदैन । राजनीति सफा र सुन्दर भयो भनेमात्र देशको भविश्य बन्नसक्छ । यो कुरा विश्वको राजनीतिबाट बुझ्न सकिन्छ । सरकारले नागरिकमा रहेको निराशा चिरेर अघि बढनुपर्नेमा सुस्त गतिले हिँडेको छ । सरकार आफैँले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मार्गमा अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा प्रथम र दोस्रो दल मिलेर सरकार बन्ने कुरा बिरलै पाइन्छ । त्यो अभ्यास नेपालमा पनि भएको छ । आज देशमा जुन खालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक चुनौती देखापरेको छ यसले सबैलाई प्रभावित पारेकै छ । हाम्रो देश अझै आर्थिक मन्दीमा छ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसकेको छैन । सबैतिर ठप्प छ । देशमा देखिएको यो आर्थिक मन्दीले सबैलाई पिरलेको छ । नागरिक रुने कि हाँस्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आमजनतामा देखिएको निराशा, असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर वर्तमान सरकार अघि बढनुपर्ने हो तर असफल भएको छ ।

आज देशमा अविश्वासको वातावरण निर्माण हुँदैछ । यसले देशमा फेरि द्वन्द्व निम्तने हो कि भन्ने चिन्ता जगाएको छ । देशकाल परिस्थिति अनुसार नेतृत्व वर्गले काम गर्न सकेन भने जनताले दुःख पाउँछन् । अहिले त्यही भएको छ । देश र जनताको भाग्य र भविश्य निर्माण हुने खालले कुनै दलले काम गरेर देखाउन सकेनन् । राजनीति दल र तिनका नेताहरू जनताप्रति बेइमानी गरिरहेका छन् । विगतका सरकारले पनि जनताका पक्षमा केही गरेर देखाउन सकेनन् र अहिलेको वर्तमान ओली सरकारले पनि जनताको पक्षमा केही गरेर देखाउन सकेन । पुराना दलका पुरानै नेतावाट यो मुलुकको भविश्य सम्भव छैन । कुरा जति तीतो लागे पनि यथार्थ यही हो ।

सातबुँदे सहमती र नेताहरूको प्रतिबद्धता अनुरूप सरकारले काम गरेको देखिएन । यो सरकारले संविधान संशोधनलगायत कुरालाई मुख्य एजेण्डाको रूपमा लिएको थियो । त्यो पनि खासै प्रभावकारी ढंगले काम भएको देखिएन । अहिले आमजनतामा निराशामात्र देखिएको छ । निराशालाई आशामा बदल्ने काम सरकारले अझै सकेको छैन । भीषण बाढी पहिरोले ठूलो राष्ट्रिय जनधनको क्षति भएको छ । यसमा परेर धेरैले ज्यानसमेत गुमाएका छन् । उनीहरूका परिवारले राहत अझै पाउन सकेका छैनन् भन्ने सुनिन्छ । अब राहत र पुनःस्थापनामा सबै लाग्नुपर्ने देखिएको छ । फजुल खर्चलाई रोकेर बिग्रिएकोलाई बनाउनेमा सरकार केन्द्रित बन्नुपर्ने आजको आबश्यकता हो । मानिसहरू विचल्लीमा दशैँ मनाउने परिस्थितिमा परे । यसपालिको दशैँ आमनेपालीलाई खुशीभन्दा पनि खल्लो महसुुस भयो । दशँै सकियो अब अर्को पर्व तिहार संघारमा छ ।

आज देशमा अविश्वासको वातावरण निर्माण हुँदैछ । यसले देशमा फेरि द्वन्द्व निम्तने हो कि भन्ने चिन्ता जगाएको छ । देशकाल, परिस्थिति अनुसार नेतृत्व वर्गले काम गर्न सकेन भने जनताले दुःख पाउँछन् । अहिले त्यही भएको छ । देश र जनताको भाग्य र भविश्य निर्माण हुनेखालले कुनै दलले काम गरेर देखाउन सकेनन् । राजनीति दल र तिनका नेताहरू जनताप्रति बेइमानी गरिरहेका छन् ।

आमजनतामा नयाँ आशा र विश्वासको बातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो । कुनै पनि सरकारले तीन महिना वा सय दिनभित्र जनताका समस्या पूरा गरेर सक्छ भन्ने होइन तर, आशाको दीयो त बाल्नु प¥यो नि भन्न खोजेको मात्र हो । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बन्दा पनि जनताका समस्या समाधान हुन नसके कहिले हुन्छ ? यो जनताले सोध्ने प्रश्न हो । वर्तमान सरकारले जनतामा आशाको सञ्चार भए पनि छर्नु आजको आबश्यकता हो । अब पनि जनतामा निराशामात्र बढ्नु दुर्भाग्य हुन्छ । सरकार गठनको यति लामो अवधि हुँदासम्म मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७५ असार २० मा सार्वजनिक भएको राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, यो सरकारले यो लेख तयारपार्दा सम्म सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको छैन ।

सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा पदाधिकारी, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सचिवहरूले सम्पत्ति विवरण संघीय संसद्को सचिवालयमा पेश गर्नुपर्छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले संवैधानिक परिषद्को सचिवालय तथा महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाट मनोनीत तथा नियुक्त अन्य पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेश नगरे पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र नजिकको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो कानुनले दिएको छ  ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन । पेश गरिएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न सकिने प्रबन्ध ऐनको दफा ५० (४) मा छ । ‘यस दफाबमोजिम पेश हुनआएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ,’ उक्त उपदफामा भनिएको छ । कानुनको यही छिद्रमा टेकेर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले समेत सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आनाकानी गरिरहेको भान हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलनविपरीत कानुनी छिद्र उपयोग गर्दै वर्तमान सरकारले विवरण लुकाएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक गर्न भने सम्बन्धित व्यक्तिको स्वविवेकमा छाडिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री आमनागरिकको प्रश्नको घेरामा रहने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । तर, बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभएकाले कतिपय सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन्  ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । यदी उनीहरू देश र जनताप्रति इमानदारी हुने हो भने आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न किन चाहँदैन्न ? दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउँदा पनि जनतामा आशा जगाउन सकिएन भने त्यो सरकारको के मतलब ? यो राज्य सञ्चालन पद्धति र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोपको समयमा सरकार असफल भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा पुरै भाइरल भयो । यो कुराले पनि सरकार सचेत बन्न सक्नुपर्छ । अब कुनै कुरा लुकाएर राख्न सकिँदैन र ढाँटन पनि सकिँदैन । किन कि प्रविधिले धेरै फड्को मारिसकेको छ ।

यो देशको प्रमुख समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो । त्यस कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय महाअभियानकै रूपमा सरकारले आफ्नो गति अघि बढाउनुपर्छ । कुराले मात्रै जनतामा आशा निर्माण गर्न सकिँदैन । विधिको शासन, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज आजको आवश्यकता हो । विधिको अक्षरशः पालना गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न जरुरी छ । आर्थिक दृष्टिकोणले दयनीय अवस्था छ । आज निम्न, मध्यम, ठूला उद्योग व्यापारी सबैमा निराशा छ । उनीहरू पूरै निराश छन् । सबैभन्दा पहिलेचाहिँ तल्लोस्तरका जनता, जो पीडित छन्, उनीहरूको उत्थान र उनीहरूमा भरोसा दिलाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । बिहान-बेलुकाको छाकटार्न नसक्ने निमुखा जनता पनि हाम्रोमा छन् । तिनीहरूलाई सरकारले हेरेको खै ? साथै अब पनि विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गरेनौं भने अझ ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ । यसपटक पनि समयमै ध्यान दिन नसकेकै हो । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा त कमजोरी देखियो । विपद्पछि पनि सरकार जुन एक्सनमा जानुपर्ने हो त्यो देखिएन । त्यसले पनि सरकारप्रति जनता असन्तुष्ट छन् । ढिलै भए पनि सरकार एक्सनमा त गयो, एक्सनमै गएन भन्ने पनि होइन । सर्वदलीय बैठक बस्यो, विभिन्न निर्णय पनि गर्‍यो, काम गर्ने भनेको त सरकारले नै हो । तर जति गर्नुपर्ने हो त्यति नगरेको हुनसक्छ ।

एकैपटक सरकारले सबै समस्या समाधान नगर्ला तर राहत र पुनःस्थापनाका कुरामा सबै मिलेर अघिबढ्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि पहलकदमीमा थोरै कमजोरी चाहिँ भएको छ । ज्यान गुमाउनेहरूले गुमाए पनि बाँचेकाहरूलाई कठिन छ । बस्ने बास छैन, लगाउने कपडा छैन । यो विषयमा सरकार गम्भीर बन्नु पर्दैन ? केन्द्रमा कांग्रेस-एमालेको सरकार छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकार छन् । संकटमा पनि तदारुकताका साथ सरकारले काम गरेको देखिँदैन । यसमा तीन तहका सरकारबीचको समन्वय नभएको हो जस्तो देखिन्छ । सरकारहरूका बीचमा समन्वयको अभाव देखियो । त्यसमा पनि विज्ञहरूले अग्रिम सूचना दिएका थिए । विज्ञहरूले भनेकै बेलामा तत्काल सर्वदलीय बैठकहरू बसेर पूर्वतयारीका काम गर्न सकेको भए क्षति कम हुन सक्थ्यो ।

हामी कोरोनाबाट पीडित भएको धेरै भएको छैन । कोरोनाबाट हामीले धेरै कुरा गुमाएर पनि बिर्सियौं । हाम्रोमा बाढीपहिरो, आगलागी र भूकम्प पनि आइरहन्छ । यस्ता विभिन्न प्रकृतिका विपत्ति आउँदा पूरै पूर्वतयारी गर्न जरुरी छ । बाढीपहिरो र डुबानले क्षति गरेको घाउ आलै छ । अहिलेसम्म सरकार क्षति संकलनमै अलमलिएको छ । पीडामा परेका नागरिकलाई सरकार हुनु र नहुनुमा केही भिन्नता छैन । यस्तो बेलामा सरकार सुस्त होइन चुस्त हुनुपर्छ । चाहेको खण्डमा सरकारले कठिन काम पनि गर्नसक्छ । सरकार यतिबेला एक सेकेण्ड पनि आराम गरेर बस्ने बेला होइन । सबै स्रोतसाधन र शक्ति परिचालन गर्ने बेला हो यो । तर काम तिर सरकारको ध्यान नै गएको देखिएन । वर्तमान सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर अघि बढनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । अब सरकार सुतेर होइन उठेर गति बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा यो भन्न सकिन्छ कि ओलीको चौथो प्रधानमन्त्रीत्वको मधुमासकालमा पनि प्रशासनिक शिथिलता, भ्रष्टाचार र कुशासन कायमै छ । यो ओली सरकारको मात्र उपज भने होइन । यी कुनै पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीले आजसम्म हल गर्न नसकेका देशमा रहिरहेका समस्या हुन् । यी समस्यालाई हल गर्न योजना, स्वप्नदर्शिता, इच्छाशक्ति र समन्वय क्षमता चाहिन्छ जो वर्तमान सरकारको मधुमासकालमा थोरै मात्रामा पनि देखिएको छैन । यस अवस्थालाई चिरेर वर्तमान सरकार अघि बढेमात्र आमजनतामा आशाको सञ्चार विकास हुनेछ ।
(लेखकः १५३ विश्वकीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)