सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्ति र योग्यतामा प्रश्न

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)का सांसद तथा पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता र नियुक्तिमा प्रश्न उठाएको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले बुधबार संघीय संसद सचिवालयसँग योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदै राज्यकोषबाट तलब भत्ता वितरण भएको बारेमा जवाफ मागेको हो ।

अधिवक्ता माधवराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वाेच्चले उनीहरूसँग योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरू नियुक्तिको कारण माग गर्दै अर्काे छलफलमा बहसका लागि उपस्थित हुन भनेको छ । रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि उनीहरूको योग्यताबारे विपक्षीहरूको जवाफ लिएर यसबारे निर्णय सुनाउने भन्दै स्पष्ट रूपमा लिखित जवाफमा खुलाएर पठाउन आदेश दिएको छ ।

स्वकीय सचिव नियुक्तिमा मनोमानी भएको दाबी
रिटमा संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू तथा सांसदहरूको स्वकीय सचिवहरूलाई दिइने तलब अनुसारको योग्यता कायम नगरिएको तथा लोकसेवा आयोगसँग परामर्शसमेत नगरी हचुवाको भरमा स्वकीय सचिवलाई राजपत्रांकित कर्मचारीहरूले पाउने तलब दिएको दाबी गरिएको थियो । यसरी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिनु नेपालको संविधानको धारा १८ समेत विपरीत रहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । जनताको आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्ने निकाय एवं जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वकीय सचिवका लागि योग्यता कायम नगराई अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवस्तरको तलब खुवाउने कुरा संविधान र विद्यमान कानुनको उल्लंघन तथा अधिकारको दुरुपयोग भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा योग्यता कायम नगरी अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव स्तरको तलब दिने दिलाउने कार्य बन्द गर्न लगाई सो सम्बन्धमा भएका गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी निर्णय, कार्य तथा नियुक्तिलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । रिटको माग अन्तरिम आदेशभन्दा फैसला नै सुनाउनुपर्ने भएकाले अर्काे बहसमा दुवै पक्षलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन सर्वाेच्चले भनेको छ ।

रिटमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा यो विषय समावेश गर्न माग गरिएको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले सुरु स्केल अनुसारको तलब मात्रै पाउँछन् । संसद्ले बजेट पारित गरेपछि स्थायी कर्मचारी र मर्यादापालकले मात्रै एक महिनाको तलब बराबरको बजेट भत्ता पाउने व्यवस्था कानुनमा छ । तर, सचिवालयले स्वकीय सचिवहरूलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह भत्ता, गाडी, तेल र ड्राइभर सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता, महँगी भत्ता र खाजा/खानासमेत उपलब्ध गराउने गरेकाले यो रोकिनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।

सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका सचिवालयमा रहेका २८ कर्मचारी अयोग्य भएको दाबी
संसद् सचिवालयले सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका सचिवालयमा रहेका २८ जना कर्मचारीहरू अयोग्य रहेको र उनीहरूले राज्यकोषबाट तलब गैरकानुनी रूपमा बुझेको दाबी रिटमा गरिएको छ । ऐनको अनुसूची-२ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सरहका स्वकीय सचिव एकजना, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सरह एकजना, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) स्तरका एकजना राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपसभामुख, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता, सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक, उपसभामुख र उपाध्यक्षले निजामती सेवाका उपसचिवस्तरको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, संसद्का विभिन्न समितिका सभापति, सचेतकहरूले पनि उपसचिवस्तरको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । उपसचिवस्तरका कर्मचारीले कम्तीमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको हुनुपर्नेमा १० कक्षादेखि अधिकांशले १२ कक्षा मात्र पास गरेको विवरण संसद् सचिवालयमा पेस गरेर तलब भत्ता खाइरहेको अवस्थामा सर्वाेच्चले प्रश्न उठाएको हो ।