मुलुकको आशाको केन्द्रबिन्दु युवापुस्ता

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र नाम जे दिए पनि आखिर यी पर्यायवाची शब्दहरू कानुनी राज्यकै लागि हुन् । संविधान र नियम कानुन अनुसार राज्य सञ्चालन भएन हुनसकेन भने उपरोक्त पर्यायवाची शब्दहरू निरर्थक सावित भएर जानेछन् । कानुन र संविधानभन्दा माथि कोही नहुने भएर नै गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्यााइएको हो । यो व्यवस्थामा सबै नियम-कानुनको परिधिभित्रै बस्नुपर्ने अनिवार्य शर्त हो । हिजो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजाका केही विशेषाधिकार हुनाले संविधानमाथि राजा हुन्थे । पुस्तौंदेखि चल्दै आएको राजसंस्थाको प्रभावले केही कामहरू यदाकदा कानुनको परिधिबाहिर पनि हुने गर्दथे । केही कामहरू दरबारियाहरूले राजतन्त्रकोे प्रभाव देखाएर गराइलिने गरेका थिए । प्रभाव र दबाबले मोलाहिजा सिर्जना गर्दछ, यसले स्वच्छ न्याय प्रतिपादनमा व्यवधान पु¥याउँछ । पीडित पीडितै भई कष्टसँग दबेर बस्नुपर्ने हुन्छ भने पीडक समाजमा शानसँग धाक देखाउँदै हिँडेका हुन्छन् ।

यी र यस्ता अनेक विसंगति र विकृतिहरू निर्मूल पार्नलाई नै गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याइएको माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । तर, प्रथम दृष्टिमै नेपालमा विसंगति के देखिएको छ भने गणतान्त्रिक व्यवस्थाको बहालीपछि पनि हिजोको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा झैं संविधानभन्दा माथि कार्यकारी प्रमुखलाई राखिएको छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रिपरिषद्मार्फत गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हात हाल्न नपाउने ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । अधिकार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नकै लागि यो संवैधानिक आयोग संविधानमा व्यवस्था गरिइएको छ । तर, कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रिपरिषद्मार्फत गरेको नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान नै गर्न नपाइने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

रास्वपा सम्पूर्ण पार्टी नै राजनीतिक मूल्यमान्यतालाई लत्याउँदै अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामै व्यवधान पु¥याउन अनबरत भरमग्दुर प्रयास गरिरहनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपहास हो । बलमिच्याइँले लोकतन्त्रको आधारशिला डग्मगाउन थाल्दैन ? एउटा समूहवादले बलमिच्याइँ गरी प्राप्त गरेको उपलब्धि अरूका लागि त्यस्तै अनर्गल गरी प्राप्त गर्ने गारेटो निर्माण हुने अवस्था आउँदैन ?

यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बर्खिलाफ हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले नीतिगत निर्णय दोषरहित हुन्छ भनेर कार्यपालिका प्रमुखलाई ऐन कानुनभन्दा माथि राखेको पाइँदैन । यहीँबाट विधिको शासनको शृंखला भंग भएर कानुनी राज्यको लोकमार्गमा ढुंगा तेर्सिएर भ्रष्टाचारको शृंखला सुरु भएर यत्रतत्र सर्वत्र व्याप्त हुन पुगेको हो । अर्को कुरा हिजो प्रभाव देखाएर काम गराइलिने प्रवृत्ति थियो भने कतै दबाब दिएर काम गराइलिने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको थियो भने आज पनि त्यस दुष्प्रवृत्तिबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।

यस्तो स्थिति विद्यमान रहिरहेमा सामाजिक न्याय मर्छ । प्रभाववालाको बोलबाला हुन्छ । देशमा सामाजिक, आर्थिक असमानता चरमचुलीमा पुग्छ । त्यसैले विधिको शासन निष्ठापूर्वक भएन भने अराजक स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । नियम कानुनको पालना गर्दै राज्यले सबैसँग समान व्यवहार र न्यायनिसाफ गरेको खण्डमा अराजक स्थिति उत्पन्न हुँदैन । कसुरदारलाई कसुर अनुसारको दण्डसजाय बेलैमा दिइएन भने उसले र अरूले प्रोत्साहन पाई अरू अरू अपराधका काण्डहरू गर्नथालेपछि समाज आतंकित भई बस्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो कुरा गणतान्त्रिक राज्यमा कत्ति पनि स्वीकार्य हुन सक्तैन । अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त र प्रणाली अनुसार जनताले जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने शासन व्यपस्थालाई प्रजातन्त्र भनिन्छ तर व्यवहारमा निर्वाचनको बेला जनप्रतिनिधिहरू जनताको घरदैलोमा गएर आकाशै झारिदिन्छु जस्तो गरी लोभ्याई भोट दिने ग्यारन्टी लिएर चुनाव जितेर तिनलाई के पिरमर्का छ कहिले पनि केही पनि वास्ता नगरिने परिपाटी विकास भएको देखिन्छ । जनता र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध त्यत्तिकैमा टुंगिन्छ ।

आज पनि जनता निरिह नै छन् । राजनीतिक दलहरू समाजमा यसरी हाबी भएका छन् कि आमजनता उनीहरूका अगाडि निरिह बन्नुपरेको छ । उदाहरणका लागि सहकारी पीडितहरू रास्वपाका नेताकार्यकर्ताका अगाडि निरिह बन्नपुगेका छन् । रास्वपाका नेताकार्यकर्ताहरू उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विभिन्न सहकारीको रकम अपचलन गरी हिनामिना गरेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले अनुन्धान गर्नुपर्ने ठहर गरी रायसुझाव दिए अनुसार जिल्ला अदालत कास्कीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सो अनुसार कात्तिक २ गते प्रहरीले उनलाई पक्रेर जिल्ला अदालत कास्की लान खोज्दा लानै दिइरहेका थिएनन् उनका पार्टीका नेताकार्यकर्ताहरूले ।

प्रहरीले जेनतेन लगे पनि उनका नेताकार्यकर्ताहरू पोखरा पुगेर लगातार महिना दिनदेखि सडकमा नारा जुलुस गरिरहेका छन् । सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन् । पोखरावासीका दैनिक जीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ । उता सूर्यदर्शन सहकारीको बचतकर्ताहरू जिल्ल पेरर रास्वपाका बेतुकी जुलुस, प्रहसन जस्तो जुलुसमा एउटा आइमाई सदस्यले अर्को आइमाई सदस्यलाई गालैमा क्वाप्प म्वाइँ खाँदै अनि हाहा गरेर हाँस्दै जुलुसमा सडक नाटक गरेको देखेर सहकारी पीडितले पनि सडकमा निस्किएर प्रदर्शन गर्न थाले । विचराहरू रिक्सा, ठेला, टेम्पु सडकपेटी व्यापार गरी दुई पैसा बचत गरी जम्मा गरेको पैसा रास्वपा सभापतिले खाइदिन लागेको देखेर सडकमा आउनु स्वाभाविकै हो । सरकारहरूले यी गरिब निमुखा जनताले पेट काटी जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता दिलाउनै पर्छ ।

यसरी सम्पूर्ण पार्टी नै राजनीतिक मूल्यमान्यतालाई लत्याउँदै अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामै व्यवधान पुर्‍याउन अनबरत भरमग्दुर प्रयास गरिरहनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको सर्वथा उपहास हो । बलमिच्याइँले लोकतन्त्रको आधारशिला नैै डग्मगाउन थाल्दैन ? एउटा समूहवादले बलमिच्याइँ गरी प्राप्त गरेको उपलब्धि अरूका लागि त्यस्तै अनर्गल गरी प्राप्त गर्ने गारेटो निर्माण हुने अवस्था आउँदैन ? त्यसकारण यस्ता बल मिच्याइँलाई कदापि प्रश्रय दिनु हुँदैन । यस्तालाई कार्यपालिकाले मूकदर्शक बनेर हेरिरहनु हुँदैन । उत्पन्न स्थितिलाई समन गरी न्यायको मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ गर्न लगाउनुपर्छ ।

तर, यसका लाागि राज्य-संंयन्त्रको व्यवहार निष्पक्ष भई समभावको हुनुपर्छ । किनभने लोकतन्त्रमा कानुनले सबैलाई समान देख्छ र बराबरको व्यवहार खोज्छ तर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लगाउन थालियो भने कानुनी-राज्यमाथि कठोर प्रहार भएर समाजमा विसंगति, उच्छृंखलता र अराजकता ब्याप्त हुन थाल्दछ । स्थिति यस्तो हुन जाने अवस्था आउनसक्छ कि मानिसहरूले विधिको शासन मान्न छाड्दा भाँडभैलो मच्चिन थाल्छ । स्थिति काबुबाहिर गएर व्यवस्था नै असफल हुनजाने सम्भावना प्रबल भएर जाने भय हुन्छ । त्यसैले विधिको शासन र समभावको सूत्रलाई सदासर्वदा अँगालेर कार्य गरौँ ।

कुनै पनि समाजको भाबी पुस्ता वा भनौं युवा पुस्ता मुलुकका लागि आशाका केन्द्र्रबिन्दु हुन्छन् । देश, समाज र समुदाय हाँक्ने जिम्मा उनीहरूकै काँधमा आइपर्छ । यो नियति हो, पुरानो पात झर्ने बेलामा नयाँ पात उम्रिन थाल्दछ । समाज र मुलुकले के आशा गरेका हुन्छन् भने पुरानाले नगरेका आशलाग्दो काम नयाँले गर्लान् भनेर ठूलो आश सँगालेर राखेका हुन्छन् । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको तीस वर्षसम्ममा पनि यी पुराना पुस्ताले देश र जनताको उन्नति–प्रगति आशलाग्दो काम गर्न नसकेको भएर गएको २०७९ साल मंगिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा जनताले युवा पुस्ताको पार्टी रास्वपालाई जिताएर संसद्मा चौथो दलको हैसियत दिलाएको थियो । मैले त्यो आमनिर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि एउटा लेख लेखी त्यस पार्टीलाई सरकारमा तत्काल सामेल नभई प्रतिपक्षमा बसी जोडदार खबरदारी गर्ने भन्ने सुझाब सम्प्रेषित गरेको थिएँ ।

नयाँ पुस्ताको यो पार्टीमा यस्तोविधि नैतिकताको ह्रास न सिद्धान्त न दृष्टिकोण न समर्पण न उत्तरदायित्वताको बोध सबैतिरबाट अभाव बोकेको पार्टी के ठगी र बेइमानी गर्नका लागि मात्र उदय भएको हो ? प्रश्न खडा भएको छ ।

त, सत्तालोलुप पार्टी सभापति रवि लामिछाने एमाले माओवादीको गठबन्धन सरकारमा गृहमन्त्रीको पद पाउन कहिले बालकोट त कहिले खुमलटार पुगेर गृहमन्त्री त पाउन सफल भए तर डबल राहदानी र द्वैध नागरिकता बोकेर काम गरिरहेको अदालतबाट ठहर भई सांसद, पार्टी सभापति र मन्त्री पद पनि खोसियो । जालसाजी काम गरेको भएर उनी घरका न घाटका भए । तर, २०८० साल वैशाखमा भएको संसद्को खाली भएको पदमा उनी निर्वाचित भएर फेरि सांसद र पार्टी सभापति भए ।

एमाले र माओवादी गठबन्धन सरकारमा रास्वपाको खाँचो परेर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुन आहृवान गर्दा ऊ आफैं र त्यो पनि गृहमन्त्री नै दिने भए आउने नत्र नआउने शर्त राखेपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर उनी गृहमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । उनी मन्त्री हुनुभन्दा पहिले वा पार्टी खोल्नुभन्दा पहिले जिबी राईसँग मिलेर गोर्खा मिडिया ग्रुपको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा पोखरा, भैरहवा, बुटबल, चितवनहरूबाट सहकारीको करोडौं रकम लगेर गोर्खा मिडियामा अपचलन गरेको तथ्यप्रमाणको आधारमा गठित संसदीय छानबिन समितिले उपरोक्त सहकारीहरूको रकम अपचलनमा रविको संलग्नता देखिएकोले अनुसन्धान गर्न सिफारिश गएिकोले प्रहरीले जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउपुर्जी लिई कार्बाही अगाडि बढाइरहेकोमा सिंगो पार्टी नै उर्लिएर न्यायको बाटो नाकाबन्दी गर्न खोज्नु बडो बिस्मय खेदजनक स्थिति हो । यसलाई जति भत्र्सना गरे पनि पुग्दैन ।

नयाँ पुस्ताको यो पार्टीमा यस्तोविधि नैतिकताको ह्रास न सिद्धान्त न दृष्टिकोण, न समर्पण न उत्तरदायित्वताको बोध सबैतिरबाट अभाव बोकेको पार्टी के ठगी र बेइमानी गर्नका लागि मात्र उदय भएको हो ? प्रश्न खडा भएको छ । के चितवनका सहकारी पीडितहरू भोलि रवि र रविको पार्टीलाई फेरि आँखाको नानी बनाउलान् ? भविष्य सोच्नु पर्दैन सडक ओगटेर हुलहुज्जत गर्नेहरूले । एक जनाको खातिर सम्पूर्ण पार्टीलाई नै भोलि शहीद तुल्याउने ? त्यस पार्टीमा सबै जसो प्रबुद्ध व्यक्तिहरू नै छन् । धेरैजसो त डाक्टरेट गरेका व्यक्तित्वहरू छन् । फेरि एकजनाको खातिर प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई भष्मीभूत किन गरिराखेका छन् ?

अनुसन्धानबाट निरअपराध ठहर भए त इज्जतसाथ रिहा भइहाल्छन् नि । तबसम्मका लागि अलि धैर्य त गर्न सक्नुप¥यो । लोकतन्त्रको एउटा सर्बमान्य सिद्धान्त के छ भने आफ्नो हकअधिकारको बहाली वा उपभोग गर्दा अरूको हक अधिकारको हनन् हुन नजावोस् । यकोे ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ । यस मर्यादाको पालन खोई ? अन्त्यमा मेरो सद्भाव यो छ कि रास्वपाका नेताकार्यकर्तामा एउटा सचेत नागरिकमा झैँ सद्बुद्धि आओस् अनि पार्टी सुसंगठनमा जुटोस्, सिद्धान्त र दृष्टिकोणवाला पार्टी बनोस्, जनताको काम गरेर जनताका आँखाको प्यारो होस् काँढा नबनोस् ।