असल आचरण भएका २८५ कैदीबन्दीलाई जेलबाहिर राखिने

काठमाडौं । संघीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको शुक्रबारको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिश गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको बैठकले कारगार व्यवस्थापन विभागबाट फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ दफा ३८ बमोजिम असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न बोर्डसमक्ष प्रस्ताव पेस भएबमोजिम उक्त सिफारिश गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार प्यारोल भनेको असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई जेलबाहिर बस्न दिइने कानुनी व्यवस्था हो ।

उक्त ऐनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । यो जेलबाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिनसक्ने व्यवस्था हो तर पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भने हुँदैनन् । कसुरदारले तोकेको कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ । तर, प्यारोलमा छुटेकाहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुने छैनन् । उक्त ऐनले जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवता विरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई प्यारोलमा राख्न बन्देज लगाएको छ ।

सरकारले चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई जेलबाहिर बस्न दिने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गत वर्षको कात्तिक १ गतेदेखि ल्याएको हो । १ भदौ २०७५ सालदेखि लागू भएको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा भएको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था पाँच वर्षपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको थियो ।

के हो प्यारोल ?
कसुरदारले आफूलाई तोकेको सजायको केही अवधि कैदखानामा भुक्तान गरिसकेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमै बसेर पूरा गर्ने पद्धति नै प्यारोल हो । प्यारोलमा छुटेको व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र भने हुँदैन । यसमा कैदीले प्यारोल अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनुपर्छ । यसमा तोकिएको सर्त उल्लंघन भएमा अपराधीलाई कैदमा फिर्ता बोलाइन्छ । अतः प्यारोलमा छुटेको मानिस समाजमा स्वतन्त्र रूपमा बस्न त पाउँछ तर उसको सजाय छुटिसकेको हुँदैन । खराब आचरण गरेमा उसलाई तुरुन्त कैदमा फिर्ता बोलाउन सकिन्छ । कसुरदारलाई समाजमै राखेर दण्ड भोगाउने यो आधुनिक दण्ड पद्धति हो ।

जुन व्यवस्था हाम्रो दण्डनीतिसम्बन्धी कानुन फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा छ । जसअनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिशमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

केही प्रकृतिका कसुर, जस्तै- जन्मकैदको सजाय पाएको, भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको, जबरजस्ती करणीको कसुरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा आपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको कसुरदारलाई भने प्यारोलमा विचार हुन नसक्ने गरी बन्देज लगाइएको छ । यो बन्देज लगाउनुमा कुनै वैज्ञानिक कारण भने देखिँदैन ।

कैदीको कार्यप्रगति र निजबाट समाजलाई हुने खतरा अनि त्यसमा जोडिएको सामाजिक आक्रोश समेतलाई प्रत्येक मुद्दामा प्यारोल बोर्डबाट पृष्ठभूमिसहित अध्ययन हुने भएकाले ऐनमा नै यसरी बन्देज राखिराख्नु पर्दैन । आखिर प्यारोलमा छुट्नु भनेको कैद सजायबाट मुक्त हुनु पनि होइन । सर्तसहित कैदबाट रिहाइ हुनु मात्र हो । यो दण्ड र सुधार दुवैमा सन्तुलन राख्न खोज्ने व्यवस्था हो । कैदखानामा भिडभाड हुन नदिनु यस प्रणालीको विशेषता हो ।