काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको कुनै हस्तक्षेप नरहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार समिति बैठकपछि संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सभापति खतिवडाले आवश्यक परेको बेला जोसुकैसँग छलफल गर्ने अधिकार समितिसँग भएको तर प्रधानमन्त्रीले यही विधेयकमा छलफल गरौं भनेर नबोलाएको बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आरणमा आँच आउने र मान मर्यादा हुने किसिमले भ्रम फैलाइएको बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषिहरु नउम्किने र निर्दोश नफस्नेगरी विधेयकमा काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्र गर्नुभयो । उहाँले समितिमा छलफल गरेर कसैले दुख नपाउने गरि विधेयक संशोधा गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसरि बोलाउनु भएको छैन । विधेयकको बारेमा हामी सबैसँग छलफल गर्छौं । हामी आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रीहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गर्छौं । तर प्रधानमन्त्रीले यसरि बोलाएर विधेयकमा छलफल गरौं भन्नुभएको छैन । सरकार एउटा अख्तियारले चलाउने र एउटा प्रधानमन्त्रीले चलाउने हुदैन । कानून बनाउँदाखेरि भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अख्तियारले गर्ने काम पनि राम्ररी गरोस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ । त्योसँगै मान्छेहरुले रिसिविका भरमा दुख पनि नपाउन् भन्ने हो । अख्तियारकै आयुक्तमाथि मुद्दा पर्ने र प्रतिशोधको राजनीति गरेको पनि हामीले सुनेका छौं । अख्तियारले पनि जथाभावी कसैलाई मुद्दा नचलाओस् र मुद्दा चलाएको भरमा कसैलाई अन्याय पनि नहोस् । भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषिहरु नउम्किउन र निर्दोष नफसुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ । उपसमितिले विधेयक समितिमा पेस गरेको छ । हामी समितिमा छलफल गरेर कसैले दुख नपाउने गरी संशोधन गर्छौं ।’
उपसमितिले नीतिगत बाहेकका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि पनि आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्ने गरी संशोधन गर्न सुझाएको छ । अबको केही समयमा विधेयकमाथि छलफल शुरु गर्ने समितिको तयारी छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच