गुल्मी । गुल्मीमा वन्यजन्तुबाट क्षति भएका किसानले डेढ वर्षसम्म पनि क्षति बापतको राहत रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन महिनादेखि डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीमा सय पाँच जना किसानले राहतका लागि दिएका निवेदन दिएका थिए । डेढ वर्षसम्म पनि कार्यालयले किसानलाई राहत रकम उपलब्ध नगराएको किसानले गुनासो गरेका छन् ।
वन्यजन्तुबाट भएको बालीनाली र पशुधन क्षतिका लागि प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट किसानलाई क्षति बापतको राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर बजेटको सुनिश्चितता नभएको भन्दै मन्त्रालयले डेढवर्षसम्म पनि राहत रकम जिल्लामा उपलब्ध नगराएका कारण किसान राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीमा वन्यजन्तुबाट भएको बालीनाली र पशुधन क्षतिको लागि एक सय पाँच जना किसानले आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा निवेदन पेस गरिसकेका छन् ।
किसानहरुले पेस गरेका निवेदनमा ४२ जनाले बालीनाली र ६३ जनाले पशुधन क्षति भएको भन्दै राहतको दाबी गरेका हुन् । तर निवेदन दिएको डेढ वर्ष हुँदा पनि राहत नपाएपछि अब राहत पाउने आशा हराउँदै गएको मदाने गाउँपालिका-४ कुसुम बस्तीका किसान लालबहादुर घर्तीले बताउनुभयो ।
चितुवाले खोरमा पसेर माउबाख्रा खाइदिएपछि राहतका लागि मुचुल्का बनाएर वन कार्यालयमा निवेदन दिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी मदाने-४ का किसान डोरबहादुर घर्तीको पनि चितुवाले खोरबाट तीन वटा बाख्रा मारेको थियो । उहाँले आफू कतिबेला राहत आउँछ भनेर त्यसैको आशमा बसिरहेको बताउनुभयो ।
गुल्मीमा वन्यजन्तुबाट क्षति पुगेका एक सय पाँच जनामध्ये ४२ जना किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेको छ भने अन्य ६३ जनाको पशुधन क्षति पुगेको छ । डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका अनुसार पशुधनबापत बाख्रा, गाईगोरु, भैँसी र कुखुराको क्षतिको राहतका लागि निवेदन दिएको बताइएको छ ।
किसानहरुले दिएका निवेदनका आधारमा जिल्लामा रहेको राहत मूल्याङ्कन समितिले सिफारिस गरी राहतका लागि प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने गर्दछ । राहतको लागि माछा वा कुखुराको हकमा मूल्याङ्कनका आधारमा वर्षमा एक पटक बढीमा रु दश हजार, बाख्राको हकमा प्रति बाख्रा दश हजार र गाईभैँसी, राँगो, उन्नत् जातको गाई, घोडा, खच्चड, चौँरीलगायतको हकमा ६० हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । कार्यालयमा निवेदन पेस गरेका किसानले पटक-पटक फोन गरेर सोध्ने गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका वरिष्ठ वन अधिकृत मदन सापकोटाले प्रदेशमा बजेटको सुनिश्चितता नभएका कारण किसानलाई समयमा राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयबाट बजेट आएपछि प्रक्रिया अघि बढाएर राहत उपलब्ध गराइने बताउनुभयो छ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत निर्देशिका २०८० अनुसार वन निर्देशनालयमार्फत प्रदेशको वनसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट पीडित वा पीडितका हकवालालाई बढीमा एक महिनामा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर निर्देशिकामा उक्त व्यवस्था भए पनि गुल्मी जिल्लामा भने एक सय भन्दा धेरै किसानले लामो समयसम्म पनि राहत नपाउँदा थप समस्यामा परेका छन् ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच