वैदेशिक रोजगार मेडिकल शुल्क वृद्धिको विरोध

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस(एनटियुसी)ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण(मेडिकल) शुल्क वृद्धि गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा एकैपटक तीन हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेपछि एनटियुसीले आपत्ति जनाएको हो । एनटियुसीका महासचिव अजयकुमार राईले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू मेडिकल व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क छ हजार पाँच सय रुपैयाँबाट एकैपटक नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ बढाएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू मेडिकल व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क छ हजार पाँच सय रुपैयाँबाट एकैपटक नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ बढाएको आरोप छ ।

उहाँका अनुसार हाल करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विभिन्न देशहरूमा कार्यरत छन् । त्यसमध्ये अधिकांश खाडी मुलुकहरू कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेतका साथै मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया र भारतमा छन् । केही संख्यामा अमेरिका, युरोपेली देश र अष्ट्रेलियामा पनि नेपालीहरू रोजगारमा पुगेका छन् । प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोड्छन् । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । उक्त रेमिट्यान्सले नै नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारी लाखौं नेपालीको जीवन धान्ने आधार बनिरहेको भए पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि एनटियुसीले जोड दिएको छ । तथापि तत्कालै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेकाले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारलगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग हातेमालो गरी अघि बढेको अवस्थामा मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू मेडिकल व्यवसायीको प्रभावमा परेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क छ हजार पाँच सयबाट एकैपटक नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ बढाएकोप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै एनटियुसीले भत्र्सना गरेको छ । बढाएको श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । तर, सरकारले भने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यसहित शुल्क समायोजन गरिएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले विशेषज्ञ समितिको सिफारिसका आधारमा चैत ८ गते शुल्क बढाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ । शुल्क बढाएसँगै मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू मेडिकल व्यवसायीको प्रभावमा परेर श्रमिकमाथि भार थोपरिएको आरोप लागेको छ ।

तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने मेडिकल शुल्क बढेको नभई घटेको दाबी गरेका छन् । किनभने पहिलेको शुल्कमा १९ वटा परीक्षण गरिन्थ्यो । अहिले ३४ वटाभन्दा बढी परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ । विशेषज्ञ समितिले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण दायरा तथा सामग्री विस्तार गरी गुणस्तर बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि मापदण्ड परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको थियो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्न हालको शुल्कसमेत पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारी न्यूनतम शुल्क हिसाब गरेर राख्दा पनि परीक्षणका किसिम थपिएपछि शुल्क बढेको मन्त्रालयको जिकिर छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले नयाँ थपिएकासहितका सबै परीक्षण नगरी विदेश जाने र उता फेरि सबै परीक्षण गर्दा समस्या देखिएपछि फिर्ता पठाउने समस्या देखिइरहेको थियो । सोही कारण परीक्षणको दायरा बढाउनुपरेको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७२, वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५ (क) ले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरेरमात्रै जानुपर्ने व्यवस्था छ । मेडिकल परीक्षणका लागि सरकारले विभिन्न दुर्ई सयभन्दा धेरै संस्था सूचीकृत गरेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मा पाएका अधिकांश संस्थाले गुणस्तरीय परीक्षणलाई ध्यान नदिने र तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । गत वर्ष भदौमा श्रम मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा खटेको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गुणस्तरीय नभएको देखाएको थियो ।