सहज छैन कोरियाको रोजगारी

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । नेपालसहित १६ वटा स्रोत देशबाट कामदार लिने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)को विपक्षमा कोरियाली युनियनहरू उभिएका छन् । इपिएस खारेजीको माग गर्दै दक्षिण कोरियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियुसी)ले जुन १८ तारिख सोलस्थित पोछन सोङरीमा जुलुस प्रदर्शन गर्दै आएको छ । एमटियुसीले इपिएसलाई हटाएर विदेशी श्रमिकको स्वेच्छाले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने गरी कार्य अनुमति प्रणाली (डब्लुपिएस) लागू गर्न कोरिया सरकारसँग माग गरिरहेको छ ।

गत साता सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन सम्मिलित त्रिपक्षीय कार्यदलको बैठकमा पनि युनियन इपिएस हटाउने पक्षमा उभियो । त्यही पक्षका आधारमा हाल कोरियाका विभिन्न सहरमा निरन्तर विदेशी श्रमिकले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको एमटियुसीले जनाएको छ । कोरियाको श्रम मन्त्रालयले दुई वर्ष अगाडि इपिएस प्रणालीबाट आएका श्रमिकको खाने, बस्ने खर्चसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यस्थल परिवर्तनसम्बन्धी विवादलाई टुंगोमा पुर्‍याउन त्रिपक्षीय कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, अहिले सोहीअनुसार काम नभएको भन्दै एमटियुसीले विरोध गरेको हो ।

सरकारले प्रतिबद्ध श्रमिक (कमिटेड) का लागि भने आफ्नो देशबाट आएको पहिलो कम्पनीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । तर, झोला बोक्नेलाई कमिटेड आउन नदिने अडान राखेको थियो । लामो समय काम गरेकालाई विशेष प्राथमिकता दिई दुई वर्षमा कम्पनीमा परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार सरकारले कानुनमै दिएको थियो । तर, शीप छ भने दुई वर्ष पनि घटाउन सकिने अडान युनियनले राख्दै आएका छन् ।

रोजगारदाताले भने मानेको छैन । रोजगारदाताको आफ्नै अडान छ । रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्न ‘पटक’ घटाउनुपर्ने अडानमा छन् । अहिले कम्पनीको सहमति भए पहिलो तीन वर्षमा तीनपटक र एक वर्ष १० महिना अवधि थप भएमा दुईपटक कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइनेछ । कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाइने डरमा रोजगारदातालाई फकाउन श्रमिकले मरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको एमटियुसीका अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिनुभयो ।

रोजगारदाता कन्टेनर, अस्थायी घरमा बासका लागि अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा छ । कोरियाले स्वेच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउँदा अलेखबद्ध श्रमिक (कम्पनी छाडेर हिँड्ने) को संख्या बढेको एमटियुसीको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो । ‘कम्पनी सर्ने बहाना बनाई काम ठगेमा सिधै स्वदेश फिर्ता गर्ने अधिकार रोजगारदातालाई छ । प्रवासी श्रमिकले के कारणले कम्पनी परिवर्तन गर्न चाहेको भन्ने अभिलेख सबै कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने बाध्यता छ । यदि रोजगारदातालाई कामदारसँग चित्त बुझेन भने, समस्या सिर्जना गर्छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले जतिसुकै पटक पक्राउ गरे पनि प्रवासी श्रमिकसम्बन्धी नीति लागू गरिरहे बिनाभिसा हिँड्ने प्रवासीहरूको संख्या कम हुने छैन । यो अझ बढ्नेछ । प्रवासी श्रमिक के कारणले बिनाभिसा हुन्छन् भन्ने तथ्य सरकारले बुझ्नु जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा यही विषय महत्वपूर्ण हो ।’

गत अप्रिल महिनासम्मको विवरणअनुसार कोरियामा अलेखबद्ध हुने श्रमिकको संख्या चार लाख १७ हजार ८५२ जनाको थियो । जुन कुल प्रवासीको संख्याको १७.८ प्रतिशत हो । यो वर्षको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले बढेको कोरियाली तथ्यांक विभागले जनाएको छ । कोरियामा यही विषयलाई लिएर गत जुन १२ देखि जुलाई ३१ सम्म बिनाभिसाको प्रवासी श्रमिकलाई धरपकड गर्ने घोषणा गरेको थियो । विनाका कारण कम्पनीले समस्या देखाएर वार्षिक करिब ३० हजारसम्म प्रवासी श्रमिकलाई डिपोर्ट गदै आएको छ । यो कम्पनीकै कारण हुने गरेको कानुनभन्दा बाहिरको अपराध भएको युनियनका आरोप छ ।

कोरियामा कामदारले भोगिरहेको दुःख कोरियामै रहेका श्रमिक युनियनमाझ सीमित भएको एमटीयूसीको अध्ययनहरूमा उल्लेख छ । एमटियुसीका अनुसार थोरै मात्र नेपाली छन्, जसले कोरियामा कामदारले भोगिरहेको दुःखका कुरा गर्छन् । कोरियाली कामका दुःख र श्रम अधिकारका कुरा गर्न नसक्नुको एक मात्र कारण पैसा भएको एमटियुसीले जनाएको छ । एउटै कम्पनीमा चार सयभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । तर, उनीहरूलाई खान बस्नको सुविधा राम्रो नभएको एमटियुसीको आरोप छ । भने, कृषि क्षेत्रमा भने तुलनात्मक रूपमा तलब सुविधा कम हुन्छ ।

कोरियाली श्रम कानुनअन्तर्गत घरेलु उद्योगका रूपमा पाँच जनाभन्दा कम कामदार भएमा कम्पनी सञ्चालकले न्यूनतम तलबमा कामदारलाई काम लगाउन सक्छ । यही नियमका आधारमा कृषिमा काम गर्ने कामदारलाई न त सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी पाउँछन् या त ओभरटाइमको पैसा कम्पनीले नदिने गरेको एमटियुसीको आरोप छ । साप्ताहिक बिदा पाउनुपर्ने भए पनि महिनामा दुई दिन मात्रै बिदा दिने चलन छ । दैनिक काम पनि आठ घण्टाभन्दा बढी समय लगाउने गर्छन् । बढी समय काम लगाए पनि धेरै कृषि कम्पनीले ओभरटाइमको पैसा नदिने गरेको एमटियुसीले गुनासो आउने गरेको बताएको छ । इपिएस प्रणालीमार्फत पहिलोपटक कोरिया आउँदा तीन वर्ष र थप एक वर्ष १० महिनाको भिसा पाउने चलन छ । झण्डै पाँच वर्ष कोरियामा काम गरेपछि मात्रै घर जाने धेरै भएको एमटियुसीको अध्ययनमा छ । आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित कोरियामा सन् २००७ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत ८९ हजार ८१६ जना नेपाली श्रमिक गइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल कोरियामा ४५ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।