सम्भावनाहरूको खोजी गरौं

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आधारित शासनपद्धतिमा प्रवेश गरेको समयले तीन दशक नाघेको छ । संवैधानिक राजतन्त्रदेखि संघीयतासहितको गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक मुलुक हुने समयमा राजनीतिक रूपमा भएका परिवर्तन आमसर्वसाधारणले मात्र नभएर स्वयं नेताहरूले कल्पना गरेभन्दा उच्च तहमा भएको स्वयं उनीहरू नै स्वीकार गरिरहेका छन् । तर, आर्थिक क्षेत्रको हकमा मुलुकमा भएको परिवर्तन र जनताहरूले महसुस गरेको आजको अवस्था सन्तोषजनक नभएर निराशाजनक देखिएको छ । अबका दिनमा नीतिनिर्माताले मुलुकको सर्वांगीण विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सक्नुपर्दछ ।

मुलुकले विगत तीस वर्षमा केही पाएनभन्दा सुन्नेहरूका कान पाकिसके । भन्नेहरूका मुख थाक्न लागिसके तर यथार्थ पृथक पनि छ । हाम्रो धरातलीय यथार्थलाई चटक्क बिर्सिएर नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, कूटनीतिज्ञ, योजनाविद, सरकारी कर्मचारी तथा अर्थशास्त्रीहरूलाई सत्तो सराप गरेरमात्र समस्या समाधानतिर जाने देखिँदैन । सरकारी संयन्त्रबाट आमसर्वसाधारणका नाममा हुनुपर्ने डेलिभरीका काम जुन स्तरमा हुनसक्थ्यो/हुनुपथ्र्यो हुनसकेको पक्का छैन । मुलुकमा पञ्चायतलाई बिदा गरेर प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्दा हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूपमा समग्र अवस्था नाजुक थियो । जनताको महत्वकांक्षा आकाश छुने थियो । स्रोतसाधन, तरिका, कार्यान्वयन गर्ने मानिसलगायत नेतृत्वमा शासन चलाउने अनुभवको अभाव थियो ।

विगत तीन दशकमा सडकको लम्बाइ द्रुततरगतिमा बढेको छ तर स्तरीय एवं पक्की सडकको विस्तार भने समयानुकूल हुनसकेको देखिँदैन । डोजरे विकास भनिने ट्रयाक खोल्ने र ग्राभेल गर्ने काममा प्रगति देखिन्छ । 

विसं २०४८ मा प्रजातान्त्रिक सरकारको अर्थतन्त्रको आकार अत्यन्त सानो थियो । राजस्व परिचालनले सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने विषय पनि असम्भव हुँदैगएको थियो । विदेशी दातृ निकायहरूको सहयोगले साधारण खर्च चलाउनुपर्ने बाध्यतामा मुलुक थियो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ३३ अर्बको हाराहारी जस्तो थियो । सामाजिक पूर्वाधारहरूको हकमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गसमेत पूरा भएको थिएन । कर्णालीपारिका नेपालीहरूले भारतीय बाटो भएर आफ्नो घर जानुपर्ने बाध्यता थियो । कूल जनसंख्यामा गरिबीको रेखामुनि बस्ने जनताको संख्या ४९ प्रतिशत थियो ।

प्रत्येक दुईजनामा एकजना आधारभूत वस्तु तथा सेवाबाट वञ्चित रहनुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सामाजिक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक थियो । मुलुकभित्र व्यावसायिकताको झिनो स्वरूप सरकारद्वारा चलाइएका केही संस्थान, थोरै संख्यामा निजी क्षेत्रका उद्यम सञ्चालित थिए । व्यवस्थापन अस्तव्यस्त थियो । भन्नलाई नाफा नलिई वस्तु तथा सेवा आममानिसमा वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका सरकारी संस्थान बिस्तारै सरकारको बोझ बनिरहेका थिए । सार्वजनिक संस्थान गरिबका घरमा हात्ती पालेको जस्तो स्थितिमा परिणत हुँदै थिए । आठौं योजनाको सुरुवात हुनुभन्दा पहिलेको अवस्था र हाल नेपालीको सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको छ । पहिलो त निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि भएको जनसंख्याको प्रतिशत ४९ बाट १९ प्रतिशतमा झरेको छ । तीस वर्षमा अति गरिबहरूको यो सुधारलाई यसै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रश्न के मात्र हो भने १९ प्रतिशत बढ्न नपाओस् ।

कृषिमा आश्रित जनसंख्या तीन दशकअघि ६१ प्रतिशत थियो, हाल घटेर २३ प्रतिशतमा छ । सडक सञ्जालको हकमा आठौं योजनाको सुरुवातका दिनमा मुलुकभरिमा ७ हजार ७५० किमीमात्र थियो । पक्क सडकको लम्बाइमात्र ३ हजार किमी थियो । बाँकी कच्ची सडक थियो । आर्थिक सर्वेक्षणले २०८०/०८१ ले दिएको आकडमा मुलुकभरिमा सडक सञ्जाल ६६ हजार ०५७ किमी देखाएको छ । जसमध्ये कालोपत्रे ४ हजार ७३७ किमी ग्राभेल १४ हजार किमी र कच्ची सडकको लम्बाइ ४७ हजार ३२० किमी रहेको देखिएको छ । यस हिसाबमा के देखिन्छ भने विगत तीन दशकमा सडकको लम्बाइ द्रुततरगतिमा बढेको छ तर स्तरीय एवं पक्की सडकको विस्तार भने समयानुकूल हुनसकेको देखिँदैन । डोजरे विकास भनिने ट््याक खोल्ने र ग्राभेल गर्ने काममा प्रगति देखिन्छ । भूगोल, अस्थिर राजनीति, ढिलो एवं भ्रष्टाचारयुक्त संयन्त्र र दातासँग भर पर्नुपर्ने विकास बजेट नै मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिन्छ । सामाजिक क्षेत्रजस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत आयु, अस्पताल तथा तालिमप्राप्त व्यक्तिको उपस्थितिमा प्रसूति, कूल जन्मदर, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्यलगायत पक्षमा आशातीत सफलता हाँसिल नगरेका होइनौं ।

युवाहरूको पलायन भयावह रूपमा देखिन्छ । यो निरन्तरमात्र नभएर बढ्दो संख्यामा छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापमा आएको कमीले समग्र क्षेत्र अतालिएको छ भने महँगीले आकाश छुने तरखरमा छ मन्दी अझ बढ्न जाने संकेत देखिएको छ । 

लामो राजनीतिक संक्रमणकालबाट मुलुक गुज्रिएर आएको छ । यद्यपि कतिपय संवैधानिक व्यवस्थामा मतभेद देखिन्छ । धर्म निरपेक्षता, संघीयता र मधेसी युवाको सुरक्षा निकायहरूमा उपस्थिति जस्ता विषयमा ठोस किसिमको छलफल राष्ट्रियस्तरमै हुनुपर्ने आवाज छ । दिगो शान्ति, आधारभूत मानवअधिकार, प्रजातान्त्रिक पद्धति तथा संस्थागत विकासलगायत गरिबहरूमाथि सीप एवं वित्तीय क्षेत्रमाथिको पहुँचले उत्पादन क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउन सके गरिबीको स्थितिमा मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रले सही बाटो समाउन सक्ने देखिन्छ ।

सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, स्थल यातायात, सञ्चारलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा समाजले सकारात्मक काम गर्न सकेको छ । विविध कारणबस सरकारी तथा स्वतन्त्र नियामक निकाय तथा गुणस्तर मापन गर्ने संस्थाहरूको नेतृत्व वा कमजोरीपनको नाजायज फाइदा उठाउन केही व्यक्ति, समूह सफल भयो भन्दैमा नीतिगत निर्णय नै अत्यन्त खराब हो भन्नु निरर्थक हुन्छ । किनभने, विगत तीनदशकको सत्तायात्रामा मुलुकका मुख्य सबै दल लगभग बराबरीको हिसाबमा सामेल भएको हुँदा एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर पानीमाथि ओभानो बन्न खोज्नुभन्दा नयाँ आर्थिक सम्भावनाको खोजीमा लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

संस्थागत हुने किसिमका नीतिगत व्यवस्था गर्नु जसबाट उपभोक्ताको हित एवं बजारको परफेक्सनमा वृद्धि हुन सक्दछ, यो आजको आवश्यकता हो । मुलुकमा विद्यमान वित्तीय क्षेत्र सबै प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा पुगिसकेको देखिन्छ । २० वटा बाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा वित्त कम्पनी, ५७ वटा लघुवित्त एक पूर्वाधार बैंक, दुई पुनर्बीमा कम्पनी, ३६ बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्जा सुरक्षण कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, हुलाक बचत बैंक, म्युच्युयल फण्डलगायतको साथमा मुलुकभर कूल शाखा संख्या साढे एघार हजार देखिन्छ ।

साथै सहकारीहरूको संख्या ३१ हजार ३७३ रहेको पाइन्छ । सहकारीले गर्ने वित्तीय कारोबार केन्द्रीय बैंकको नियामकभित्र नपरे तापनि यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्दछ । सहकारी क्षेत्रले लगभग ५ खर्बको वित्तीय कारोबार गर्ने गरेको देखिन्छ । सहकारीहरूले ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोडको वचत परिचालन गरी ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड कर्जा लगानी गररहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/०८१ ले देखाएको छ । जम्माजम्मी ५३ खर्बको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको मुलुकको हकमा वित्तीय सञ्जाललाई नराम्रो भन्न कदापि मिल्दैन तर पहुँचका हिसाबमा सिमान्त कृषक, उद्यमी तथा भूमिहीन व्यक्तिको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । वित्तीय क्षेत्रको पहुँच ६० प्रतिशत जनतामाझ पु¥याउन सकिएको छैन । त्यसैगरी सहकारीले मुलुकको सबै तहतप्का र स्थान विशेषलाई समेटेको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै अघिल्लो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सर्वेक्षणमा सन्तोषजनक परिणाम देखिएन । वित्तीय ज्ञान, व्यवहार र मनोवृत्तिमा ९ हजार ३६१ युवाहरू संलग्न सर्वेक्षणले सबै आयाममा न्यूनतम जानकारी राख्नेहरूको प्रतिशत मात्र २७.५ देखियो । आर्थिक समृद्धिको हिसाबमा यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।

विद्यमान अनेकौं समस्याका बाबजुद सम्भावनाको खोजीमा पहिलो भनेको मन्दीको सम्बोधन हो । युवाहरूको पलायन भयावह रूपमा देखिन्छ । यो निरन्तरमात्र नभएर बढ्दो संख्यामा छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापमा आएको कमीले समग्र क्षेत्र अतालिएको छ । महँगीले आकाश छुने तरखरमा छ भने मन्दी अझ बढ्न जाने संकेत देखिएको छ । सरकारले युवाहरूको पलायनमा कमी ल्याउन युवाकेन्द्रित आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको तर्जुमामा विशेष जोड दिनुपर्दछ ।

आफ्नोभन्दा पनि उद्यमशीलतामा राम्रो व्यक्ति तथा समूहलाई सहुलियत कर्जा बजारको पहुँच तथा बिचौलियाबाट समेत सजग हुनुपर्ने कुरामा सचेत गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज ३० गते वित्तीय क्षेत्रबाट भएको कूल कर्जाप्रवाह ५० खर्ब पुगेको जानकारी गराएको छ तर सो कर्जामा कस्तो व्यक्ति तथा समूहको पहुँच छ भन्ने कुरामा सरकार सजग हुनुपर्दछ । साना, सीमान्तीकृत र जाँगरिलो उद्यमीमा कूल कर्जाप्रवाहको कति प्रतिशत कर्जा प्रवाह भयो भन्नेमा सरकार सचेत हुनै पर्दछ । ठूला र अत्यन्त महँगो प्रविधिका मेगा परियोजनाभन्दा साना तथा मझौला परियोजनाको बाहुल्यले मात्र समृद्धिको बाटो तय गर्दछ ।

अन्त्यमा सरकारी नियमनमा चुस्तता, व्यावसायिक वातावरणको सुरुवात, योजनाहरूको सही छनौट तथा आवश्यकताका आधारमा केही आर्थिक तथा पूर्वाधारका हकमा साहसिक निर्णय गर्न सकेमा मुलुकले यो उकुसमुकुसको वातावरणबाट मुक्ति पाउन सक्छ । यसबाट सर्वसाधारणको दैनिकी सहज बन्दै जानेछ ।