उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति आवश्यक छैन : सत्तारुढ दलहरु

काठमाडौं । सत्तारुढ दलका नेताहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा सांसदीय छानविन समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

संसद सञ्चालनका लागि चैत्र महिना भित्रको आवश्यक कार्यसूचि बनाउन शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनुभएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको जवाफ दिनुभएको हो ।

नेपाली काँग्रेसले विवादमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआई सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । तर सत्तारुढ प्रमुख घटक एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने त्यो आवश्यक नभएको बताएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारलाई कामै गर्न नदिने नियतका साथ काँग्रेसले सो कुरा ल्याएको त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर नेपाली काँग्रेसले सदनलाई अघि बढाउन वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले भन्नुभयो, ‘भोलिदेखि आउसमा कार्यसूचिहरु कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो । यसपटक भोलिबाट ४ दिन लगातार बैठक जान्छ । त्यसपछि समिति बैठकमा गएका विधेयकहरु छन । छलफल गर्नका लागि समय दिने गरी २७ गतेसम्म त्यो समय छ । त्यसपछि २७, २८ र २९ कार्यसूचि बनाएका छौं । भोलि कार्य व्यवस्था समितिको बैठक सवा दश बजे बोलाइएको छ । भोलि थप छलफल गरेर साथीहरुको राय, सुझाव लिएर अगाडि बढाउने निर्णय भएका छन् । यो बीचमा हामीले संघीय निजामती ऐनलगायतका विधेयकहरु र केही कानूनहरु समितिबाट आएको पनि छ । अब बस्ने ४ दिनको बैठकमा केही महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा छलफल चलाउने र समितिमा पठाउने र समितिबाट छलफल भएर आएपछि कानून निर्माणको काम गर्ने भन्ने छ । कतिपय विषयहरुमा उहाँहरुले पनि रिथिङक गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले उठाएका विषयहरु जायज छ कि छैन ? त्यो राजनीतिक आग्रह, पूवाग्रही छ कि छैन ? उहाँहरु आफैले समिक्षा गर्नुहोस् । हाम्रो उहाँहरुलाई आग्रह त्यही छ । उहाँहरुले सरकारलाई ३० दिन भित्र ढाल्छु भन्ने उद्देश्य राखेर यी यस्तै विषयहरु उठाउने, सरकारलाई असहजतातर्फ लैजान खोज्ने, अस्थिरता निर्माण होस भन्न खोज्ने, सरकार भित्रै अन्तरबिरोध सृजना होस भन्ने ढंगले विषयवस्तु उठाएको सन्दर्भमा त यो त स्वीकारयोग्य विषय होइन । त्यसकारण उहाँहरुले आफ्नो शैलीहरुलाई बदल्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले सो संसदीय छानविन समिति आवश्यक नभएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा संसदमा जवाफ दिनुभएको, विभिन्न निकायले पनि सो विषयमा गृहमन्त्री संलग्न नभएको प्रतिवेदन दिएकाले त्यसैलाई विषय बनाएर नेपाली काँग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो । प्रमुख सचेतक परियारले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिन सदा तयार रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गएको पछिल्लो बैठकबाट प्रतिपक्षले केही मुद्दाहरु उठाएको छ । सरकारमाथि केही प्रश्नहरु छन । ती प्रश्नहरुको यद्यपि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिइसक्नु भयो । तर अझै त्यो कायम छ । र आज हामी बसेको चाहीँ एउटा निश्चित कार्यतालिकामा सदनलाई अघि बढाउने गरेका छौं । र सम्भावित कार्यतालिकामाथि आज हामीले छलफल गरेर विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने, विशेष समय चलाउने र कुन कुन विधेयक कहाँ कसरी राख्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो । र आज नेपाली काँग्रेसका सचेतक पनि हुनुहुन्थ्यो । र, भोली हामी सहज रुपमा हाउसलाई अघि बढाउने र अरु मुद्दाहरुमा राजनीतिक संवाद गर्दैै जाने, सदनलाई धेरै अवरुद्ध नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । राजनीतिमा मागहरु बडो रणनीतिक हिसावले अघि सारिन्छ । पहिला उहाँहरुले राजीनामाको कुरा गर्नुभएको थियो । जुन कुराको अर्थ थिएन । अहिले पनि हाम्रो भनाई के हो भने समिति बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता नै छैन यो केशमा । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जवाफ दिईसक्नु भयो । सबैतिरबाट प्रतिवेदनहरु आएका छन । समितिमा गृहमन्त्रीसँग उहाँहरुले कुरा गरिसक्नु भएको छ । गृहमन्त्री आफैं पनि यसका लागि जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ । उहाँका विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ त उहाँले दिन पाउनु प¥यो नि । हामी कुनै पनि बेला प्रमुख प्रतिपक्षले चाहेको बेलामा जवाफ दिन तयार छौं । उहाँहरु संसद अवरुद्ध गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने मेरो बुझाई छ । हामी त्यसलाई स्पष्ट पार्छौं । त्यो पार्टी र सरकार दुवैको जिम्मेवारी हो । हामी त्यो गर्छौं ।’

बैठकमा दलहरुबीच भोलि (आईतवार) सवा १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाई संसदको चैत्र महिना भित्रको कार्यसूचि तय गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भोलिदेखि ४ दिन लगातार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने भएकाले त्यसको कार्यसूचि तय हुने गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको हो ।