जनमत नयाँ, शैली पुरानै : आगामी सरकार चुनौतीको चाङमा

✍️ अक्कल कुँवर

मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट देशले पाँच वर्षको लागि नयाँ जनमत पाएको छ । निर्वाचनबाट पुराना र स्थापित दलहरू नै अगाडि देखिए पनि नयाँ पार्टीहरूको उदयले मुलुकको राजनीतिमा स्पष्ट सन्देश भने दिएको छ । आम निर्वाचनको मत परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति मतदाताको आकर्षण देखायो । पछिल्ला दशकहरूमा रजगज गर्दै आएका दल र नेताहरूको एकाधिकार तोडिने मात्र होइन,संसदीय शक्ति समीकरणका खेलाडी पनि थपिएसंगै मूलधारका दलहरू दबाबमा भने अवश्य परेका छन् ।

पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा पाँच महिनाअघि मात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा बलिया उपस्थिति जनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारको नेतृत्व नै गर्ने हैसियतमा नपुगेपनि संसदमा जबरजस्त उपस्थितिले पुराना दलहरूको मनपरि रोक्न प्रयाप्त हुने देखिन्छ । कुनै पनि दल र गठबन्धनको बहुमत नआएकाले यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र पार्टीको अडान अर्थपूर्ण हुने निश्चित छ ।

नयाँ शक्तिको उदय र दलहरूमाथि सिर्जित दबाब सकारात्मक भए पनि धेरै दलको गठबन्धन सरकार बन्ने भएकाले थप निराशा निम्तिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । दल र नेताहरूको प्रवृत्तिविरूद्ध मतदाताले एक प्रकारले मौन विद्रोह नै गरेका हुन् ।

त्यस्तै, सिके राउत नेतृत्वको जनमत, रेशम चौधरी नेतृत्वको उन्मुक्ति पार्टीले पनि संसद्मा बलियो अवस्थामा देखिएका छन् । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले संसदमा जबरजस्त उपस्थिति देखाउने निश्चित छ । संसद् र सरकारमा पुरानै दल हाबी हुने देखिएपनि यो निर्वाचनको परिणामलाई मतदाताले दलहरूमा जबर्जस्त रूपान्तरण खोजेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । मतदाताले दलहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतलाई पुराना दलहरूप्रति मतदाताको असन्तुष्टि स्पष्ट छ ।

हुन त निर्वाचनको परिणामप्रति राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न विश्लेषण भईरहेका छन् । कतिपय राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू मतदाताले व्यवस्थाको विकल्प नखोजेको र पुराना दललाई खबरदारी गरेको विश्लेषण गरिरहेका छन् । दलहरूले शासन र संगठन बदल्नुपर्ने जनमतको सन्देश हो । पार्टी सञ्चालन विधि र शासन सञ्चालन शैली बदल्नुपर्ने अतिआवश्यक देखिएको छ । दलहरूमाथि राजनीतिक रूपमा भ्रष्ट भएको आरोप लागिरहेका बेला मुलुकको सुशासन स्थापना गर्न गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको राजनीतिक दलकै नेताहरूको स्वीकारोक्ति छ ।

नयाँ शक्तिको उदय र दलहरूमाथि सिर्जित दबाब सकारात्मक भएपनि धेरै दलको गठबन्धन सरकार बन्ने भएकाले थप निराशा निम्तिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । दल र नेताहरूको प्रवृत्तिविरूद्ध मतदाताले एक प्रकारले मौन विद्रोह नै गरेका हुन् । टिकट वितरणमा नेतृत्वको स्वच्छन्दतालाई मतदाताले स्थानीय तहको निर्वाचनमै विद्रोह गरेको तर त्यसलाई दलहरूले आत्मसात गर्न नसक्दा संसदीय निर्वाचनमा भने पुराना दलहरूलाई थप्पड नै हानेका छन् । हरेका पार्टी युवा पुस्ताको नेतृत्वमा जानुपर्ने अभिमत चुनावले व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ पार्टीको उदय हुन खोजिरहेको र नेपालको राजनीतिमा युवाले जबर्जस्त हस्तक्षेप गरेर कम्पन पैदा गरेका तथा मतदाताले सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि मतबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेका छन् ।

यो निर्वाचनबाट सधैँ सत्तास्वार्थमा केन्द्रित रहने कांग्रेस,एमाले र माओवादी केन्द्रमा कार्यशैली परिवर्तनका लागि दबाब सिर्जना भएको छ । तर, निर्वाचनले दिएको सन्देशविपरीत प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताको शैली फेरीपनि पुरानै देखिएको छ । दलहरूले पाएको मत र संविधानको व्यवस्थाअनुसार पनि आगामी सरकार बहुमतीय आधारबाट नै बन्ने पक्का छ । सरकार गठनको लागि विगतमा जस्तै यसपटकपनि जायज÷नाजायज, राजनीतिक÷गैरराजनीतिक सबै हर्कत दोहोरिएका छन् । सरकार गठनका लागि दलैपिच्छेका सर्तहरूको पुनरावृत्ति भएका छन् । निर्वाचनबाट नयाँ जनमत आएपनि सरकार गठनको अलमल र खिचातानी भने निर्वाचन अघिकै जस्तो छ । सत्ता र शक्तिमा पुग्न दल र नेताहरूले विगतकै विकृत्ति दोहोर्‍याएका छन् ।

हुन त अहिले प्रकट भएको जनमत नेपालको संसदीय राजनीतिमा अनौठो भने होइन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता जनमतले कुनै पनि दललाई निरन्तर पहिलो शक्ति बन्न दिएको छैन । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएको कांग्रेस २०५१ मा दोस्रो बन्यो । त्यतिबेला पहिलो दल बनेको एमालेलाई २०५६ को आम निर्वाचनमा कांग्रेसले उछिन्यो  । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदायो तर ६ वर्षपछिको अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा ऊ तेस्रो भयो । त्यतिखेर पहिलो बनेको कांग्रेसलाई २०७४ को आम निर्वाचनमा एमालेले पछि पा¥यो । अहिले कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ ।

एकातिर राजनीतिक दलहरूलाई कार्यशैली सच्याउने दबाब छ भने अर्कोतिर नयाँ बन्ने सरकारसामु चुनौतीका चाङ त्यत्तिकै छन् । अब बन्ने सरकारले सुरुमै सामना गर्ने मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । मत परिणामअनुसार नयाँ सरकार मिलीजुली सरकार बन्ने निश्चित छ । तर, नेपालमा मिलीजुली सरकारसम्बन्धी संस्कार बसेको पाइँदैन । सानो कुरामा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै सरकार ढाल्ने वा अस्थिरता निम्तिने विगतकै पुनरावृत्तिको अवस्था आउने खतरा उत्तिकै छ । यद्यपि, नेपालको संविधानले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरे पनि गठबन्धनभित्र मतभेद भए अस्थिरताको खतरा सधैँ रहन्छ ।

आगामी सरकारले झेल्नुपर्ने अर्को ठूलो चुनौती संघीयतालाई संस्थागत तथा कार्यान्वयन हो ।संसद्मा संघीयताविरोधी वा प्रदेशप्रति अनुदार शक्तिको जबरजस्त उदय भएको छ । यो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दलको रूपमा उदाएको छ भने राप्रपा पनि संसद्मा थप सशक्त बनेको छ । राप्रपाले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो र उक्त दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि संघीयताप्रति अनुदार नीति लिएको आरोप खेप्दै आउनुभएको छ । त्यसले गर्दा अबको सरकारलाई संघीयतालाई थप बलियो पार्ने कानुन पारित गर्न अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ ।

अब बन्ने सरकारका लागि विशेषगरी राजनीतिक दल तथा सरकारमाथि घटेको जनविश्वासलाई बढाउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ । अहिले स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मत भनेको जनआक्रोश र निराशाको मत हो । त्यसलाई चिर्न अब बन्ने सरकारले काम गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।

मुलुक आर्थिक संकट उन्मुख रहेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू भनाइ सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । कैयौँ अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको गत वर्षदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रलाई संकटोन्मुख बताउँदै आएका थिए । त्यसमा केही सुधारको संकेत देखिने तर फेरि केही आर्थिक पाटाहरूमा जटिल समस्या देखिने क्रम नरोकिएको कतिपयको भनाइ छ । आगामी सरकारले खासमा मुख्य प्राथमिकतामा आर्थिक विषयलाई राख्नुपर्ने देखिन्छ । चर्को मूल्यवृद्धि, उच्च ब्याजदर, बेरोजगारी र अनावश्यक प्रशासनिक खर्चको बोझ जस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्नतर्फ सरकार तत्काल नलागे त्यसले ठूलो संकट निम्तिने सम्भावना छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका केही आन्तरिक र केही बाह्य कारणहरू रहेका छन् । जस्तो डलरको अधिकमूल्य र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिका लागि बाह्य कारणहरू जिम्मेवार छन् । यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । नेपालको बढ्दो आर्थिक अनिश्चितता र संकटलाई कम गर्न विदेशी मुद्रा आम्दानीका मुख्य स्रोतहरू निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता र विप्रेषण बढेमा मात्र सम्भव छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा परराष्ट्र मामिलामा नेपालको कमजोर उपस्थिति देखिएको तथा कतिपय अवस्थामा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावको केन्द्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने चुनौती नयाँ सरकारलाई छ । परराष्ट्र नीतिमा नेपालले पुरानै नीतिको निरन्तरता दिएर सन्तुलन कायम गर्नु चुनौती छ । कतिपयले नेपालले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी पास गरेपछि नेपाल चीन र अमेरिकाको चेपुवामा पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तोमा नेपालले सन्तुलित नीति लिएर छिमेकी र अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने चुनौती रहेको देख्नेहरू धेरै छन् ।

अब बन्ने सरकारका लागि विशेषगरी राजनीतिक दल तथा सरकारमाथि घटेको जनविश्वासलाई बढाउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ । अहिले स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मत भनेको जनआक्रोश र निराशाको मत हो । त्यसलाई चिर्न अब बन्ने सरकारले काम गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ । हुन त पुराना दल मात्र होइन नयाँ दलहरूलाई पनि आफ्नो शाख जोगाउने सकस देख्छन् । अझ उनीहरू सरकारमा सामेल भए भने जन अपेक्षा धेरै हुने भएकाले त्यसलाई पूरा गर्न नसकेमा जनतामा चाँडै निराशा बढ्ने जान्छ ।

निर्वाचनको अवधिमा जनतालाई भगवान्सरह ढोग्दै आशिर्वाद लिने राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूबीच तीव्र होडबाजी हुने गर्छ । निर्वाचित भइसकेपछि जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने अभिभावक पनि निर्वाचित सांसद नै हुने गर्छ । यो निर्वाचनको मत परिणामले तीन ठूला दलका मुख्य तीन कमजोरीलाई उजागर गरेको देखिन्छ । पाँच वर्षभित्र प्रदेश सरकार फेरबदल भयो तर सरकारको कामबाट जनताले राहत पाउन सकेनन् । सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेनन् । प्रदेश १ ले त प्रदेशको नामकरण पनि गर्न सकेन । प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि जनताले औँलो ठड्याइरहेका छन् । अन्त्यमा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले ठूला राजनीतिक दल सच्चिनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।