कर्णालीमा २१ अर्ब नाघ्यो बेरुजु, सुध्रिएन बजेट खर्च प्रणाली

सुर्खेत । कर्णालीका सरकारी निकायको बेरुजु रकम २१ अर्ब नाघेको छ । महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट अनुसार कर्णाली सरकार अन्तर्गतका कार्यालय र स्थानीय तहको गरी कुल बेरुजु रकम २१ अर्ब नाघेको हो ।

मन्त्रालय मातहतको ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र यहाँका ७९ वटा स्थानीय तहको १८ अर्ब ९० करोड गरी कुल बेरुजु रकम २१ अर्ब कटेको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै एक सय ४३ वटा मन्त्रालय तथा निकाय र १२ समिति तथा संस्था गरी एक सय ५५ कार्यालयको ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बढि रकम बेरुजु देखिएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुबाट सर्दै आएको दुई अर्ब ९८ करोड पाँच लाख दुई हजार बढि रकममा फेरी ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बढि रकम बेरुजु थपिएको हो । कुल बाँकीबेरुजुमध्ये एक अर्ब ७७ करोड ७३ लाख ८५ हजार बढि रकम पेस्की रकम रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारको फच्र्यौट हुन बाँकीचार अर्ब ३३ करोड ९३ लाख ८० हजार बढि रकम समायोजन र सम्परीक्षणपछि घटेर दुई अर्ब ९८ करोड पाँच लाख दुई हजार बढि बेरुजु कायम हुन आएको हो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मात्रै स्थानीय तहतर्फ कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७७ वटा पालिकाको तीन अर्ब ४५ करोड ५० लाख बढि रकम बेरुजु छ । सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली नसुध्रिदाँ कर्णालीमा वर्षेनी बेरुजु रकमको ग्राफ बढ्दै गएको हो ।

यता आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा धेरैबेरुजु रकम भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको छ । यो मन्त्रालयको एउटै आर्थिक वर्षमा ६० करोड ९६ लाख २८ हजार बढि बेरुजु रकम रहेको छ ।

यस्तै दोस्रोमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १० करोड ७२ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ ।तेस्रोमा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको आठ करोड आठ लाख ३४ हजार बढि बेरुजु रकम छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको दुई करोड ४५ लाख २५ हजार बढि, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दुई करोड पाँच लाख २५ हजार बढि, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एक करोड ७१ लाख ४५ हजार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६ लाख ५१ हजार बढि रकम बेरुजु देखिएको हो ।

बेरुजुमाथि बेरुजुको चाङ

कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको ६ वर्ष पुग्यो । तर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुको साटो हरेक वर्ष बेरुजुमाथि बेरुजुको चाङ लाग्दै गएको छ । भने कर्णालीमा सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली सुध्रिन सकेको छैन ।

प्रतिशतका आधारमा मधेश प्रदेशपछि (३.८७) सबैभन्दा धेरै (२.५९) प्रतिशत बेरुजु रकम कर्णाली प्रदेशको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ह्वात्तै बढेर २.७२ प्रतिशत बेरुजु पुगेको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३.५६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५.२२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४.४३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो ।
प्रचलित कानुन बमोजिम पु-याउनु पर्ने रीत नपुरयाई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु निस्किने गर्दछ । कुनै पनि निकायमा आर्थिक कारोबार गर्दा केही कमी कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । तर यस्तो कमीकमजोरी सँधै दोहोर्याउनु राम्रो होइन ।

यसैबिच महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको छैटौं बार्षिक प्रतिवेद नगत  कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बुझाइएको छ ।

संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिमको संबैधानिक व्यवस्था अनुसार उपमहालेखापरीक्षक बैकुण्ठबहादुर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्णालीका सरकारी निकायले गरेका काम कारवाहीको प्रतिवेदनप्रदेश प्रमुख परियारलाई बुझाउनु भएकाे हाे ।