संघीयतालाई सबै किसिमका मुलुकको हकमा अलि खर्चिलो र बोझिलो शासन व्यवस्थाभित्र पर्ने एक प्रणाली मानिन्छ । आ-आफ्नो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानव स्रोतसाधन र विकासको क्षेत्रमा गरिएको लगानीको आधारमा भिन्नाभिन्नै मुलुकहरूको आजको दिनमा बेग्लाबेग्लै क्षमता रहेको पाइन्छ । विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिस्सामा टप टेनमा पर्ने मुलुकहरू र जी-२० भित्र पर्ने मुलुकहरूको हिस्सा ८५ प्रतिशत माथि छ । जनसंख्याको हिसाबमा यिनीहरूको पकड जम्माजम्मी ३० प्रतिशत मुनि छ, तर संघीयता आज नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकदेखि विश्वको सबैभन्दा आर्थिक रूपमा वैभवशाली मुलुकको हकमा पनि लागू गरिएको शासन प्रणाली हो ।
यो प्रणाली विश्वव्यापी रूपमै बोझिलो नभएर नेपालजस्तो सामाजिक आर्थिक परिवेश भएका मुलुकहरूको हकमा भने अलि गाह्रो सावित हुँदै गएको छ । यो विशुद्ध राजनीतिक विषयवस्तु हो । समग्र समाजको पक्षलाई कसैले तिरष्कार गर्ने क्षमता राख्दैन । नेपालको हकमा यो पद्धति बोझिलो हुनुमा पद्धति नै हो ? वा यसका सञ्चालक हुन् ? भन्ने कुरामा कसैको मतैक्यता छैन । कूल ७५३ स्थानीय निकायहरूको साथमा ७ प्रदेश र संघमा विद्यमान सबै किसिमको केन्द्रीय संयन्त्रलाई समष्टिमा हामीले संघीयताको रूपमा बुझ्ने गरेका छौं । गणतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको भविष्य अत्यन्त सुनौलो थियो, तर वस्तुगत तथा आर्थिक रूपमा दिनानुदिन टाट पल्टने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छ । सैद्धान्तिक रूपमै संघीयतामा कुनै खोट थियो ? अथवा यसको व्यावहारिक पक्षमै समस्या थियो ?
गणतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको भविष्य अत्यन्त सुनौलो थियो, तर वस्तुगत तथा आर्थिक रूपमा दिनानुदिन टाट पल्टने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छ । सैद्धान्तिक रूपमै संघीयतामा कुनै खोट थियो ?
राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको वस्तुगत अवस्थाका बारेमा भोलि आइपर्ने परिस्थितिका बारेमा आमसर्वसाधारणलाई कहिल्यै भन्न चाहेन । मीठा गुलिया तर फोस्रा आश्वासनको भारी बोकाएर राजनीतिक परिवर्तन र आफ्नो भलो हुने काममा सधैं सफल नेतृत्वले समाजको भुइँमान्छेको आवश्यकता तथा सेन्टिमेन्टको बारेमा न कहिल्यै सोच्यो न कहिल्यै यसको आवश्यकताको नै महसुस गरेको पाइयो । सीमित स्रोत तर असीमित आवश्यकताको रोग त प्रजातान्त्रिक विधिको पुनस्र्थापनाको समय २०४८ सालको निर्वाचित सरकारको पालादेखि नै सुरु भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थाको बारेमा केही आर्थिक सूचकमाथि नजरले नै प्रष्ट्याउँदछ । मानवीय कार्यक्षमता, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, कूल गार्हस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, नेपालको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था आदिले तत्कालीन विकराल सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दछ ।
विसं २०४६/४८ देखि २०६३ सम्म मुलुकले पाउने कुराभन्दा गुमाउने विषय धेरै भए । संघीयताको बारेमा समान्य राजनीतिक हल्लाखल्ला भयो तर यसले ठोस रूप लिन सकेन । दुई-दुई पटकको संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत आएको संविधान २०७२ ले मात्र संघीयतासहितको गणतान्त्रिक नेपालको उद्घोष गर्न सफल भयो । यसैको जगमा नेपाली समाज बहुदलीय गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक विधिअन्तर्गतको शासन व्यवस्थाको मुलुकको रूपमा छ । तीन दशकभन्दा लामो खुला एवं प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समाजको तल्लो तह र तप्काका मानिसहरूमा थोरै पनि आशा जगाउन नसक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनिक संयन्त्रले झन्झटिलो भएको भन्ने आरोप खेपिरहेको समयमा स्थानीय तहहरूको विस्तारले अझ ठूलो र झन्झटिलो बनाएको छ । अझ राजनीतिक नियुक्ति तथा संघमा भएका सबै संरचना प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा निर्माण गर्ने होडबाजी चलेको देखियो ।
केही स्थानीय निकायले आशा जगाएका छन् । गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वनपछि विकसित राजनीतिक वृत्तमा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशलाई गुणस्तरीयताको निम्ति प्रगतिशील काम गर्ने भन्ने काममा कुनै पनि दलमा दूरदर्शिता कमी छ । यसको पहिलो असर आर्थिक तथा व्यावसायिक जगतमा देखिएको छ । स्थिति कतिसम्म खराब हुन थालेको छ भने वार्षिक बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापनको निमित्त विनियोजित रकम विकास तथा निर्माणका लागि विनियोजित रकमभन्दा माथिल्लो अंकमा देखिन थालेको छ । ऋण लिएर ऋण नै तिर्नु परेको छ । वार्षिक बजेटमा केही सयमा भएका आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता खुशी पार्ने उद्देश्यले १०० वटाभन्दा बढी योजना एक लाख रकमबराबर राखेर मुलुककको आर्थिक वृद्धिको दर भने ६.५ को राखेर बजेट पास भएको छ ।
कोभिडपछि आर्थिक क्षेत्रको आशातीत विस्तार हुन नसकेकाले संघीयताका अवयव बोझिला हुन गएका हुन् । एकातिर नपत्याउने तर अफ्ठ्यारै किसिमको मन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गाँजेर लग्यो भने अर्कोतिर घरजग्गा तथा लगानीको क्षेत्रमा पनि कमी आउँदा व्यावसायिक क्षेत्र खुम्चिन गएको हो । हाल विप्रेषणको रकम लगभग १६ खर्ब आयातीत वस्तु तथा सेवाहरू र पर्यटन क्षेत्रमा भएको सुधारले मात्र मुलुकको व्यावसायिक जगतलाई धानेको छ । साना तथा मझौला व्यापारीहरू आफ्नो व्यवसायका लागि वित्तीय संस्थाबाट लिएको सावाँ ब्याजको भुक्तानी गर्न नसकेर छट्पटाइरहेका छन् । ठूला व्यवसायीहरूको आफ्नै किसिमको जात्रा देखिन्छ । यो रोगले स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मै राजस्व परिचालनमा समस्या सिर्जना गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको वार्षिक बजेटमा खासै उत्पादनलाई बढावा दिने किसिमका परियोजनाको छनौट भएजस्तो देखिँदैन ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनिक संयन्त्र झन्झटिलो भएको भन्ने आरोप खेपिरहेको समयमा स्थानीय तहहरूको विस्तारले अझ ठूलो र झन्झटिलो बनाएको छ । अझ राजनीतिक नियुक्ति तथा संघमा भएका सबै संरचना प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा निर्माण गर्ने होडबाजी चलेको देखियो । यसले संघीयतालाई थप बोझिलो बनाउँदै लगेको छ । नेपाली समाजको बहुलताको रक्षा गर्दै एकताको सूत्रमा बाँड्नका लागि संघीयता आवश्यक थियो । यसको अलावा स्थानीय तहहरूमा आजीवन राजनीति गरेका सबै दलहरूका राम्रा तथा इमान्दार कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनमा केही हदसम्म संघीयताले काम पनि गरेको छ तर यस कार्यले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा निकै बोझ थपेको स्पष्टै देखिन्छ ।
मुलुकभित्रका सम्भावनाहरूको खोजी तथा तिनको उच्चतम नाफामुखी तथा लोककल्याणकारी काममा कुनै पनि तहका सरकारहरू नलाग्दा दिनानुदिन हामीले अफ्ठ्यारा दिनहरू देखिरहनु परेको छ । प्रविधिको आयात तथा प्रयोगमा समृद्धिको तल्लोस्तर र आयको कमीका कारण व्यासायिक घराना एवं व्यक्तिहरूले उत्पादनको कार्यमा प्रयोग गर्न सकेनन् । शुद्ध व्यावसायिक वातावरणको न त सुरुवात हुन सक्यो न संस्थागत विकास । सरकारले २० प्रतिशतको निरपेक्ष गरिबीको तथ्यांक बाहिर देखाए तापनि वास्तविकता यसभन्दा लगभग दुई गुणामा विद्यमान भएको भयावह अवस्थामा छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनको एक दशकमा गाउँगाउँबाट विदेशिने तथा शहरतिरको बसाइँसराइको लहर कम हुनुको साटो बढेको छ । साधारण सरकारी कामकाजहरू सजिला हुन सकेका छैनन्, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत पक्षहरूमा लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाले पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन । संघीयता आफैंमा मात्र बोझिलो नभएर यसलाई धान्ने संयन्त्रमा सुधार हुन नसक्दामा समस्या देखिएका हुन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच