नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सुरु

काठमाडौं । रणनीतिक लगानीमार्फत् दिगो विकास भन्ने नाराका साथ काठमाडौंमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सुरु भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा बिहीबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनका सहभागीहरूले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अन्तरदेशीय पूर्वाधार आबद्धता नहुँदा व्यापार वृद्धिमा अवरोध भइरहेको बताएका छन् ।

क्षेत्रीय पूर्वाधार र त्यसको एकीकरण (इन्टिग्रेसन) सत्रका मुख्य वक्ता भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले दक्षिण एसिया जनसंख्या र भूगोलका रूपमा ठूलो क्षेत्र भएर पनि पूर्वाधार विकासका रूपमा सबैभन्दा न्यून अन्तरआबद्धता र एकीकृत भएको क्षेत्रका रूपमा रहेको बताउनुभयो । दक्षिण एसिया क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्न यहाँका देशहरूबीच यातायात आबद्धतालाई वृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । न्यून आबद्धता हुनुमा राजनीतिक समस्या भएको र विशेषगरी भारत-पाकिस्तान चिसो सम्बन्धका कारण पनि असर गरिरहेको शर्माले बताउनुभयो ।

न्यून लागत र उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न रेल यातायात, पानीजहाज, एकीकृत जाँचचौकी र डिजिटल आबद्धतालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । शर्माले भन्नुभयो, ‘नेपालका सन्दर्भमा दक्षिण एसियाका अन्य देशसँग विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमार्फत् एकीकरण गर्नुपर्नेछ । पछिल्ला वर्ष नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार वृद्धि हुँदै गएको छ, यसलाई अझ प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ । बंगलादेशले चाहेर पनि प्रसारण लाइन नहुँदा नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न सकेको छैन । यसले पनि देशहरूबीच पूर्वाधार एकीकरणको महत्व प्रष्ट पारेको छ ।,’

पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूको लगानी वृद्धि गर्नमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । क्षेत्रीय पूर्वाधारहरूले दिने सेवाको एकीकरणबिना यी क्षेत्रका देश र शहरहरू जोडिन नसक्ने भन्दै डा. शर्माले दक्षिण एसियामा लगानी न्यूनता (ग्याप) पनि पूर्वाधार एकीकरणमा चुनौती बनेको बताउनुभयो ।

सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रको विकासमार्फत् अन्तरआबद्धता वृद्धिको विषय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उड्डयन, रेलमार्ग, सडक तथा पानीजहाजको विकासमार्फत् आबद्धता वृद्धि गरिनेछ । त्यस्तै, बिबिआइएन मोटर भेइकल सम्झौता अघि बढाउने र अन्तरदेशीय व्यापार र अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न आवश्यक काम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ५७ परियोजना विदेशी सहयोगमा आधारित रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले पूर्वाधार निर्माण वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको लगानीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

अर्का मुख्य वक्ता मलेसियाको एयर एसिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो लिंगमले एयर एसिया एसियाकै चौथो ठूलो एयरलाइन्स कम्पनी रहेको र नेपालमा पनि सेवा सुरु गर्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले नेपालमा ढुवानी र पर्यटन वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने र नेपालमा दक्षिणपूर्वी क्षेत्रबाट आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नमा योगदान पुग्नेछ ।’ हवाई उडानमार्फत् पर्यटन क्षेत्रमा अन्तरदेशीय र अन्तरक्षेत्रीय अन्तरआबद्धता वृद्धि गर्न नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले आसियान र दक्षिण एसिया क्षेत्रबीच हवाई उड्डयन समझदारीमार्फत् खुला गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । भारतसँगका केही प्रसारण लाइन निर्माणको कामले गति लिएको र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइनले जोड्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणको बाँकी रहेको खण्ड निर्माण अघि बढिरहेकाले निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरूले गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्धतालाई वृद्धि गर्ने घिसिङले बताउनुभयो । एसियाली विकास बैंक(एडिबी)का भारतस्थित आवासीय मिसनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सौम्य चट्टोपाध्यायले सासेकभित्रका देशमा यातायात आबद्धता वृद्धि गर्न परियोजना निर्माण, व्यापार वृद्धिलगायतमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित देशलाई बन्दरगाहसम्मको पहुँच उपलब्ध गराउन र सहज व्यापार गर्न एडिबीले ठूलो लगानी गरिरहेको छ ।’ नेपालको पश्चिमी क्षेत्रलाई भारतसँग सहज पहुँच वृद्धि गर्न सकेमा आर्थिक वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा मात्र नभएर सफ्टवेयर क्षेत्रलाइ पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने चट्टोपाध्यायले बताउनुभयो । नेपाल फ्रेट फरवार्डस एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले फ्रेट फरवार्डससम्बन्धी कानुन नहुँदा धेरै चुनौती खेप्नुपरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ढुवानी गर्दा देशभित्र होस् वा अन्तरदेशीय यससँग जोडिएर आउने सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको छ ।’

उक्त सत्रको मध्यस्थता मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसिए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले गर्नुभएको थियो । दोस्रो सत्र मूलतः क्षेत्रीय पूर्वाधार विकासमा भइरहेका पहल र पूर्वाधार परियोजनाको एकीकृत सेवा प्रवद्र्धनले ल्याउने आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित थियो । सम्मेलन शुक्रबारसम्म चल्नेछ ।