बंगलादेशमा बिजुली व्यापार गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच बिहीबार काठमाडौंमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । त्रिपक्षीय सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रेणु नाराङ र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी)का अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिमले हस्ताक्षर गर्नुभयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्का, राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ र बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन र जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । नेपालले भारतसँग मात्रै विद्युत् व्यापार गर्दै आएकोमा अब बंगलादेश पनि जोडिएको हो ।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालले बंगलादेशलाई हरेक वर्षको १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने बताउनुभयो । ‘यो ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ । बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गरेर नेपालले वार्षिक ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । त्यसैगरी, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा व्यवस्थापनमा पनि सहकार्य गरिने उहाँले बताउनुभयो । नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सल्लाहुद्दीन नोमन चौधरीले बंगलादेशले ऊर्जामा निकै चुनौती सामना गर्नु परिरहेको बताउनुभयो ।

यो सम्झौताले निकै सहज पुग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्देशीय प्रसारण प्रणाली विकासमा सहकार्य गरेर विद्युत् आयात निर्यातमा थप सहज बनाइने उहाँको भनाइ छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालले भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर बंगलादेशमा विद्युत् व्यापार सुरु गर्नु दक्षिण एसियाकै लागि कोशेढुंगा सावित भएको बताउनुभयो । यसले पारस्परिक फाइदा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । सम्झौतापछि प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्नेछ ।

यी दुवै भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन् । प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । बंगलादेश विद्युत् बिक्री गरी प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट पाउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुफ्फरपुर विन्दुमा पाउनेछ ।

अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुर सम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत् बहरामपुर (भारत-भेरमारा-बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ । मुजफ्फरपुर विन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिन लगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रतियुनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले मुजफ्फरपुर विन्दुमा ६.४० सेन्ट पाउनेछ । डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको समेत जोखिम नहुने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा वर्षायाममा खेर जाने बिजुली उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सकिनेछ ।

यसअघि बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत वर्षको २० मंसिरमा बंगलादेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री मुस्तफा कमलको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिला समितिले ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । प्राधिकरण र बिपिडीबीबीच विद्युत्को दरमा गत फागुनको अन्तिममा सहमति भएको थियो । गत १३ साउनमा काठमाडौंमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी भएको थियो । तर, बंगलादेशमा चर्किएको आन्दोलनका कारण त्यो रोकिएको थियो । त्यसबीचमा बंगलादेशमा राजनीतिक परिवर्तन भई प्रा. मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि नेपालले पुनः सम्झौताका लागि पहल थालेको थियो । बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीले अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार प्रा. युनुसलाई भेटी ऊर्जा सहकार्यका विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसबेला प्रा. युनुसले यसलाई अघि बढाउन बंगलादेश तयार रहेको बताउनुभएको थियो । त्यसपछि सम्झौताको नयाँ मिति तय भएको हो ।

त्रिपक्षीय सम्झौता ऐतिहासिक भएको प्रतिक्रिया
नेपाल, भारत र बंगलादेशका अधिकारीहरूले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न भएको त्रिपक्षीय सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालको विकासमा यो सम्झौताले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताउनुभयो । बिबिआइएन क्षेत्रमा व्यापार साझेदारीमा यो महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ थियो । यो पहललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन भारतको सहयोग महत्वपूर्ण भएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री खड्काले नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक जलविद्युत् ऊर्जा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने भएकाले आजको कार्यक्रम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । मन्त्री खड्काले बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकार र बंगलादेशीलाई मुलुक सुधारका एजेण्डामा सफलताको कामना गर्दै बधाई दिनुभयो ।

बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनले यो सम्झौता दक्षिण एसियाली विद्युत् सहकार्यमा कोशेढुंगा भएको बताउनुभयो । भारत, नेपाल र बंगलादेशको पारस्परिक लाभका लागि यो महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो । आगामी दिनमा यो सहकार्य अझै बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय विद्युत् साझेदारीका लागि भारत प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो । नेपालले भरतमा विद्युत् निर्यात गर्न थालेदेखि अहिलेसम्म निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

करिब एक दशकको प्रयास
नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि करिब एक दशकदेखि प्रयास भइरहेको थियो । बंगलादेशले सन् २०१६ मै बनाएको ऊर्जा प्रणाली गुरुयोजनामा नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने उल्लेख थियो । यो गुरुयोजनामा नेपाल र भारतको उत्तरपश्चिमबाट आठ हजार पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिने उल्लेख थियो । तर, नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्न भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बहुउद्देश्यीय सम्झौता हुनुपर्ने पनि उल्लेख थियो । त्यसपछि २०१८ मा दुई देशबीच ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य अघि बढाउन संयुक्त समिति बनेका थिए । २०१९ मा जिएमआरद्वारा माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन गर्ने विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेशले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

उसले नेपालबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी बंगलादेशसँग सम्झौता गरेको छ । तर, यो परियोजना निर्माण नै सुरु नभएकाले त्यस मुद्दामा दुई देशमा सरकारी अधिकारीले अहिले छलफल नै गरेका छैनन् ।

गत वर्ष बंगलादेशमा भएको दुई देशबीचको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा ४० मेगावाट विद्युत् आयात निर्यात गर्नेसम्बन्धी सहमति भएको थियो । बंगलादेशले नेपालको विद्युत् परियोजनामा आफैँ लगानी गर्न पनि रुचि देखाएको छ । दुई देशका सचिवस्तरीय स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा नेपालको सुनकोसी-३ परियोजना दुई देशको संयुक्त लगानीमा बनाउने सहमति भएको थियो । रामेछाप र काभ्रे सिमानामा पर्ने आयोजना ६८३ मेगावाटको जलाशययुक्त हो । बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले सन् २०२६ भित्र नेपालबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाएको छ ।

सुनकोशी-३ आयोजना तीन देशको लगानीमा बनाइने
सम्झौताअघि नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त स्टेयरिङ समिति (जेएससी) र संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुसी) को बैठक भएको थियो । सो बैठकले पनि नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्नका लागि प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, यसअघि नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रूपमा विकास हुने भनिएको सुनकोशी–३ जलविद्युत् आयोजना नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच सहकार्यमा विकास गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । आयोजना विकास गर्न प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । अर्को जेएससी बैठक अघि नै संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरिसक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो ।

साथै, सुनकोशी-३ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने सुनिश्चितताको लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गर्ने निर्णय पनि जेएससीले गरेको थियो । साथै, छलफलको क्रममा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बंगलादेशले खरिद गर्ने सम्बन्धमा बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र जिएमआरबीच हुने ऊर्जा बिक्री सम्झौता सम्बन्धमा बंगलादेशले जानकारी दिएको थियो ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर
नेपाल र भारतबीच दुई महत्वपूर्ण पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार आयोजित समारोहमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट र इण्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडका निर्देशक सेन्थल कुमारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । सो अवसरमा भारतीय पेट्रोलियम तथा नेचुरल ग्यास मन्त्रालयका सचिव पंकज जैन तथा इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अध्यक्ष भिसतिस कुमारको उपस्थिति रहेको नेपाल निगमले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार भारतको सिलिगुडीबाट नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । साथै चारआलीमा १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको ‘स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल’ निर्माण हुनेछ । यस्तै, अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म ६२ किमी लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना पनि भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने जनाइएको छ । लोथरमा ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल आयल निगमले निर्माण गर्नेछ । ती आयोजनाको कुल लागत १५ अर्ब बराबर रहेको निगमले जनाएको छ ।