काठमाडाैं । उपसभामुख इन्दिरा रानाले वैज्ञानिक ढंगले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उपसभामुख रानाले जलवायुजन्य असर सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धामा परेको बताउनु भयो । प्रकृति रिसोर्स सेन्टर र क्लाइमेट एण्ड डेभलपमेण्ट डाइलगले काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच बुझाएको स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकुलन (लोकल्ली लिड क्लाइमेट एडप्टेशन) विषयगत छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्राप्त जलवायु न्याय र सुशासनको लागि बर्दिवास घोषणा पत्र बुझाएको हो ।
सो क्रममा उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको मुहान सुक्ने समस्या विकराल बनेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनले अल्पवृष्टि, अनावृष्टि र अतिवृष्टिका समस्या निम्त्याइरहेको बताउनु भयो । जलवायुजन्य समस्याका कारण नेपाल मात्र नभइ विश्व नै तहसनहस बनेको उल्लेख गर्दै जलवायुजन्य समस्याहरु रोक्नका लागि तत्काल कानून बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राकृतिक विपत्तिलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने तर क्षति कम गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बालबालिका, वृद्ध, महिलाहरुको बिजोक छ । डोल्पातिर हेर्ने हो भने पहिला पानी आउने मुहान सुकेका छन् । उनीहरुको गोठ नै सार्नुपरेको छ । अहिले गोठ बनाउन पैसा नभए यहाँ अस्ति प्रोजेक्ट दिन माग गर्दै आउनुभएको थियो । यस्तो समस्या सबैतिर छ । तराईमा डुबानका कुराहरु छन् । विकसित मुलुकमा पनि अहिले स्पेनमा बाढी आएर तहसनहस छ । हामीले जलवायुजन्य समस्याहरु रोक्नका लागि तत्काल कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शहर विकास हामीले वैज्ञानिक तरिकाले गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिलाई हामी कसैले पनि रोक्न सक्दैनौँ । यसलाई हामीले वैज्ञानिक ढंगले संरक्षण गर्नुपर्छ ।’
संसदमा जलवायु संसद भनेर छुट्टै फोरम बनाउने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी अधिवेशनमा जलवायु संसदको नामले छुट्टै फोरम बन्ने र जलवायुजन्य समस्या र कानून निर्माणमा फोरमबाट काम हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले जलवायुजन्य समस्याबारे आन्तरिक र वाह्य गरी दुवै किसिमका समस्याका बारेमा संसदीय फोरमले काम अघि बढाउने बताउनु भयो ।
आगामी अधिवेशनमा संसदमा जलवायुअनुकुलका कानूनहरु निर्माण गर्नका निमित्त र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संसदमा आवाज बलियो बनाउने बताउनु भयो । विकाससँगै मानवीय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नेगरी देशभित्र छलफल चलाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सांसद सापकोटाले मुद्दा मिल्ने राष्ट्रहरुसँग सहकार्य गरेर स्पष्ट योजनासहित आवाज बलियो बनाउनसके जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढ्ने बताउनु भयो । हानी नोक्शानीको शिर्षकलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी संसदमा जलवायु संसद भनेर एउटा अलग्गै लुज फोरम बनाएर यस्ता इस्युहरुको अलग्गै घरभित्र पनि र घर बाहिर आन्तरिक र वाह्य रुपमा दुई चरणमा कामहरु विभाजन गरेर काम गर्ने भनेर स्पष्ट धारणका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । हामीले जलवायु संसद अघिल्लो अधिवेशनमा जलवायु संसद निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । तर पनि त्यो कामलाई हामीले रोकेका छैनौँ । हामी आगामी अधिवेशनमा संसदमा यसअनुकुलका कानूनहरु निर्माण गर्नका निमित्त र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हाम्रो आवाजलाई अलि सशक्त, बुलन्द र ठूलो बनाउनका निमित्त जलवायु संसद भनेर लुज फोरमका रुपमा नेटवर्किङ बनाउन खोजिरहेका छौँ । त्यसका माध्यमबाट तपाईंहरुले उठान गर्नुभएका (बर्दिवास घोषणापत्र) मा खासगरी ६ वटा बुँदा आह्वान गर्नुभएको छ । ९ वटा बुँदामा आग्रह गर्नुभएको छ । विकासलाई पनि लैजाने र मानव सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नेगरी देशभित्र छलफल गर्नुपर्छ । बाहिर बुढापाकाहरुलाई वा हाम्रो नेपाली उखान के छ भने बोल्नेको पीठो बिक्छ, बोलेन भने चामल पनि बिक्दैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा ठूलो स्वरले योजनावद्ध तरिकाले हामीसँग समस्या र मुद्दा मिल्ने राष्ट्रहरुसँग सहकार्य गरेर ठूलो आवाजमा विषयहरु उठान गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये लस एण्ड ड्यामेज । हानी नोक्शानीको शिर्षकलाई हामीले ज्यादा प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यो कोषको पैसा प्रभावित समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य सपना राजभण्डारीले जलवायु परिवर्तनबाट जनजाति, आदिवासीलाई सबैभन्दा बढी असर परेको बताउनु भयो । उहाँले प्रभावित समुदायमा सरकारको तर्फबाट सचेतना फैल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरबाट बच्नका लागि व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी असर जनजाति, आदिवासीलाई गर्दछ । त्यसैले हामीले सचेतना फैल्याउनुपर्छ । विभिन्न ठाउँमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गरेर सजग बनाउनुपर्छ । आफैँमा पहिला जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरबाट बच्नका लागि व्यवहारमा परिवर्तन गरौँ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्युनिकरणका लागि कडा नीति नियम बनाउनु पर्छ ।’
सांसद राजभण्डारीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्युनिकरणका लागि कडा नीति नियम बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । लोकल्ली लिड क्लाइमेट एडप्टेशन सम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलन महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न भएको थियो । नेपालको अनुकुलन प्रणालीलाई अझ बलियो प्रयास स्वरुप घोषणापत्र सांसदहरुलाई बुझाइएको आयोजकहरुले बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति र कार्यान्वयमा सरकार, सामाजिक संघ, संस्था र निजी क्षेत्रको भुमिका अझ बलियो बनाउन जरुरी रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच