मेयर बालेनविरुद्ध अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग, विज्ञ भन्छन्- वाक स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रयास

काठमाडौं । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र साह (बालेन)लाई सात दिनभित्र जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरेका भनिएका संरचना हटाउने महानगरपालिकाको कदमविरुद्ध दायर रिटलाई लिएर गरेको टिप्पणीका कारण बालेनविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले मेयर साहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । अधिवक्ता जोशीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सोमबारको इजलासले सात दिनभित्र जवाफ दिन भन्दै बालेन समेतका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

नर्भिक अस्पताल पक्षबाट दायर भएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अस्पतालले निर्माण गरेका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशपछि बालेनले सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दै भन्नुभएको थियो, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’ यस्तै, उहाँले उक्त प्रकरणमा अर्को पेसी तोक्न ढिलाइ भइरहेको संकेत गर्दै अर्को एक सन्देश पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत साझा गर्नुभएको थियो । आफूलाई बुढो भएको देखाउने एउटा तस्बिर साझा गर्दै उहाँले लेख्नुभएको थियो- ‘अल्पकालीन आदेश आएको मुद्दाको पेसी अझै पनि आएन सायद यो कार्यकालपछि आउँछ कि ।’

अवहेलनासम्बन्धी के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा गरिएको छ । उक्त धारामा ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’ यसर्थ उक्त व्यवस्थामा यदि कुनै व्यक्तिले अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

अवहेलनाको डण्डा देखाएर वाक स्वतन्त्रता खुम्च्याउन मिल्दैन : पूर्वसचिव बञ्जाडे
कानुन आयोगका पूर्वसचिव मोहन बञ्जाडे अदालतको अवहेलनाको डण्डा देखाएर वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानको धारा १२८(४) अनुसार न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन मिल्ने व्यवस्था छ । त्यसैले अवहेलनाको क्षेत्र विस्तार गरी वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता खुम्च्याउन दुरुत्साहन हुनेगरी आदेश दिनु हुँदैन ।’ यसरी अदालतले वाक स्वतन्त्रतालाई नजरअन्दाज गरी दिएको आदेशले संविधान पूर्वका नजिर र मानसिकतालाई लतारेको पूर्वसचिव बञ्जाडेको जिकिर छ ।

नाममा मात्रका अवहेलना मुद्दा, जो पुष्टि नभई खारेज भए
यसअघि विभिन्न ‘हाइप्रोफाइल’लाई लक्षित गरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए जुन पुष्टि नै नभई खारेज भए । अदलतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले लिखित जवाफ माग्दछ । लिखित जवाफ पेश गर्दा जसविरुद्ध अवहेलना दर्ता भएको हो ती व्यक्तिले आफूले अवहेलना नगरेको भन्ने अदालतलाई जवाफ दिएपछि अदालतले मुद्दा खारेज गरिदिने विगतका अभ्यास छन् । हालसम्म अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाहरू प्रशस्त रूपमा दर्ता भए तापनि केवल शकुन्तला थापाको मुद्दामा मात्रै अदालतले अवहेलना ठहर गरेको छ । ‘सिरियल किलर’ चाल्र्स शोभराजको मुद्दामा शकुन्तला थापाले अदालतको अवहेलना गरेको भनी मुद्दा परेपछि अदालतले मुद्दा ठहर गरेको थियो ।

ओलीविरुद्धको अवहेलना मुद्दा
गत ५ पुसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटमाथि सुनुवाइ जारी रहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा संसद् पुनःस्थापनाको व्यवस्थै नभएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासमा हुँदै आएको बहसलाई ‘तमासा’ भन्नुभएको थियो । रिट निवेदकको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् तमासा देखाउन’ भनेर अपमानजनक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त मुद्दामा गत माघ १५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफसहित सर्वोच्च अदालतमा आफैँ उपस्थित हुनुभएको थियो । तर, उक्त मुद्दामा ओलीलाई कुनै प्रकारको कारबाहीको निर्णय अदालतले गरेन ।

प्रचण्डको अवहेलना मुद्दा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत माघ १९ गते अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रचण्डले पटक–पटक अदालत र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भनी समीर हायुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो । अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रचण्डसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।

लिखित जवाफमा प्रचण्डले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको र कहिल्यै पनि नगर्ने जवाफ दिनुभएको थियो । जवाफमा उहाँले, ‘फैसलाका बारेमा सन्तोष वा असन्तोष व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । यो फैसला अवज्ञा गर्ने वा फैसला उल्लंघन गर्ने कुरा म र मेरो दलबाट हुँदैन ।’ उहाँको स्पष्टीकरण थियो, ‘मैले सार्वजनिक सभामा मुद्दाको विषयमा नभई कार्यकारिणीको बदनियत र उसको संविधान विरुद्धको कामबारेमा जनतलाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको हुँ । यसबाट सम्मानित अदालतको अवहेलना हुनै सक्दैन ।’ लिखित जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी थियो, ‘अदालत र न्यायाधीशउपर लाञ्छना लगाउने, धम्की दिने, न्याय दिने काममा बाधा गर्ने, न्यायिक फैसला उल्लंघन गर्ने कुरा मात्र अवहेलना हुनसक्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यस्ता काम मबाट कहिल्यै नहुने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ यो मुद्दामा प्रचण्डलाई कुनै कारबाही भएन ।

देउवाविरुद्धको अवहेलना मुद्दा
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्चले गत चैत ८ गते गरेको फैसलालाई २०७३ चैत १५ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भनी निर्णय गरेको थियो । अदालतको फैसलाविरुद्ध पार्टीमा निर्णय गरेर अवहेलना गरेको भन्दै कारबाहीको मागसहित रिट परेको थियो । यसले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा गत चैत १८ मा विराटनगरमा आइजिपी नियुक्त गर्ने काम सकारको हो, हेर्दै जाऊँ के हुन्छ भनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि अदालतको प्रतिष्ठामा आँच आएको दाबी गरिएको थियो ।

के छ कारबाहीको व्यवस्था ?
अदालतको अवहेलना ठहर भए एक वर्षसम्म कैद, एकलाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारबाही न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा गरिएको छ । उक्त दफामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ मा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियममा ‘कसैले कुनै व्यक्तिउपर अदालत वा मातहतका अदालतको अवहेलनाको कसूरमा उजुरी दिन चाहेमा अदालतसमक्ष दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी उजुरी गरेपछि अदालतले उक्त मुद्दामा सुुनुवाइ गर्दा तीन प्रकारका आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । उक्त मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्ने, विपक्षीको बयान गराउने र अवधि तोकी विपक्षी स्वयम् उपस्थित भई कानुनबमोजिम वारिसमार्फत लिखित स्पष्टीकरण वा प्रतिउत्तर पेश गर्न लगाउने ।

यस बीचमा अदालतको अवहेलना मुद्दाको कारबाहीको क्रममा पक्षले दिएको निवेदनको आधारमा वा अदालत आफैँलाई तत्काल कुनै आदेश नदिएमा अदालतको गम्भीर अवहेलना हुनसक्छ भन्ने लागेमा अदालतले खास अवधिसम्म वा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै कार्य गर्न वा नगर्न आदेश दिन सक्छ ।

योसँगै अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ र त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालतलाई सन्तोष हुनेगरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिवर्तन गर्न वा शर्त तोकी त्यस्तो शर्त पूरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।