कोप-२७ मा नेपालमा जलवायुबाट भएको असर सम्बन्धी वृतचित्र प्रदर्शन

इजिप्ट । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि ‘युएनएफसिसीसी’ को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन ‘कोप-२७’मा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याएको क्षतिसम्बन्धी वृतचित्र प्रदर्शन गरिएको छ । आगामी मंसिर २ गतेसम्म चल्ने सम्मेलन इजिप्टको शार्म एल–शेखमा आइतबारदेखि प्रारम्भ भएको हो ।

सम्मेलनको चौथो दिन बुधबार ग्रामीण पुनःनिर्माण नेपाल र दिगो विकास इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको साइड इभेन्टमा ‘साथसाथै फाण्डेशन’ले निर्माण गरेको सो वृतचित्र प्रदर्शन गरिएको हो । जलवायु वित्तमा महिला सहकारीको भूमिका विषयक कार्यक्रममा प्रदर्शन गरिएको वृतचित्रमा विशेषगरी हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले महिला र बालबालिकामा पारेको असरबारेमा चित्रण गरिएको छ । वृतचित्रमार्फत ‘कालापत्थर घोषणापत्र’ कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवाला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको फाण्डेशनका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

फाण्डेशनको आयोजनामा गत वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ४० अगुवा महिलाको समूहले संयुक्त पैदलयात्रा गरी सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गरेर सो घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।

‘वुमन्स भ्वाइस फ्रम द हिमालयाज’ शीर्षकको वृतचित्रमा नेपालका उच्च हिमालय, मध्य पहाडदेखि तराईमा जलवायु परिवर्तनको असरले पु¥याएको क्षति र त्यसले महिलाको जनजीवनमा पारेको प्रभावबारे समेटिएको छ । वृत्तचित्रमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका हिमालमा हिउँको कमी हुँदै गएको, हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको, पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बाढी पहिरो र त्यसबाट हुने क्षति, तराईमा बेमौसमी वर्षाले जनधन र अन्नबालीमा पुर्‍याएको क्षतिलगायत विषय समेटिएका छन् ।

यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा बाढी पहिरोको दर्दनाक दृश्यदेखि डोल्पामा यसै वर्ष विपद्ले पुर्‍याएको क्षतिसमेत वृत्तचित्रमा समावेश छ । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि वर्षेनी जलवायु परिवर्तनको क्षतिबाट भने नेपाल सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका जलवायुसम्बन्धी सल्लाहकार डा.माधव कार्की, एलडिसी वाचका अर्जुन कार्की, एपिएमडिडीका लिडी नेक्पील, दिगो विकास इन्स्टिच्युटका आरती पौडेललगायतले जलवायु परिवर्तनका असरले महिलाको जनजीवनमा पारेको प्रभाव र त्यसको समाधान सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने विषयका बारेमा विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

हानिनोक्सानीको विषयले पायो औपचारिक प्रवेश
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसीसी)को पक्ष राष्ट्रको २७औं सम्मेलन (कोप–२७)मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेण्डाले औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको छ ।

नेपालले सम्मेलनको आवश्यक तयारी गर्नुका साथै उठाउनुपर्ने विषयमा प्राथमिकता तोकेको थियो । नेपालले यस सम्मेलनमा गरेको तयारीमध्ये जलवायु जन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई औपचारिक मुद्दा बनाएर छलफल हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । यसअघिसम्म अल्पविकसित राष्ट्रको समूह र जी-७७ एवं चाइना समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउँदै आए पनि अधिकांश विकसित राष्ट्र हानि तथा नोक्सानीलाई छुट्टै सहयोग र व्यवस्था गर्ने पक्षमा देखिएका थिएनन् । गत जुन महिनामा जर्मनीमा भएको ‘बोन बैठक’मा हानिनोक्सानीलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरे पनि सफलता हासिल हुन सकेको थिएन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा.बुद्धिसागर पौडेलले आफूहरूले यसमा प्राथमिकताका साथ महत्वपूर्ण प्रगति हुनुपर्छ भन्दै आएकामा सम्मेलनमा यो विषयले औपचारिकरुपमा प्रवेश पाएको जानकारी दिनुभयो ।

‘हामीले हानि नोक्सानीसम्बन्धी विषयमा अल्पविकसित राष्ट्रको समूह र जी-७७ एण्ड चाइना समूहसँग काम पनि गरेका थियौँ । यसमा अन्य मुलुकले पनि आवाज उठाउँदै आएका थिए । सम्मेलनमा यसले प्रवेश पाएको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो’, उहाँले भन्नुभयो । यसमा वित्तीय सुविधा स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नेपालको माग छ ।

अबको बाटो के हो त ?
हानिनोक्सानीको विषयमा क्षतिपूर्तिका लागि वित्तीय सुविधा कस्तो हुनुपर्छ के गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिकता दिन विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन । तसर्थ यसलाई छिट्टै टुंगोमा पु¥याएर निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सचिव डा.पेमनारायण कँडेलले बताउनुभयो । यद्यपि सम्मेलनमा सन् २०२३ र २०२४ मा छलफल गरेर अबको दुई वर्षमा यस विषयमा छिनाफानो गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ ।

यसमा जलवायुजन्य क्षति कति भयो त्यसबारेमा आधिकारिक र एकीकृत तथ्यांक आवश्यक पर्छन् । अहिले नेपालले जिडिपीको करिब दुई प्रतिशत जलवायुजन्य हानि नोक्सानी व्योहोरिरहेको अनुमान छ । यो विषय एजेण्डामा पर्नु ठूलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी कोप सम्मेलनमा औपचारिक अनौपचिारक छलफल हुने र निर्णयमा पुगिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र हरेक देशको राष्ट्रिय नेशलन फ्रेमवर्क आवश्यक छ ।

अनुकूलन गर्न नसकिने, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न नसकिने विषय जलवायुजन्य हानिनोक्सानी विषय हो । यसमा विकसित देशको धेरै योगदान रहेका कारण क्षतिपूर्ति व्योहोर्नुपर्ने सचिव कँडेलको तर्क छ । स्टकल्यान्डको ग्लास्गोमा गतवर्ष सम्पन्न कोप–२६ मा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभित्रमा थप काम गर्दै जाने सहमति भएको थियो ।

नेपालले कोप-२७ सम्मेलनमा सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेण्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्दै आएको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले वर्षाको ढाँचालाई परिवर्तन गरेको, पहिरो, बाढी र डुबानका चरम घटना बढेका, गतवर्ष बेमौसमी वर्षा र भारी बाढीले ठूला खानेपानी पूर्वाधार नष्ट गरेको र लाखौँ डलरको कृषि बालीमा क्षति पु¥याएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा सहभागी मन्त्री रेग्मीले बुधबार भएको सार्कस्तरीय वातावरण मन्त्रिस्तरीय बैठकमा जलवायुसम्बन्धी हानि र नोक्सानीका कारण नेपालले हाल करिब दुई दशमलव शून्य प्रतिशत जिडिपी घाटा भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा उक्त क्षति ११ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनले अति कम विकसित भूपरिवेष्ठित पहाडी देशका लागि अनुकूलनमा समेत वित्त सहयोग वृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अनुकूलनको क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल
यस सम्मेलनमा अनुकूलनको क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल भएको छ । मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा योजना र लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सुविधा हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । यस विषयमा सोमबार र मंगलबार भएको उच्चस्तरीय सत्रमा धेरै देशमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले पनि अनुकूलनको क्षेत्रको बजेट यथेष्ठ नभएको सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । विश्वका नेताहरूले यसमा वित्तीय सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेले यसमा पनि सहमति भएको देखियो । अनुकूलनमा ध्यान दिनुपर्छ र वित्त सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको मुद्दामा प्रगति भएको छ । रासस ।